Stock Market: शेयर बाजार में कई महीनों से गिरावट का दौर जारी है. देश-दुनिया के तमाम विशेषज्ञ अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर हिंदुस्तानीय शेयर बाजार में गिरावट का रुख बरकरार क्यों हैं? इसके पीछे कोई विदेशी संस्थागत निवेशकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कोई खुदरा निवेशकों पर ठिकरा फोड़ते हैं. लेकिन, कुछ ब्रोकरेज फॉर्म प्रशासनी खजाने को ही इसका जिम्मेदार बताते हैं. वे यह कहते हैं कि प्रशासनी खजाने में शेयर बाजार को फिर से नईं ऊंचाई पर ले जाने वाला अमृत छिपा हुआ है. अब आप यह कहेंगे कि ये अमृत क्या है? तो यह अमृत वह प्रशासनी खजाने को खोलकर खुले हाथ से खर्च करने का है.
प्रशासन के खजाने में छिपा है बाजार की बढ़त का राज
मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, महीनों से बाजार की गिरावट अब थमने वाली है. सीएनबीसी टीवी18 से बातचीत के क्रम में जेफरीज इंडिया के प्रबंध निदेशक और महेश नंदुरकर ने कहा कि मार्केट वैल्यूएशन अब सही लेवल पर आ गई है. उन्होंने कहा कि प्रशासनी खर्च में बढ़ोतरी दिख रही है. बस, प्रशासन को अपना हाथ थोड़ा और खोलने की जरूरत है. मुख्य रूप से प्रशासन के खजाने में ही बाजार की बढ़त का राज छुपा है.
स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है शेयर बाजार
उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट के शुरुआती रुझान मिल रहे हैं. इसका अर्थ यह है कि बाजार अब स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बाजार में गिरावट भी बहुत जरूरी थी. शेयरों की कीमतें उनके फंडामेंटल्स की तुलना में काफी आगे निकल चुकी थीं. निवेशक बाजार में इस गिरावट को खराब होते देख रहे हैं. लेकिन, स्थिति अब पहले से अधिक संतुलित होती दिखाई दे रही है. छोटे-बड़े शेयर का मूल्यांकन उनके 10 साल के औसत पर आ गई है.
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प्रशासनी खर्च में दोबारा बढ़ोतरी के संकेत
महेश नंदुरकर ने कहा कि बाजार के मूल्यांकन के अलावा दो बड़े सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं. पहला यह कि प्रशासनी खर्च में दोबारा बढ़ोतरी हो रही है. वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रशासन का खर्च सालाना आधार पर 2-3 फीसदी कम रहा. लेकिन, दूसरी छमाही में इसके 14-15% बढ़ सकता है. इसका कारण यह है कि प्रशासनी खर्च की जीडीपी में करीब 10% हिस्सेदारी है. इससे इस खर्च से आर्थिक वृद्धि 150 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ सकता है. दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा है. बीते एक साल में क्रेडिट ग्रोथ 16-17% से घटकर करीब 10-11% पर आ गया. रिजर्व बैंक के लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने के संकेत है.
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