PM Modi Speech West Asia Conflict: राज्यसभा में PM मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं. इस युद्ध की वजह से दुनिया में एक गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. हिंदुस्तान के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है. इस युद्ध ने हमारे व्यापार मार्गों पर असर डाला है. इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति प्रभावित हुई है.
जहाजों पर हमले और होर्मुज में रुकावट डालना मंजूर नहीं : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से दो बार बात की है. हम सभी खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमारा लक्ष्य बातचीत और कूटनीति के जरिए इस क्षेत्र में शांति बहाल करना है. हमने उनसे तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के बारे में भी बात की है. व्यापारिक जहाजों पर हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग में रुकावट डालना मंजूर नहीं है. हिंदुस्तान ने नागरिकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, और ऊर्जा तथा परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमलों का विरोध किया है.
#WATCH | West Asia conflict | In Rajya Sabha, PM Narendra Modi says, “…Movement of ships through Strait of Hormuz has become very challenging. Despite the challenging situation, our Govt has made efforts to make ways through dialogue and diplomacy. The efforts are to ensure… pic.twitter.com/g7yKqT5Bhl
— ANI (@ANI) March 24, 2026
हिंदुस्तानीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कोशिशें जारी: पीएम मोदी
हिंदुस्तान युद्ध के इन समयों में भी हिंदुस्तानीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है. इस संकट के समाधान के लिए, हिंदुस्तान ने बातचीत का सुझाव दिया है. इस युद्ध में किसी की भी जान को खतरा होना इंसानियत के हित में नहीं है. इसलिए, हिंदुस्तान की कोशिशें सभी पक्षों को शांतिपूर्ण समाधानों के लिए प्रोत्साहित करने की रही हैं.
खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ हिंदुस्तानीय और होर्मुज में फंसे क्रू की सुरक्षा बड़ी चिंता: पीएम मोदी
राज्यसभा में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, लगभग 1 करोड़ हिंदुस्तानीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं. उनकी जान और रोजी-रोटी की सुरक्षा हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है. होर्मुज जलडमरूमध्य में कई जहाज फंसे हुए हैं. उन जहाजों पर बड़ी संख्या में हिंदुस्तानीय क्रू सदस्य फंसे हुए हैं. यह भी हिंदुस्तान के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है. ऐसी मुश्किल स्थिति में, यह जरूरी है कि हिंदुस्तान का उच्च सदन शांति और बातचीत की एक एकजुट आवाज उठाए.
3,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानीय सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान लौटे : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, संकट की इस स्थिति में, दुनिया भर में हिंदुस्तानीयों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है. अब तक 3,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानीय सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान लौट चुके हैं. अकेले ईरान से 1000 से ज्यादा हिंदुस्तानीय लौटे हैं; इनमें से 700 से ज़्यादा मेडिकल छात्र हैं. संकट की इस घड़ी में, हमारी प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. सभी देशों ने वहां मौजूद हिंदुस्तानीयों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है. हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमलों में कुछ हिंदुस्तानीयों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए. प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी मदद दी जा रही है. घायलों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित किया जा रहा है.
हिंदुस्तान के पास कच्चे तेल का काफी भंडार है : पीएम मोदी
राज्यसभा में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान की कोशिश यह रही है कि तेल, गैस, खाद या कोई भी दूसरी जरूरी चीज ले जाने वाले जहाज हिंदुस्तान तक सुरक्षित पहुंचें. लेकिन अगर युद्ध की वजह से बने वैश्विक हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे, तो इसका गंभीर असर होना तय है. इसलिए, हिंदुस्तान उन कोशिशों को और तेज कर रहा है जो पिछले कुछ सालों में अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए की गई थीं… मैं इस सदन और देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के पास कच्चे तेल का काफी भंडार है और लगातार सप्लाई के लिए एक सिस्टम भी मौजूद है.
तेल-गैस की आयात के लिए मेड इन इंडिया जहाज बनाएगी प्रशासन : पीएम मोदी
राज्यसभा में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी प्रशासन की कोशिश यह पक्का करना है कि हम ईंधन के सिर्फ एक ही स्रोत पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहें. LPG के अलावा, प्रशासन PNG पर भी जोर दे रही है. पिछले दस सालों में, PNG कनेक्शन के मामले में अभूतपूर्व काम हुआ है. पिछले कुछ दिनों में इस काम को और भी तेज किया गया है. LPG के घरेलू उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिशें भी की जा रही हैं. हिंदुस्तान का 90% से ज्यादा व्यापार विदेशी जहाजों के जरिए होता है. वैश्विक संकट के समय यह स्थिति हिंदुस्तान की स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है. इसलिए, प्रशासन ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है.
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