Champai Soren| सरायकेला, प्रताप मिश्रा : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे पर प्रशासन को घेरा है. चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर ट्वीट कर कहा, सरायकेला के बाद अब धनबाद की बेटी के साथ एफिडेविट सोशल मिडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तथाकथित तौर पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने का जिक्र है.
नियम के उल्लंघन पर क्यों नहीं होती कार्रवाई – चंपाई सोरेन
चंपाई सोरेन ने कहा कि लगातार लव जिहाद कर रहे इन लोगों को कोई बताए कि झारखंड में एफिडेविट पर धर्म परिवर्तन करवाना या शादी करना अवैध है. सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह की तरह ही धनबाद बेटी की भी उम्र 19 वर्ष बतायी जा रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम (2017) के तहत राज्य में धर्म परिवर्तन से पहले जिले के उपायुक्त से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है. इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी है. इसके बावजूद प्रशासन ऐसे धर्मांतरण करने और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है.
आज धनबाद की एक बेटी का एफिडेविट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उसके तथाकथित तौर पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने का जिक्र है।
लगातार लव जिहाद कर रहे इन लोगों को कोई बताए कि झारखंड में एफिडेविट पर धर्म परिवर्तन करवाना अथवा शादी करना वैध नहीं है। नीमडीह वाली बेटी की तरह ही, इस…
— Champai Soren (@ChampaiSoren) May 4, 2025
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चंपाई सोरेन ने उठाये गंभीर सवाल
पूर्व सीएम ने कहा है कि जब लड़का और लड़की दोनों नीमडीह के झिमडी गांव के रहने वाले हैं. तो फिर तथाकथित धर्म परिवर्तन के लिए आसनसोल और विवाह के लिए वीरभूम (बंगाल) का सर्टिफिकेट क्यों बनवाया गया. झारखंड के नियमों को दरकिनार कर ऐसे फर्जी दस्तावेजों के बल पर क्या साबित करने का प्रयास हो रहा है. किस के संरक्षण में यह गोरखधंधा चल रहा है?
समाज को जागरूक होने की जरूरत – चंपाई सोरेन
चंपाई सोरेन ने राज्य प्रशासन पर आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन इन मामलों पर इस तरह खामोश बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नही है.उन्हें हमारे समाज के बिगड़ते ताने-बाने और इन बेटियों से ज्यादा अपने वोट-बैंक की चिंता है. इन मुद्दों पर समाज को जागरूक होकर, सख्त कदम उठाना होगा, अन्यथा ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जायेंगी. कभी वे लोग प्रेम का झांसा देकर, तो कभी अपहृत कर के जबरन हमारी बेटियों को ले जाते रहेंगे और राज्य प्रशासन ऐसे ही मूकदर्शक बन कर देखती रहेगी.
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