संवाददाता,पटना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की बेहतर इलाज के लिए दो नये कैडर की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गयी है. इसमें स्वास्थ्य विभाग के तहत लोक स्वास्थ्य संवर्ग (पब्लिक हेल्थ कैडर) और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग (हॉस्पीटल मैनेजमेंट कैडर) के गठन की ऐतिहासिक स्वीकृति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदान की गयी है. इस कैडर में विभिन्न स्तरों पर कुल 20,016 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है. नवसृजित 20,016 पदों में मुख्यत चिकित्सा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल मैनेजर के पद शामिल हैं. नवसृजित पदों पर नियुक्ति के बाद राज्य प्रशासन को इस पर कुल 2192 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होने का अनुमान है. श्री पांडेय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे.वहीं विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में पूर्व में गठित चिकित्सा शिक्षा संवर्ग और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से अलग यह संवर्ग होगा. नये संवर्ग के लिए संविदा और चिकित्सकों से विकल्प चुनने को दिया जायेगा. कंट्रेट वालों को हर वर्ष के कार्य अनुभव पर पांच अंक और अधिकतम 25 अंक का वेटेज मिलेगा. उन्होंने बताया कि मंत्री के निर्देश पर इसकी नियमावली बनाने के लिए कोषांग का गठन किया गया है. उम्मीद है कि छह माह में नियमावली तैयार होने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाये. इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विभागीय संरचना को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन किया जायेगा. तीनों निदेशालयों के प्रमुख महानिदेशक होंगे और इनके बीच समन्वय के लिए एक महानिदेशक-सह-विशेष सचिव के पद का भी सृजन किया गया है. अब तक जिला और उप-जिला स्तर के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन एक ही चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता था. कार्यों का कैडर के माध्यम से बंटवारा होने के बाद इलाज के लिए हेल्थ कैडर जबकि टीकाकरण सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए मैनेजमेंट कैडर की जिम्मेवारी होगी. विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी कि नवगठित संवर्गों की नियमावली के निर्माण हेतु एक विशेष कोषांग का गठन किया जायेगा.यह सेल जल्द से जल्द नियमावली बनायेगी.इसके बाद शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को अधिक संगठित, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाएगा तथा ‘स्वस्थ बिहार’ की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा. इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार सिंह, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीइओ शशांक शेखर सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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