संवाददाता, कोलकाता
किसी भी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य की तृणमूल कांग्रेस प्रशासन की ओर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं. इसलिए, इस बार के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में राज्य प्रशासन द्वारा सड़क अवसंरचना पर विशेष फोकस किया जा रहा है. राज्य के लोक निर्माण विभाग ने विभिन्न जिलों के औद्योगिक तालुकों में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है. राज्य प्रशासन अगले दो महीनों में चरणबद्ध तरीके से लगभग 1,000 किलोमीटर (983.95 किलोमीटर) सड़कों का नवीनीकरण या नयी सड़कों का निर्माण करने जा रही है. इसकी लागत लगभग 3527 करोड़ रुपये है. यह कार्य कुल 119 परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है. बताया गया है कि कई परियोजनाओं पर काम 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है. लोक निर्माण विभाग ने प्रत्येक परियोजना पर कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया है. उत्तर 24 परगना में मुरागाछा से काम्पा मोड़ तक कल्याणी एक्सप्रेसवे का विस्तार, हावड़ा में सलकिया- चंडीतला रोड, पूर्व मेदिनीपुर में कांथी-खेंजुरी रोड का विस्तार, बीरभूम में अहमदपुर किरनाहार-रामजीबनपुर रोड, नदिया में तारापुर-बोलागरघाट रोड, मालदा में बामनगोला-हबीबपुर रोड, अलीपुरदुआर में कालचीनी-पाइटकपाड़ा रोड आदि शामिल है. इसमें दार्जिलिंग जिले की कई सड़कें भी इस सूची में हैं. सूची में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के 14 पुल शामिल हैं. इसे लेकर राज्य प्रशासन का कहना है कि इनके पूरा हो जाने पर सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में ””राेड कनेक्टिविटी”” में सुधार होगा. ममता बनर्जी की प्रशासन ने अपने खजाने से 9,000 करोड़ रुपये खर्च करके 32,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवायी है. इसके साथ ही राज्य प्रशासन ने एकाधिक औद्योगिक तालुकाओं को सड़कों से जोड़ने से फैसला किया है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया निवेशकों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री को जानकारी मिली है कि कई उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. ममता बनर्जी ने इस बारे में संबंधित विभागों के सचिवों से बात की है और इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है. नबान्न सूत्रों के अनुसार, सैकड़ों एकड़ जमीन लंबे समय से ””परित्यक्त”” अवस्था में पड़ी हुई है. राज्य प्रशासन इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उन जमीनों पर कोई नया उद्योग या औद्योगिक पार्क बनाया जा सकता है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस बार उनकी प्रशासन का लक्ष्य अधिक उद्योग और रोजगार उपलब्ध कराना है.
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