मामले की तत्काल सुनवाई के लिए जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में दायर की याचिका
संवाददाता, कोलकातामहानगर में आइ-पैक के कार्यालय और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में हुए पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया है. इडी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच करने के एजेंसी के अधिकार को राज्य मशीनरी ने रोक दिया है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआइ जांच की मांग की है. इससे पहले, इडी ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में अराजकता का माहौल पैदा होने के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया.
जानकारी के अनुसार, इडी ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एजेंसी की कार्रवाई में दखल देने का आरोप लगाया है. इडी ने इससे पहले शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी. इडी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि उसकी जांच में जानबूझकर रुकावट पैदा की गयी, जिससे उनका काम प्रभावित हुआ. इडी का आरोप है कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से एजेंसी के पास से आपत्तिजनक (अपराध-सिद्ध करने वाले) दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिये. साथ ही, एजेंसी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर इस संबंध में मामला दर्ज करने की भी अनुमति मांगी. इडी ने अपने आवेदन में कहा है कि सबूतों को मिटाने या दस्तावेजों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए.
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