Bihar News: बिहार के शहरी निकायों में जल्द ही विकास की नई लहर देखने को मिल सकती है. इसके लिए 32 हजार करोड़ रुपये की पूर्वोदय योजना को मंजूरी मिलने जा रही है, जिससे राज्य के 120 शहरों की तस्वीर बदल जाएगी. इस योजना के तहत सड़क, नाली, गली, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क और जलनिकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा. नगर विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर योजना एवं विकास विभाग को सौंप दिया है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए केंद्र प्रशासन को भेजा जाएगा.
क्या है पूर्वोदय योजना और कैसे बदलेगी तस्वीर?
पूर्वोदय योजना केंद्र प्रशासन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत पाँच राज्यों के शहरी विकास पर फोकस किया जा रहा है. केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए विशेष फंडिंग की व्यवस्था की गई है. बिहार में इस योजना के तहत 120 शहरी निकायों के विकास के लिए लगभग 32,264 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बिहार के शहरों को मिलेंगी ये बड़ी सौगातें
- सीवरेज और ड्रेनेज पर सबसे ज्यादा जोर: इस योजना के तहत सीवरेज और एसटीपी सिस्टम के लिए 11,168 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या खत्म हो जाएगी.
- आंतरिक सड़कों और नए राजमार्गों का निर्माण: शहरों में नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए 7,560 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
- बेहतर जलापूर्ति व्यवस्था: जल संकट को दूर करने के लिए 2,076 करोड़ रुपये की राशि से हर घर जल योजना को मजबूत किया जाएगा.
- सुंदर और हरे-भरे शहर: हर निकाय में दो नए पार्कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिस पर 720 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- जलाशयों का निर्माण और सौंदर्यीकरण: जल संरक्षण के तहत 1,200 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक शहर में दो जलाशयों का निर्माण किया जाएगा.
- स्मार्ट प्लानिंग के लिए नई तकनीक: जीआईसी मैपिंग, मास्टर प्लान और प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे शहरी प्रशासन को और मजबूती मिलेगी.
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बिहार में शहरी विकास के लिए सुनहरा अवसर
अगर केंद्र प्रशासन से जल्द ही मंजूरी मिल जाती है, तो बिहार में शहरी जीवन की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस योजना से स्वच्छ और आधुनिक शहरों का सपना पूरा हो सकता है. इसके पूरा होने से बिहार के शहरों को एक नई पहचान मिलेगी.
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