राज्य प्रशासन पर टी-टूरिज्म के नाम पर चाय बागानों का निजीकरण करने की कोशिश का लगाया आरोप
संवाददाता, कोलकातादार्जिलिंग सीट से भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने बुधवार को यहां राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें चाय बागान क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने टी-गार्डेन के मालिकों या निवेशकों से संबंधित एक कानूनी मुद्दे पर राज्यपाल से कार्रवाई की अपील की. बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी मुलाकात का उद्देश्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासन की शिकायत करना था, क्योंकि दार्जिलिंग की समस्याओं पर राज्य प्रशासन कोई ध्यान नहीं देती. उन्होंने आरोप लगाया कि चाय बागान से 30 प्रतिशत जमीन लेने की बात की गयी थी, जो गैरकानूनी है. इस पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वह कानून के तहत उचित कदम उठायेंगे.
श्री बिष्ट ने कहा कि राज्यपाल के साथ बैठक के दौरान हमने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य प्रशासन की नीति पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955, चाय अधिनियम 1953 और पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम 1953 सहित कई राज्य और केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन की इस नीति से 2,50,000 से अधिक स्थायी चाय श्रमिकों और लगभग 10 लाख अस्थायी श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है. हम चिंतित हैं कि इस नीति से दार्जिलिंग, तराई और दुआर्स क्षेत्रों के लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है तथा चाय श्रमिकों के पैतृक भूमि स्वामित्व अधिकार छिन सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन ने इस नीति की घोषणा से पहले चाय श्रमिकों, श्रमिक संगठनों, हिंदुस्तानीय चाय बोर्ड और दार्जिलिंग हिल्स, तराई और दुआर्स क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत नहीं की. वहीं, इस मौके पर भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने तृणमूल कांग्रेस प्रशासन पर ‘हिंदू विरोधी कार्यकलाप’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रशासन हिंदुओं की छुट्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हिंदू समुदाय का संगठित होना जरूरी है, ताकि राज्य और देश की रक्षा की जा सके. केएमसी के विवादित विज्ञप्ति पर श्री बिष्ट ने कहा कि यह गलती केवल पश्चिम बंगाल में हो रही है, और उन्होंने मुख्यमंत्री और तृणमूल को इसके लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि इसके चलते हिंदू समुदाय को एकजुट होने का अवसर मिल रहा है.
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