Bihar Bulldozer Action: बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के मकसद से अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर तेज किया जा रहा है. नगर निगम का यह अभियान मंगलवार से दोबारा शुरू होगा. इसके तहत 16 और 17 दिसंबर को शहर के व्यस्त चौराहों, सड़क, आलमगंज, पोस्ट ऑफिस रोड समेत आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटाया जाएगा. नगर निगम के अधिकारी शम्स रजा ने बताया कि अभियान के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. ये बुलडोजर, ट्रैक्टर, सफाई संसाधन और कूड़ा उठाव वाहनों से लैस होंगे.
कितना जुर्माना लगाया जायेगा
शम्स रजा ने बताया कि अभियान शुरू होने से पहले तीन-चार दिनों तक संबंधित क्षेत्रों में माइकिंग के जरिए प्रचार-प्रसार किया गया है. प्रचार के दौरान अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, वरना निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान न सिर्फ अतिक्रमण हटाया जाएगा, बल्कि दोषी लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा. नगर निगम के सिटी मैनेजर साकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों से 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. अतिक्रमण का दायरा जितना बड़ा होगा, जुर्माने की राशि भी उसी अनुपात में वसूली जाएगी.
नगर निगम की सख्ती के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है. कई दुकानदारों ने कार्रवाई के भय से आनन-फानन में स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है. इससे शहर के कई इलाकों में सड़कें और फुटपाथ धीरे-धीरे खाली नजर आने लगे हैं.
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गया में भी गरजेगा बुलडोजर
इमामगंज बाजार में भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी अंतिम चरण में है. प्रतिदिन लगने वाले जाम से आम लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन ने बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला लिया है. इस संबंध में अंचलाधिकारी सुकेश कुमार ने बताया कि पहले ही माइकिंग कर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसका असर अब दिखने लगा है. कई दुकानदार स्वयं ही अतिक्रमण हटा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि इमामगंज बाजार को 17 दिसंबर को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना थी, लेकिन जिला मुख्यालय में वरीय अधिकारियों की अहम बैठक के कारण अब यह अभियान 22 दिसंबर को चलाया जाएगा. प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि बाजार को सुंदर, स्वच्छ और जाम मुक्त बनाने में सहयोग करें.
एक सप्ताह पहले नगर पंचायत इमामगंज में बाजार की मापी की गई थी. उस दौरान दुकानदारों को साफ निर्देश दिया गया था कि वे अतिक्रमण हटा लें नहीं तो प्रशासन द्वारा हटाने की स्थिति में उसका खर्च भी उनसे वसूला जाएगा.
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