बिहार में डीएम-कमिश्नर और जज तक साइबर ठगों से परेशान, फेक आइडी बनाकर पैसे ऐंठन का कर रहे प्रयास

साइबर ठगों से आम लोग ही नहीं बल्कि बिहार के IAS अफसर और जज तक परेशान हैं. साइबर शातिरों ने भागलपुर के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद अब व्हाट्सएप पर भी उनके नाम से पैसे ऐंठने का प्रयास किया है. वहीं हाईकोर्ट का जज बनकर साइबर फ्रॉड ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मजिस्ट्रेट से पैसे मांगे. इससे पहले भी कई अधिकारियों के नाम पर फर्जी तरीके से उगाही का प्रयास किया जाता रहा है.

पटना हाईकोर्ट के जज के नाम से ठगी का प्रयास

पटना हाईकोर्ट के एक जज के नाम पर साइबर शातिरों ने ठगी की कोशिश की है. साइबर फ्रॉड ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मजिस्ट्रेट को मैसेज भेजकर पैसे मांगे. खुद को हाईकोर्ट का जज बताया. हालांकि मजिस्ट्रेट सतर्क थे और शातिर की मंशा भांपकर वो उसके जाल में नहीं फंसे. हाईकोर्ट की एडिशनल रजिस्ट्रार रचना श्रीवास्तव ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

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खुद को भागलपुर डीएम बता व्हाट्सएप से पैसे ऐंठने का प्रयास

इधर, कुछ दिन पहले ही भागलपुर के डीएम की फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने और पैसे ऐंठने का प्रयास साइबर ठगों ने किया था. अब साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप को ठगी के लिए अपना सहारा बनाया है. सोमवार को भागलपुर के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास किये जाने की जानकारी दी है.

साइबर थाने में गया मामला

भागलपुर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाला है. जिसमें उल्लेख किया है कि एक अज्ञात नंबर का व्हाट्सएप आइडी जेनरेट कर डीएम के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है. उसे ऑपरेट करने वाला साइबर अपराधी खुद को भागलपुर डीएम बताकर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है. साइबर थाना को इसकी जानकारी देते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है.

बाल श्रमिक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कमिश्नर तक को किया परेशान

बता दें कि हाल में ही बाल श्रमिक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सह शिक्षाविद राजीवकांत मिश्रा का फेसबुक हैक कर लोगों से साइबर ठगी किये जाने के मामले में केस दर्ज कराया गया था. इससे पूर्व भी भागलपुर पुलिस जिला में जिलाधिकारी, कमिश्नर व अन्य पदाधिकारियों के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर आइडी बनाने और पैसे ऐंठने की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आ चुका है.

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