January 29, 2025

भागलपुर: बिहार में भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर ने 2025 का पहला पेटेंट प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यह पेटेंट ‘ड्रैगन फ्रूट पोल डिगर’ के लिए प्राप्त हुआ है, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती में उपयोग किए जाने वाले खंभों के लिए गड्ढा खोदने का डिजाइन है. दरअसल, ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जिसे खंभों के सहारे की आवश्यकता होती है. इन खंभों के सहारे पौधा कई वर्षों तक उत्पादक बना रहता है. दीमक प्रतिरोधी गुणों के कारण सीमेंट के खंभों को प्राथमिकता दी जाती है. किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा इस नवोन्मेषी पोल डिगर के विकास में डॉ. शमीम, डॉ. महेश, डॉ. वसीम, डॉ. सत्यनारायण, डॉ. फोजिया, डॉ. सनोज कुमार, डॉ. अनिल कुमार सिंह और डॉ. डीआर. सिंह सहित वैज्ञानिकों की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा. दावा किया जा रहा है कि यह उपकरण कम लागत वाला, टिकाऊ और किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा. इसके उपयोग से ड्रैगन फ्रूट बगानों में दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी. उगाने पर प्रशासन देगी 40 प्रतिशत सब्सिडी इस उपलब्धि के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डीआर. सिंह ने कहा, “ड्रैगन फ्रूट पोल डिगर के माध्यम से खेतों में श्रम लागत कम होगी, दक्षता बढ़ेगी और पौधों की उत्पादकता में सुधार होगा. इस पहल को प्रशासन की 40 प्रतिशत सब्सिडी योजना अधिक मजबूती प्रदान करेगी.” विश्वविद्यालय के निदेशक (शोध) डॉ. अनिल कुमार सिंह ने पेटेंट को विश्वविद्यालय की नवाचार क्षमता का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह किसानों के लिए एक उपयोगी तकनीकी समाधान होगा. बिहार प्रशासन ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत 21 जिलों में बड़े पैमाने पर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. विश्वविद्यालय को मिलेगी पेटेंट रॉयल्टी ‘ड्रैगन फ्रूट पोल डिगर’ को किसानों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय स्टार्टअप और इनक्यूबेशन सपोर्ट करेगा, जबकि कृषि उपकरण निर्माता या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से करार कर इस उपकरण का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा. किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और किसान मेलों में इसका प्रदर्शन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय इसे एक लाइसेंस मॉडल में बदल सकता है, जहां कोई भी कंपनी इसे उत्पादित कर किसानों को बेच सकती है, जिससे विश्वविद्यालय को पेटेंट रॉयल्टी मिलेगी. इसे भी पढ़ें: BPSC छात्रों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान, बोले- गलती को सुधारें आयोग The post बिहार के लिए तोहफा लेकर आया नया साल, सबौर कृषि विश्वविद्यालय को मिला ‘ड्रैगन फ्रूट पोल डिगर’ का पेटेंट appeared first on Naya Vichar.

