Jamshedpur News: पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्जी पीएचडी डिग्रियां बेच रहे हैं. इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इसके बाद हर स्तर पर जांच की गयी. जिसमें देश के कई डिम्ड व प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की डिग्री बगैर अटेंडेंस के बांटे जाने की शिकायत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को मिली है. इस शिकायत को पीसीआइ ने गंभीरता से लिया है. यही कारण है कि तय किया गया है कि आगामी सत्र से डिप्लोमा व डिग्री में पढ़ाई करने वाले छात्रों एवं शिक्षकों को आधारयुक्त बायोमीट्रिक अटेंडेंस बनानी होगी. सभी विद्यार्थियों को कॉलेज आकर पढ़ना ही होगा. कॉलेज आकर छात्रों को बायोमीट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है. अब घर बैठे डिग्री नहीं मिल सकती, और न ही उक्त डिग्री पर किसी मेडिकल दुकान में काम कर सकते हैं. ये बातें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ मोंटू कुमार एम पटेल ने कहीं. वे अरका जैन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर पहुंचे थे.
झारखंड में चल रहे हैं 125 फार्मेसी कॉलेज
उन्होंने कहा कि वे बिहार-झारखंड के दौरे पर पहली बार आये हैं. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इस बातचीत के क्रम में डॉ मोंटू कुमार एम पटेल ने कहा कि फार्मेसी के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ी है. फिलहाल करीब पांच लाख विद्यार्थी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं. झारखंड में फिलहाल 125 फार्मेसी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फार्मेसी कॉलेजों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधारयुक्त बायोमीट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है. इस अटेंडेंस की निगरानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा. साथ ही कोर्स फीस कम करने की दिशा में भी होने वाले प्रयासों की जानकारी दी.
एआइ और मेडिसिन डिवाइस आधारित कोर्स की होगी शुरुआत
हिंदुस्तानीय फार्मासिस्टों की डिमांड काफी अधिक है. फार्मेसी को नए उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कई नये कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं. इसमें एआइ आधारित व मेडिसिन डिवाइस आधारित कोर्स भी शामिल हैं. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कोर्स को तैयार किया जा रहा है.
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20 करोड़ खर्च कर देश में स्थापित होंगे चार नए स्किल सेंटर
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मोंटूकुमार एम पटेल ने कहा कि फार्मेसी में डिप्लोमा एवं डिग्री के छात्रों की डिमांड काफी अधिक बढ़ रही है. डिमांड के अनुरूप छात्र निकल कर सामने नहीं आ पा रहे हैं. देश व दुनिया को क्वालिटी फार्मासिस्ट मिल सके, इसके लिए देश के चार जोन में स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इसे नॉर्थ, इस्ट, साउथ और वेस्ट में बांटा गया है. इसे तैयार करने के लिए कुल 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यहां विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को भी नयी तकनीक से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा.
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20 फीसदी सिलेबस में बदलाव का अधिकार विवि को होगा
पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पीसीआइ के अध्यक्ष डॉ मोंटू कुमार ने कहा कि फार्मेसी के कई नये वर्टिकल पर काम किया जा रहा है. इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया ने मौजूदा दौर में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया है. हालांकि, इसके बाद भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को यह छूट होगी कि वे अपनी जरूरतों के अनुसार सिलेबस में 20 फीसदी का बदलाव कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए काउंसिल से उन्हें अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के सिलेबस में बदलाव नहीं हो सकेगा.
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