Modi-Trump: मोदी-ट्रंप की जोड़ी से हिंदुस्तान-अमेरिका के व्यापार संबंधों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है. अमेरिकी-हिंदुस्तान के बीच सफल द्विपक्षीय व्यापार समझौता मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है. इससे नए बाजारों तक पहुंच खुल सकती है और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है.
वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक रुख जाहिर किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हिंदुस्तान को नए बाजारों तक पहुंच दिलाकर निर्यात को गति दे सकता है. दोनों देश 8 जुलाई से पहले एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं.
अमेरिका से जवाबी शुल्क में पूरी छूट मांग रहा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान इस समझौते के तहत घरेलू वस्तुओं पर लगाए गए 26% के जवाबी शुल्क से पूरी छूट की मांग कर रहा है. अमेरिका ने 2 अप्रैल को यह शुल्क लगाया था, जिसे 90 दिनों के लिए 9 जुलाई तक निलंबित किया गया है. हालांकि, 10% मूल शुल्क अभी भी लागू है.
निवेश के लिए हिंदुस्तान बना आकर्षक गंतव्य
रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है. इसमें कहा गया कि देश की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाएं, नीतियों की स्थिरता और युवा कार्यबल की दक्षता निवेश को बढ़ाने में सहायक होंगी. प्रशासन की प्राथमिकता उन नीतियों पर है जो कौशल विकास, उत्पादकता और सेवा क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दें. इससे निवेश और आर्थिक वृद्धि का एक मजबूत चक्र बन सकता है.
हिंदुस्तानीय वित्तीय स्थिति की मजबूती
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान की 2025-26 की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है. हालांकि, यह आंकड़ा जनवरी 2025 के अनुमान से 0.3% कम है. फिर भी, यह वैश्विक औसत से कहीं बेहतर है. कई वैश्विक एजेंसियों ने हिंदुस्तान की विकास दर 6.3% से 6.7% के बीच रहने का अनुमान जताया है. इसका श्रेय मजबूत घरेलू मांग, स्थिर आर्थिक नीतियों और प्रशासनी पूंजीगत खर्च में वृद्धि को दिया गया है.
मुद्रास्फीति और रुपया बने रहेंगे नियंत्रित
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है. रबी फसल की अच्छी पैदावार, गर्मी की फसलों में बढ़ोतरी और बफर स्टॉक की उपलब्धता इस दिशा में मददगार होंगी. इसके अलावा, हिंदुस्तानीय रुपया अपेक्षाकृत स्थिर है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी बाहरी झटके को सहने में सक्षम है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे.
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सेवा क्षेत्र देगा वित्तीय स्थिति को रफ्तार
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र को हिंदुस्तानीय वित्तीय स्थिति का मजबूत स्तंभ बताया गया है. सेवा क्षेत्र का सतत विस्तार वस्तु निर्यात में आई थोड़ी गिरावट की भरपाई कर रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में सुधार भी आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बन रहा है. इस तरह मोदी-ट्रंप की संभावित व्यापार साझेदारी हिंदुस्तान को वैश्विक मंदी और व्यापार तनाव के बीच मजबूती से खड़ा कर सकती है.
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