मुख्य बातें
SIR in Bengal: कोलकाता. पश्चिम बंगाल में SIR का काम समय से पूरा नहीं हो पाया है. शनिवार को सुनवाई का आखिरी दिन था. लेकिन, अभी भी हजारों लोगों की सुनवाई शेष है. बंगाल के मतदाताओं की चल रही गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस काम के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गयी है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली मुख्यालय से समय सीमा में बदलाव करने पर विचार करने का अनुरोध किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने चुनाव आयोग को इस संबंध में एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने बंगाल में एसआईआर की सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा है. अगर चुनाव आयोग इस याचिका पर विचार करते हुए समय बढ़ाने का फैसला करता है तो मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख भी आगे बढ़ सकती है.
14 फरवरी तक तारीख बढ़ाने का अनुरोध
कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा- मैंने सात-आठ चुनाव अधिकारियों से जाना है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है. इसीलिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग से सात दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया था. सुनवाई की अंतिम तिथि 7 फरवरी थी. इस बार इसे 14 फरवरी तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया है. शुक्रवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में आपत्तियों सहित संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया के लिए एक अतिरिक्त महीने का समय आवंटित किया. बंगाल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थीं. शनिवार को बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक सीलबंद आवेदन पत्र भेजा. हालांकि, लंबित काम अब बहुत कम ही बचा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा- विभिन्न जिले अलग-अलग चरणों में हैं. अधिकतर जगहों पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन 3-4 प्रतिशत काम अभी भी बाकी है.
95 प्रतिशत हो चुका है काम
इससे पहले, राज्य के कई जिलों – उत्तरी कोलकाता, मालदा और दक्षिण 24 परगना – के डीईओ ने सुनवाई के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था. दक्षिण 24 परगना के मेतियाबुरुज, मगराहट पश्चिम, कस्बा, कैनिंग पूर्व, बेहाला पश्चिम, महेशतला और भांगर में सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है. सीईओ ने बताया कि 95 प्रतिशत स्थानों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. शेष कार्य उत्तर 24 परगना (नोआपारा) के एक विधानसभा क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना के 7 क्षेत्रों, उत्तर कोलकाता के एक क्षेत्र, दक्षिण कोलकाता (बांदर) के एक क्षेत्र, हावड़ा के एक क्षेत्र और कुर्सियोंग के एक क्षेत्र में किया जाना बाकी है. सुनवाई समाप्त होने के बाद भी जानकारी अपलोड नहीं की गई है. कुल मिलाकर 25 प्रतिशत से अधिक जानकारी अपलोड करना बाकी है. केवल 30-35 प्रतिशत ही निपटाया गया है.
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