राज्य प्रशासन ने जारी की अधिसूचना
संवाददाता, कोलकाताराज्य प्रशासन ने शनिवार को परियोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और राज्य में कारोबारी सुगमता के लिए एक निवेश तालमेल समिति का गठन किया.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन (बीजीबीएस) के दौरान राज्य में कारोबारी सुगमता के लिए समिति गठित करने की घोषणा थी. इसके दो दिन बाद इस आशय की अधिसूचना जारी की गयी है. अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय निवेश तालमेल समिति (एसएलआइएससी) निवेश प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के रूप में कार्य करेगी. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी सुनिश्चित करेगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं और अन्य निवेशों के लिए आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है. स्टेट लेवल इंवेस्टमेंट सिनर्जी कमेटी (एसएलआइएससी) में उद्योग, वाणिज्य, पर्यावरण, वित्त, श्रम व शहरी विकास समेत 19 विभागों के प्रमुख शामिल होंगे. एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विभागों के प्रमुखों को इसमें शामिल कर सकते हैं.अधिसूचना के अनुसार, एसएलआइएससी के मुख्य उद्देश्यों में ‘एकल-बिंदु इंटरफेस, सभी निवेश प्रस्तावों और व्यापार-संबंधित सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना’ शामिल है. मंजूरी अधिकतम एक महीने के भीतर दी जानी है.
अधिकारी ने बताया कि समिति लंबित आवेदनों की समीक्षा करने तथा वास्तविक समय में समस्याओं का समाधान करने के लिए पाक्षिक रूप से बैठक करेगी. उद्यमी तथा निवेशक भी इन बैठकों के दौरान अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि प्रश्नों का तत्काल समाधान हो सके. राज्यस्तरीय समिति के अलावा, जिला स्तर पर जिला अधिकारी (डीएम) के नेतृत्व में निवेश तालमेल समितियां (आइएससी) बनायी जायेंगी.
हमने निभाया वादा : ममता
अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से कहा कि अपनी घोषणा के अनुरूप हमने अपना वादा निभा दिया है. राज्य प्रशासन की ओर से शनिवार को समिति गठित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बंगाल में औद्योगिकीकरण की गति को और तेज करेंगे.
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