ओढ़नी डैम एवं मैनमा ओपी को पूर्ण थाना का दर्जा दिलाने के लिए प्रशासन का पास भेजा गया है प्रस्ताव
बांका/अमरपुर. ओढ़नी डैम ओपी एवं मैनमा ओपी में शनिवार को पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसंवाद आयोजित हुई. जनसुनवाई के दौरान एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनी. एसपी ने बताया कि ओढ़नी डैम ओपी एवं मैनमा ओपी को पूर्ण थाना का दर्जा दिलाने के लिए प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है. प्रशासन से अनुमोदन मिलते ही दोनों जगहों पर थाना काम करने लगेगा. मैनमा ओपी में जनसंवाद के दौरान पहले इस क्षेत्र में काफी ज्यादा क्राइम होता था, यहां ओपी खुलने के बाद क्षेत्र में शांति कायम हुई है. थाना का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र के लोग शांति एवं सुरक्षा महसूस कर सकेंगे. जनसंवाद कार्यक्रम में आए आठ मामलों को एसपी ने गंभीरता पूर्वक सुना तथा शिकायतकर्ता से बात कर मौके पर मैनमा ओपी अध्यक्ष अयांश रंजन को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सभी मामले जमीन विवाद से जुड़े थे. इसमें शिकायतकर्ता बाछनी गांव के रामदेव यादव, सिकंदर यादव, कारु यादव, कुशमाहा पंचायत के उपमुखिया रिंकू देवी, कृष्णानंद मंडल आदि शामिल थे.
एसपी ने कहा कि जमीन विवाद में पुलिस के अधिकार सीमित हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश पर पुलिस को कार्रवाई करने में सुविधा होती है. उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में जबरन विवाद करने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करती है. इस दौरान गांव के अनंत दास ने गांव में नाला नहीं होने से घरों में गंदा पानी फैलने की शिकायत की. एसपी ने उनसे आवेदन देने को कहा तथा संबंधित विभाग को समस्या की जानकारी देने की बात कही. इस मौके पर मैनमा ओपी अध्यक्ष अयांश रंजन, एसडीपीओ अमर विश्वास, पुलिस इंस्पेक्टर रमाशंकर सिंह, अमरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार, चौकीदार सिकंदर पासवान, कुशमाहा पंचायत के मुखिया चिरंजीवी कुमार, गोरगामा के पंसस रूपेश सिंह, पैक्स अध्यक्ष संजय मंडल आदि मौजूद थे.
एसपी ने मैनमा ओपी का किया निरीक्षण
एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के द्वारा मैनमा ओपी का निरीक्षण किया गया. इस दौरान थाना के कार्यों की समीक्षा की गयी. साथ ही सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन करते हुए लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन, वारंट, कुर्की, इश्तेहार, सम्मन का निष्पादन, गंभीर कांडों में गिरफ्तारी, पूर्ण शराबबंदी का अनुपालन, अवैध खनन व परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया.
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