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दस लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री, 25% का नया स्लैब संभव

नया विचार नई दिल्ली–  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करेंगी। वे आयकर देने वालों को बड़ी राहत दे सकती हैं। सूत्रों के अनुसार प्रशासन, 20 लाख रु. तक कमाने वाले आयकरदाताओं को आयकरदाताओं टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके लिए दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री करना और दूसरा 15 से 20 लाख रु. की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। यह छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है।

फिलहाल, 75,000 रु. के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाले 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। यदि ये विकल्प लागू होते हैं तो केंद्र को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक राजस्व का नुकसान हो सकता है।

वहीं इस विषय पर एक्सपर्ट में कहा कि ऐसे समय में जब, जीडीपी ग्रोथ धीमी है, आयकर छूट में राहत शहरी खपत बढ़ाएगी। इससे पहले 2023 के बजट में आयकर में राहत दी गई थी। तब नए टैक्स रिजीम वालों के लिए धारा 87ए में कर छूट बढ़ाकर 7 लाख रु. तक की गई। ई थी। हालांकि नए टैक्स रिजीम में ज्यादातर छूट का फायदा नहीं मिलता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन का कहना है किप्रशासन को 15 लाख से 20 लाख रु. तक की आय वालों के लिए 25% का टैक्स स्लैब लाना चाहिए। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खपत बढ़ेगी। ये वही लोग हैं जो फ्रिज, टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन कॉम्प्लेक्स चॉइसेस के प्रो. अनिल सूद भी कहते हैं- 15 लाख रु. से थोड़ी अधिक आय पर 30% का टैक्स रेट सही नहीं है।

आम बजट में रेलवे के लिए कई सौगातें हो सकती हैं। अनुमान है कि इससे रेलवे को 3 लाख करोड़ तक का फंड मिल सकता है। इससे रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार और आम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। गरीब और मध्य वर्ग के यात्रियों के लिए नॉन-एसी ट्रेनें शुरू की जा सकेंगी, बीते साल जून में पेश हुए बजट में खपत बढ़ेगी। ये वही लोग हैं जो रेलवे मंत्रालय को 2.65 लाख करोड़ रुपए का फंड मिला था, जिसमें से 2.52 लाख करोड़ सीधे केंद्र के फंड से आए थे। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में भी पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देगा। मंत्रालय ने 5 जनवरी तक 2024- 25 के लिए आवंटित 2.52 लाख करोड़ रुपए का 76% खर्च कर लिया है।

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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