रांची : झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि केंद्र प्रशासन का झारखंड पर बकाया कुछ दिनों में बढ़कर 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ हो जाएगा. झारखंड वित्त विभाग इसका ब्योरा तैयार करने में लगा है. इसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश कर दी जाएगी. ये बातें उन्होंने शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका में पेशी के बाद कही है.
मंत्री ने केंद्र पर लगाया झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका में किसी मामले में पेश होने आयी थी. कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रशासन पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं यहां पर चलायी जा रही है उसमें केंद्र प्रशासन अपना अंश देने में कोताही बरत रही है.
अलग-अलग विभागों का भी हो चुका है करोड़ों का बकाया मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पहले से ही कोयले की रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ रुपये बाकी है. हाल के दिन में अलग‐अलग विभाग के करोड़ों का बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल‐जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि शामिल है.
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मंत्री दीपिका पांडेय बोलीं- जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे
मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है और अपना हक पाने की लिए हमें आंदोलन करना भी आता है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जनता को बैठ-बिठाये रुपये दिये जाने की निंदा के बाबत उन्होंने कहा कि इस ऑडर को वह अब तक नहीं देख पायी है. इतना जरूर कहूंगी कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपये देने की बात कहता है, तो यह गलत है. कबिनेट में फैसला लेकर स्त्रीओं को सशक्त बनाने की कोशिश कहीं से गलत नहीं है.
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