– संज्ञान में आने पर अंचल अधिकारियों को मिला निर्देश – पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गयाजी, गोपालगंज, रोहतास और कैमूर जिला शामिल संवाददाता, पटना पटना सहित राज्य के सात जिलों में सेना की जमीन की दाखिल खारिज सहित राजस्व मामलों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. इस कारण जमीन पर निर्माण कार्य बाधित है. इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आला अधिकारियों को बैठक के दौरान दी गयी. इसके बाद संबंधित अंचल अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया है. इसमें बड़ा मामला बिहटा एयरफोर्स स्टेशन को लेकर है. बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के लिए 142 एकड़ जमीन अर्जित करने के बाद इसकी दाखिल खारिज हिंदुस्तान प्रशासन के नाम पर करने के लिए 26 दिसंबर 2024 को बिहटा अंचल कार्यालय में याचिका दी गयी थी. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आला अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि दाखिल खारिज को लेकर बिहटा के अंचल अधिकारी से संपर्क किया गया था. अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के लिए 142 एकड़ जमीन की जमाबंदी रैयत के नाम पर ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है. इस कारण रैयत के खाते का खारिज और रक्षा मंत्रालय के नाम से दाखिल नहीं हो पा रहा है. यह जानकारी मिलने पर संयुक्त सचिव सह सहायक निदेशक, भू-अर्जन ने बिहटा के अंचल अधिकारी को संबंधित जमीन की जमाबंदी के लिए सक्षम प्राधिकार से आदेश लेकर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया. साथ ही चकबंदी निदेशक ने अंचल अधिकारी, बिहटा को एयरफोर्स की जमीन की मापी और दाखिल-खारिज करने के संबंध में जरूरी निर्देश दिया. इन जिलों में है समस्या रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि की तरफ से पटना सहित सात जिलों में दाखिल खारिज सहित अन्य समस्याओं की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आला अधिकारियों को दी गयी. इसमें पटना जिले के सदर अंचल में रक्षा मंत्रालय की दखल कब्जा की भूमि की मापी और दाखिल खारिज शामिल है. साथ ही दरभंगा जिला के बहादुरगंज और लहेरियासराय अंचल सहित केउटी अंचल में एयरफोर्स स्टेशन के लिए जमीन संबंधी समस्या की जानकारी दी गयी. मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल, गयाजी जिला में गया सदर, बोधगया, शेरघाटी, बाराचट्टी, डोभी, टेकारी, बरैया अंचल में इस तरह की समस्या है. वहीं गोपालगंज जिले के हथुआ अंचल, रोहतास जिले के डेहरी और सासाराम अंचल और कैमूर जिले के कुदरा अंचल में भी जमीन संबंधी समस्या है.
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