डुमरा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 के सर्वेक्षित सूची में जिले के 3 लाख 77 हजार 215 परिवारों का नाम शामिल है. ग्रामीण विकास विभाग ने सर्वेक्षित आंकड़ों के विश्लेषण में पाया है कि इनमें कई अपात्र परिवारों का भी नाम शामिल है. इसको लेकर विभाग ने आवास प्लस के माध्यम से नाम शामिल किये गए शत-प्रतिशत लाभुकों की पात्रता का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है. विभागीय सचिव ने डीएम व डीडीसी को पत्र भेजकर चेकर मॉड्यूल से सत्यापन कराने का निर्देश दिया है. बताते चले कि जिले के सर्वेक्षित सूची में 24410 पुरुष, 352985 स्त्री, 2 थर्ड जेंडर, 2814 एसटी, 59336 एससी व अन्य कोटि के 315247 एवं 3465 दिव्यांग कोटि के लाभुक शामिल है.
–सत्यापन के लिए पंचायतवार समिति गठित
आवास प्लस के माध्यम से नाम शामिल किये गए परिवारों के सत्यापन के लिए अपात्रता के मापदंड व उनके सत्यापन के लिए विभाग ने पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर समिति का गठन किया है. पंचायत स्तर गठित समिति में ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक व पंचायत सचिव को शामिल कर इन्हें सत्यापन की जिम्मेवारी दी जाएगी. जिस पंचायत में आवास सहायक द्वारा सर्वेक्षण किया गया है उस पंचायत में पीआरएस एवं जिस पंचायत में पीआरएस ने सर्वेक्षण किया है उस पंचायत में आवास सहायक को सत्यापन दल में शामिल किया जायेगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पंचायत में एक ही कर्मी कार्यरत है जिन्होंने सर्वेक्षण किया है तो उक्त पंचायत में नजदीकी पंचायत के कर्मी को शामिल कर सकते है.
–सत्यापन के बाद प्रखंड लॉगिन से होगी प्रविष्टि
पंचायत स्तरीय समिति के सत्यापन प्रतिवेदन की जांच ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल, लेखा सहायक व कार्यपालक सहायक करेंगे. इनके स्तर से पूर्व के वर्षो में आवास का लाभ देने संबंधी तथ्य का सत्यापन किया जायेगा. साथ ही अभिलेख मिलान के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन के आधार पर चेकर मॉड्यूल के तहत प्रखंड कार्यालय स्तर से आवास सॉफ्ट पर प्रविष्टि किया जायेगा. वहीं प्रखंड स्तरीय समिति पंचायतवार सर्वेक्षित डाटा का सत्यापन कर इसकी प्रविष्टि प्रखंड लॉगिन से की जाएगी.
–जिला समिति दो फीसदी डाटा का करेगा सत्यापन
जिला स्तर पर गठित समिति प्रखंडवार गठित समिति द्वारा दो फीसदी सर्वेक्षित डाटा का सत्यापन करते हुए इसकी प्रविष्टि जिला लॉगिन से की जाएगी. इसके लिए डीडीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित किया गया है, जिसमे प्रखंड के वरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी व बीडीओ शामिल है.
–ऐसे परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ
▪︎ वैसे परिवार जिनका पक्का का आवास हो
▪︎ मोटरयुक्त तिपहिया व चौपहिया वाहन
▪︎ मशीनी तिपहिया व चौपहिया कृषि उपकरण
▪︎ 50 हजार रुपया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले केसीसी
▪︎ वे परिवार जिनका कोई सद्स्य प्रशासनी कर्मचारी हो
▪︎ प्रशासन के पास पंजीकृत गैर-कृषि उधम वाले परिवार
▪︎ वे परिवार जिनका कोई सद्स्य 15 हजार रुपया से अधिक प्रति माह कमा रहा हो
▪︎ आयकर देने वाले परिवार
▪︎ व्यवसाय कर देने वाले परिवार
▪︎ वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
▪︎ पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि
–आवास प्लस सूची में शामिल परिवार
प्रखंड परिवार
बैरगनिया 7672
बाजपट्टी 23925
बथनाहा 38431
बेलसंड 14031
बोखरा 15773
चोरौत 11454
डुमरा 25109
मेजरगंज 14618
नानपुर 23469
परिहार 44485
परसौनी 10264
पुपरी 15856
रीगा 21322
रुन्नीसैदपुर 37972
सोनबरसा 32142
सुप्पी 15268
सुरसंड 25424
–क्या कहते है अधिकारी
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने की कार्रवाई शुरू कर दिया गया है. चेकर मॉड्यूल के तहत सत्यापन होना है, इसके लिए सभी बीडीओ को चेकर बनाने का निर्देश दिया गया है.
संदीप कुमार, डीडीसी
——————–बॉक्स के लिए
—राज्य रैंकिंग में सीतामढ़ी छठे स्थान पर बनाया जगह
डुमरा: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-25 एवं 2025-26 में तृतीय क़िस्त प्राप्त लाभुकों के आवास निर्माण में सीतामढ़ी बेहतर उपलब्धि प्राप्त किया है. ग्रामीण विकास विभाग के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार 15 दिसम्बर को जिला राज्य के रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त किया है. इस संबंध में डीडीसी संदीप कुमार ने बताया कि उक्त वित्तीय वर्ष में कुल 11670 लाभुकों तृतीय क़िस्त प्रदान किया गया था, जिसमे 11521 लाभुकों ने अपने आवास का निर्माण कर लिया है. वहीं शेष 149 लाभुकों का आवास निर्माणाधीन है. उन्होंने बताया कि इसको लेकर जिला स्तर से लगातार समीक्षा किया जा रहा है.
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