संवाददाता, पटना
राजद विधायक रीतलाल यादव के ठिकाने पर हुई पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी के बाद अब आर्थिक अपराध इकाई को दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा की जांच के लिए पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस की पहली प्राथमिकता अंडर ग्राउंड हो चुके रीतलाल यादव को गिरफ्तार करना है, ताकि पूछताछ करने के बाद वह केस को और मजबूती दे सके़ पटना पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर विधायक के दानापुर स्थित आवास सहित 11 स्थानों पर छापेमारी की थी, जहां से 10 लाख 50 हजार रुपये नकद, 77 लाख रुपये के ब्लैंक चेक और छह पेनड्राइव बरामद की गईं. इसके अलावा डीड, स्टांप पेपर और रजिस्ट्री आदि दस्तावेज मिले थे़
पुलिस मुख्यालय रख रही नजर
मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण पुलिस फूंक- फूंक कर कदम रख रही है. पुलिस मुख्यालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने और पुख्ता सबूतों को ही केस डायरी का हिस्सा बनाने की हिदायत दी गयी है.
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस आयकर विभाग की मदद से आरोपितों के बैंक खाते, संपत्ति और निवेश की जांच कर रही है़ संदेह है कि अपराध से अर्जित धन को वैध रूप देने की कोशिश की गई है़ अगर जांच में पुष्टि होती है, तो पीएमएलए (मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है़ चूंकि वे विधायक हैं, इसलिए मुकदमा विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज हो तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी.
दस्तावेजों की पुष्टि के बाद और भी खुलेंगे राज
बरामद दस्तावेजों की जांच निबंधन कार्यालय को सौंपने की भी बात सामने आ रही है. दस्तावेज की सत्यता के आधार पर न केवल पुलिस की कार्रवाई मजबूत होगी, बल्कि संभव है कि निबंधन विभाग खुद एक और प्राथमिकी दर्ज करे, जिसमें कुछ नए नाम भी सामने आ सकते हैं. पुलिस मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि सूचना लीक करने वाले प्रशासनी कर्मचारी और रीतलाल के मददगार राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी-कर्मचारी भी अभियुक्त बनाए जा सकते हैं. इस पूरे मामले में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर सिटी एसपी पश्चिमी आर एस सरथ ने शनिवार शाम नया विचार को जानकारी दी कि अभी तक दर्ज केस के आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.
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