Arghya Roy Pradhan Joins BJP: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक एक महीने पहले उत्तर बंगाल की नेतृत्व में बड़ा भूचाल आ गया. मंगलवार को कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय में एक हाई-प्रोफाइल ज्वाइनिंग के जरिये विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की है. राजवंशी आंदोलन के दिग्गज नेता गिरिजाशंकर राय और प्रभावशाली पूर्व विधायक अर्घ्य राय प्रधान ने आधिकारिक तौर पर भाजपा का दामन थाम लिया.
उत्तर बंगाल में बढ़ा ‘कमल’ का कुनबा
कूचबिहार और आसपास के इलाकों में गहरी पैठ रखने वाले अर्घ्य राय प्रधान का भाजपा में आना बड़ी सियासी घटना मानी जा रही है. ज्वाइनिंग के बाद प्रधान ने कहा- मैंने लंबे समय तक एक दल (TMC) में रहकर भ्रष्टाचार से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो मैंने बंगाल के विकास के लिए भाजपा को चुना. राजवंशी नेता बंशीबदन बर्मन की उपस्थिति और उनके द्वारा राजवंशी भाषा व संस्कृति के संरक्षण की मांग ने इस ज्वाइनिंग को सांस्कृतिक पहचान (Identity Politics) से जोड़ दिया.
शुभेंदु अधिकारी बोले- यह तो सिर्फ शुरुआत है
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस ज्वाइनिंग को ‘टर्निंग प्वाइंट’ करार दिया. कहा- उत्तर बंगाल के प्रमुख चेहरों का भाजपा में आना साफ संकेत है कि राज्य में परिवर्तन की लहर अब सुनामी बन चुकी है. लोग अब भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भाजपा की ओर देख रहे हैं.
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वोटर लिस्ट पर फॉर्म-7 का नया विवाद
पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इस दौरान एक गंभीर तकनीकी मुद्दा उठाया, जो अब तक की सुर्खियों से गायब था. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए जमा किये गये ‘फॉर्म-7’ (नाम हटाने के लिए आवेदन) को प्रशासनी सिस्टम में जान-बूझकर अपलोड नहीं किया जा रहा है.
त्रुटिमुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करे आयोग
शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि कई क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं को फॉर्म जमा करने से रोका गया. उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को बीच में न रोके और त्रुटिमुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करे.
जनता बनाम तृणमूल – भाजपा का नया चुनावी नैरेटिव
शमिक भट्टाचार्य ने 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को एक नयी परिभाषा देते हुए कहा कि यह मुकाबला किसी नेतृत्वक दल के बीच नहीं, बल्कि ‘जनता बनाम तृणमूल कांग्रेस’ बन चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि किसान और श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण ममता प्रशासन अपनी जमीन खो चुकी है.
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