PESA Act Jharkhand| झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है झारखंड में पेसा की ऐसी नियमावली बनेगी, जो देश के लिए नजीर बनेगी. सभी सुझावों पर विचार करने के बाद सभी के प्रयास से स्वशासन व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाया जायेगा. उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि पेसा नियमावली को लागू करने से पहले सभी नियमसंगत सुझावों को नियमावली में समावेशित किया जायेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह एक ऐसी नियमावली होगी, जो पूरे देश में नजीर बनेगी. दीपिका पांडेय सिंह राजधानी रांची में गुरुवार को पेसा नियमावली पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहीं थीं.
पेसा नियमावली को बेहतर, सशक्त और कारगर बनाने में सहूलियत होगी
इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन और दीपक बिरुवा ने राज्यस्तरीय कार्यशाला के आयोजन की सराहना की. कहा कि यहां जो सुझाव मिले हैं, उससे पेसा नियमावली को और बेहतर, सशक्त और कारगर बनाने में सहूलियत होगी. उन्होंने सभी प्रतिभागियों के सुझाव पर विचार करते हुए जल्द से जल्द संशोधन करते हुए पेसा कानून को लागू करने की बात कही. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पेसा नियमावली में सामूहिकता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया.
पेसा नियमवाली को लेकर ग्राम स्तर के अंतिम व्यक्ति से भी सुझाव लें
के राजू ने झारखंड राज्य की पारंपरिक ग्राम सभा की तारीफ करते हुए कई सुझाव दिये. उन्होंने कहा कि पेसा नियमवाली को ग्राम स्तर के अंतिम व्यक्ति से विचार-विमर्श करते हुए ही तैयार करें. उन्होंने विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करते हुए पेसा अधिनियम को और प्रभावी बनने पर जोर दिया. के राजू ने अन्य राज्यों में लागू पेसा कानून के बेहतर प्रावधानों को झारखंड पेसा नियमावली में शामिल करने पर जोर दिया.
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झारखंड के संदर्भ में पेसा नियमावली के महत्व पर डाला प्रकाश
पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने पेसा कानून राज्यस्तरीय कार्यशाला का विशेष विषय प्रवेश कराया. उन्होंने झारखंड के संदर्भ में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला. झारखंड में पेसा अधिनियम से आच्छादित क्षेत्रों की भी विस्तृत जानकारी दी. जिला पंचायत राज पदाधिकारी खूंटी ने झारखंड प्रशासन द्वारा तैयार ड्राफ्ट पेसा नियमावली, 2024 का प्रेजेंटेशन दिया.
कार्यक्रम में ये लोग हुए शामिल
कार्यक्रम में मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे एवं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व अपर सचिव के राजू मौजूद थे. इसमें झारखंड विधानसभा के सदस्य, राज्य प्रशासन के वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर प्रशासनी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और समाज के अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं अन्य विशेष प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
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