कोलकाता. न्यू गरिया-एयरपोर्ट मेट्रो का काम रुक गया है, क्योंकि प्रशासन ने तीन आवेदनों के बावजूद चिंगड़ीघाटा के पास सड़क को बंद करने और गार्डर को उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मेट्रो अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सभी आवश्यक शर्तों को पूरी करने के लिए कोलकाता नगर निगम और यातायात विभाग के साथ विचार-विमर्श करने के बावजूद अंतिम समय में अनुमति नहीं मिली. मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता यातायात पुलिस द्वारा गार्डर उठाने के आवश्यक सड़क बंद करने की अनुमति नहीं मिलने से काम पिछले एक साल से रुका पड़ा है. मेट्रो सूत्रों के अनुसार चिंगड़ीघाटा चौराहे के पास मेट्रो लाइन के पिलर 317, 318 और 319 पर गार्डर सेट करने के लिए यातायात बंद करना पड़ेगा. तभी इन पिलर के 366 मीटर हिस्से को गार्डर से जोड़ा जा सकेगा. जानकारी के अनुसार उक्त कार्य के प्रारंभ करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और कोलकाता पुलिस के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है. राज्य प्रशासन के डिमांड के अनुसार आरवीएनएल ने उक्त स्थान पर सड़क का निर्माण (इएम बाइपास के पास स्थित जलाशय से लेकर धापा पंपिंग स्टेशन तक) अपने खर्च पर करवा दिया है. उसके बाद भी यातायात बंद करने की अनुमित नहीं मिली. गत 16 जनवरी को आरवीएनएल ने 25 जनवरी से तीन फरवरी के बीच दो चरणों में काम कराने की अनुमति मांगी थी. इस संबंध में 20 जनवरी को आरवीएनएल और यातायात विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वैकल्पिक व्यवस्था का निरीक्षण किया था. हालांकि अनुमति नहीं मिली. इसके बाद आरवीएनएल ने फिर तीन से 12 फरवरी तक रात में दो चरणों में काम पूरा करने की अनुमति मांगी थी. 11 फरवरी को दोनों पक्षों की बैठक हुई. आरवीएनएल का आरोप है कि इसके बाद भी अनुमति नहीं दी गयी. मेट्रो के एक अधिकारी ने बताया कि 16 फरवरी को कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक और अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु ने एक साथ इलाके का दौरा किया था. साथ ही यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कई बार बैठक हुई. लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रहीं. राज्य प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, चिंगड़ीघाटा चौराहे का प्रस्तावित कार्य शुरू होने से यातायात काफी प्रभावित होगी. यदि उस क्षेत्र में सड़क बंद कर दी गयी, तो महानगर के यातायात प्रबंधन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है. वीवीआइपी लोग अक्सर उस सड़क से यात्रा करते हैं. परिणामस्वरूप, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आवश्यक अनुमति प्रदान की जायेगी.
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