Bokaro School Viral Video, बोकारो, (दीपक सवाल): सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान बोकारो जिले के कसमार स्थित पीएम श्री एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिये. दरअसल विद्यालय परिसर में शिक्षक और छात्र अश्लील गानों पर नाचते-झूमते नजर आए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया.
वीडियो वायरल, विभाग ने दिखायी सख्ती
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) जगरनाथ लोहरा ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत छह कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है. सभी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
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इन्हें मिला नोटिस
जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया उनमें प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. फारुख अंसारी, शिक्षक धनंजय कुमार, अशोक रजवार, प्रशांत ओझा, प्रयोगशाला सहायक रिशु कुमार, लिपिक सुदीप शर्मा शामिल हैं. डीईओ ने पत्र में साफ लिखा है कि शिक्षकों का यह व्यवहार निंदनीय, आपत्तिजनक और शिक्षा की गरिमा के खिलाफ है. इससे न सिर्फ विद्यालय बल्कि पूरे शिक्षा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है.
पीएम श्री स्कूल में ऐसी हरकत क्यों?
डीईओ ने यह भी बताया कि यह विद्यालय हिंदुस्तान प्रशासन की पीएम श्री (PM SHRI) योजना के तहत चयनित विशेष श्रेणी का स्कूल है. यहां छात्रों के चौतरफा विकास के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं. शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय टीम पहले ही विद्यालय के शैक्षणिक माहौल की सराहना कर चुकी है. इसके बावजूद स्कूल परिसर में इस तरह की गतिविधि को डीईओ ने “शिक्षा मंदिर की मर्यादा के खिलाफ” बताया.
छात्राओं और अभिभावकों पर पड़ सकता है असर
विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ती हैं. डीईओ के मुताबिक, ऐसे वीडियो से छात्राओं पर मानसिक दुष्प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही, प्रशासनी स्कूलों पर अभिभावकों का जो भरोसा है, उसे भी ठेस पहुंची है.
कार्रवाई तय, जवाब नहीं तो बढ़ेगा मामला
जगरनाथ लोहरा ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो नियमित विभागीय कार्रवाई की जाएगी. मामले को जिला शिक्षा स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा और राज्य माध्यमिक निदेशालय को भी भेजा जाएगा.
क्या कहते हैं डीईओ
“टीजीटी शिक्षकों पर निर्णय जिला स्तर पर लिया जा सकता है, लेकिन पीजीटी शिक्षकों के मामले राज्य कार्यालय को भेजे जाएंगे.”
जगरनाथ लोहरा, डीईओ, बोकारो
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