बिहार का बजट में रखा गया विशेष ध्यान… सीएम नीतीश के मंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार

Special Package For Bihar in Budget 2025: मोदी प्रशासन ने बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं की. जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में राज्य में दिखेगा. नीतीश प्रशासन में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, “केंद्रीय बजट से हर वर्ग को मिली खुशी, बिहार का रखा गया है विशेष ध्यान. आज पेश हुए केंद्रीय बजट से युवाओं, किसानों, स्त्रीओं और गरीबों सहित सभी वर्गों को खुशी हुई है. इस बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सभी बिहारवासियों की ओर से आभार.

बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की ओर कदम

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बजट में की गई बिहार में नये एयरपोर्ट की स्थापना, पटना एयरपोर्ट के विस्तार, आईआईटी पटना के विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, मखाना बोर्ड की स्थापना जैसी घोषणाएं बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों को बल देंगे. बजट में पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण की जल संसाधन विभाग, बिहार प्रशासन की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा स्वागत योग्य है. इस सिंचाई परियोजना से मधुबनी जिले के 20 और दरभंगा जिले के 16 प्रखंडों के किसान लाभान्वित होंगे.

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मधुबनी और दरभंगा जिले के किसानों को मिलेगा लाभ

बिहार प्रशासन में मंत्री ने आगे कहा कि जल संसाधन विभाग, बिहार प्रशासन द्वारा तैयार योजना में पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) कार्य का प्रस्ताव है. इसके अंतर्गत मुख्य नहर और शाखा नहरों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार वितरण प्रणालियों में भी कंक्रीट लाइनिंग कार्य के साथ-साथ मुख्य नहर एवं शाखा नहर के सेवापथ के पक्कीकरण का प्रावधान है. इसके अलावा आवश्यकतानुसार निर्मित संरचनाओं की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है. नहरों के विस्तारीकरण के बाद मधुबनी और दरभंगा जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल सिंचन क्षमता 3,97,877 हेक्टेयर हो जाएगी. वर्तमान में सिंचन क्षमता 2,70,474 हेक्टेयर है, जिसमें 1,27,403 हेक्टेयर की वृद्धि होगी. इससे मिथिला के बड़े इलाके में कृषि के विकास तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. विभाग द्वारा योजना से संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को पहले ही समर्पित किया जा चुका है.

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