President Rule Conspiracy in Bengal: विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है. मुर्शिदाबाद के सागरदीघी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग (ECI) पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मालदा में जजों (न्यायिक अधिकारियों) को बंधक बनाये जाने की घटना के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बंगाल में कानून-व्यवस्था बनाये रखने में पूरी तरह विफल रहा है.
ऐसा चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा : ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य का प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में है. उन्होंने कहा- मेरी सारी शक्तियां छीन ली गयीं हैं. मैंने अपने नेतृत्वक जीवन में ऐसा निर्वाचन आयोग पहले कभी नहीं देखा, जो अधिकारियों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहा है. मैं मालदा की घटना की निंदा करती हूं, लेकिन इसके लिए आयोग ही दोषी है.
राष्ट्रपति शासन लगाने का ब्लूप्रिंट : ममता बनर्जी
बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने आशंका जतायी कि मालदा जैसी घटनाओं के पीछे भाजपा का बड़ा ‘गेम प्लान’ है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (भाजपा) जान-बूझकर राज्य में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है, जिससे विधानसभा चुनाव रद्द कराये जा सकें और बंगाल में राष्ट्रपति शासन थोपा जा सके. ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों को आगाह किया कि वे किसी भी उकसावे में न आयें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करें.
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हैदराबाद वाली पार्टी पर भी साधा निशाना
रैली में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बिना नाम लिये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर भी प्रहार किया. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग भाजपा से पैसे लेकर हैदराबाद से आये हैं, ताकि राज्य में मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया जा सके और भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके. उन्होंने जनता से ‘वोट कटवा’ ताकतों से सावधान रहने की अपील की.
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वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर जतायी चिंता
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जान-बूझकर वोटर लिस्ट से नाम हटाये जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में भी हजारों नाम काटे गये हैं. उन्होंने इसे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया.
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