रांची से आनंद मोहन की रिपोर्ट
Special Task Force: झारखंड में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राज्य प्रशासन ने नशाखोरी के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली प्रशासन राज्य के प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्कफोर्स का गठन करेगी, जो नशे के अवैध कारोबार और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करेगी. इससे युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने में मदद मिलेगी.
विधानसभा में उठा नशाखोरी का मुद्दा
शनिवार को यह मामला झारखंड विधानसभा में उठाया गया. भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने राज्य में बढ़ते ड्रग्स के अवैध व्यापार को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ड्रग्स का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं. विधायक ने सदन में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य में ड्रग्स से जुड़े 2396 मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि राज्य में नशे का कारोबार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है.
प्रशासन ने जताई चिंता
सदन में उठे सवाल का जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र ने कहा कि राज्य में नशाखोरी का बढ़ना वाकई चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि कई युवा नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. मंत्री ने बताया कि प्रशासन लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है. जांच के बाद अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कई आरोपियों को जेल भी भेजा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2026 में अब तक ड्रग्स से जुड़े 17 मामले सामने आ चुके हैं.
टास्कफोर्स बनाने की उठी मांग
इस मुद्दे पर भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि राज्य में नशे की समस्या लगातार बढ़ रही है और कई जगहों पर स्थिति पुलिस के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि नशे की लत के कारण कई युवा अपनी जान तक गंवा रहे हैं. नवीन जायसवाल ने सुझाव दिया कि इस समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष टास्कफोर्स का गठन किया जाना चाहिए, ताकि ड्रग्स के अवैध कारोबार पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके.
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जिलों में बनेगी विशेष टीम
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया कि प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिलों में विशेष टीम का गठन किया जाएगा. प्रशासन की योजना है कि स्पेशल टास्कफोर्स के माध्यम से ड्रग्स तस्करी, नशे के अवैध कारोबार और इससे जुड़े नेटवर्क पर निगरानी रखी जाएगी. साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे.
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