Migrant Workers : झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य प्रशासन एक बड़ी पहल करने जा रही है. प्रशासन प्रवासी मजदूरों के हित के लिए झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना शुरू कर रही है. इस योजना के तहत राज्य के बाहर नये प्रवासी नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जायेगी.
मजदूरों को प्रशासनी योजनाओं का लाभ दिलायेगा नियंत्रण केंद्र
झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत पांच विभिन्न राज्यों में प्रवासी नियंत्रण केंद्र बनाया जायेगा. इसके अलावा राज्य में प्रवासी कोषांग भी स्थापित किये जायेंगे. नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए पांच राज्यों के चयन के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. पांच विभिन्न राज्यों में बनने वाले ये नियंत्रण केंद्र झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित में काम करेगा. नियंत्रण केंद्र की सहायता से प्रवासी मजदूरों को प्रशासनी योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा. इसके अलावा अगर कभी प्रवासी मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उस परिस्थिति में राहत देने का काम करेगा.
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अंतराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना भी तैयार
श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मुख्यमंत्री झारखंड अंतराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना भी तैयार की है. इस योजना के तहत विदेशों से मुक्त करायें श्रमिकों और विदेश में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाया जायेगा. इस दौरान श्रमिकों को वापस लाने में रेल या वायुयान पर होने वाला पूरा खर्चा राज्य प्रशासन उठायेगी.
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