प्रतिनिधि, मोहनपुर. मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत चौपा मोड़ में स्थित जैप पांच के मैदान में बुधवार को डीसी विशाल सागर व एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की देखरेख में दक्षता परीक्षा ली गयी. जिले में चौकीदारों के रिक्त पदों के लिए शारीरिक परीक्षा को लेकर दो दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन 427 अभियर्थियों ने शारीरिक दक्षता की परीक्षा दी. बता दे कि जिले मे चौकीदार बहाली के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 22 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा दो दिवसीय 29 और 30 जनवरी को जैप पांच देवघर के मैदान में आयोजित किया गया. इस दौरान डीसी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारियों व कर्मियों को निर्धारित नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया. हाइटेक उपकरण का इस्तेमाल कर ली गयी शारीरिक परीक्षा शारीरिक जांच परीक्षा में निष्पक्षता हेतु विभिन्न हाइटेक उपरकरणों का उपयोग किया गया, जिसमें रनिंग स्टेटस सेंसर,बॉयोमेट्रिक जांच, स्कैनिंग कैमरा, वीडियोग्राफी आदि किसी प्रकार की असुविधा या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा व सुरक्षा हेतु पेयजल, चलंत शौचालय, चिकित्सकों की टीम व मेडिकल स्टाफ, बैठने हेतु टेंट की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी. ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इधर बच गये सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा गुरुवार को भी ली जायेगी. मौके पर एसडीएम रवि कुमार,एसडीपीओ अशोक कुमार समेत कई जिला व प्रखंड के अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित थे… डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Deoghar news : डीसी व एसपी की निगरानी में चौकीदार बहाली के लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस महाविद्यालय के मुख्य द्वार से आइसा के सैकड़ों विद्यार्थियों ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय तक विरोध मार्च निकाला. कुलसचिव ने प्रशासन के द्वारा आंदोलनकारी विद्यार्थियों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर बातचीत करने के लिए आइसा के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया. आइसा के आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव के सामने सोलह सूत्री मांगों को लेकर हुई सकारात्मक वार्ता पर अनिश्चितकालीन घेराबंदी को समाप्त किया. अनिश्चितकालीन घेराबंदी के दौरान सभा का आयोजन किया गया. सभा का संचालन राज्य परिषद सदस्य रूपक व अध्यक्षता आइसा नेत्री मुस्कान ने किया. सभा को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए आइसा राज्य अध्यक्ष प्रीति व सचिव सबीर कुमार ने कहा कि बिहार भर में स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक पहुंचने में छात्रों के ड्राॅपआउट का मुख्य कारण महाविद्यालय में धांधली और भ्रष्टाचार का बढ़ना है. आरपीएम काॅलेज के प्राचार्य की मनमानी और धांधली छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी. आइसा के आंदोलन के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन का सकारात्मक रवैया रहा. आने वाले दिनों में अन्य महाविद्यालयों की तमाम समस्याएं को दूर करने का आश्वासन कुलसचिव महोदय ने दिया. आठ प्रतिनिधिमंडल सदस्य में राज्य अध्यक्ष प्रीति कुमारी, आइसा सदस्य ऋषि कुमार, मुस्कान, आशना, मीनाक्षी, सिमरन, मुस्कान, सोनम आदि मौजूद रहे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post विद्यार्थियों के हित में आइसा ने निकाला विरोध मार्च appeared first on Naya Vichar.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में अध्यक्ष व एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर दायर पीआइएल पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य प्रशासन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा. अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार और अधिवक्ता ट्विंकल रानी ने पक्ष रखते हुए बताया कि झारखंड रेरा में वर्तमान में किसी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर काम चलाया जा रहा है. रेरा में छह जनवरी 2021 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है. वही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से खाली है. 66 केस लंबित पड़े हैं. प्रार्थी ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रशासन को आदेश देने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि प्रार्थी शशि सागर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर रेरा के रिक्त पदों को भरने की मांग की है. रेरा प्रशासन द्वारा स्थापित निकाय है, जो राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News : रेरा में अध्यक्ष और एडजुडिकेटिंग अफसर के पद रिक्त, मांगा जवाब appeared first on Naya Vichar.

नया विचार सरायरंजन :अखिल हिंदुस्तानीय विद्यार्थी परिषद सरायरंजन इकाई द्वारा बुधवार को राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,बथुआ बुजुर्ग के स्पोर्ट्स परिसर में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे स्पोर्ट्स कुंभ का उद्घाटन किया गया। दो दिवसीय स्पोर्ट्स कुंभ में प्रखंड स्थित 05 विद्यालय के शिशु दौड़, खो-खो, कबड्डी तीन विधाओं में भाग लेंगे एवं विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्पोर्ट्स कुंभ का औपचारिक उद्घाटन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक रवींद्र मोहन कंठ एवं रतन कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं दौड़ हेतु झंडा दिखाकर किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार चौरसिया ने की एवं संचालन अनुराग आनंद ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों के साथ-साथ समीर चंद्र गौरव, सरोज झा,शारदा कुमारी, मदन कुमार भगत, वैयंती प्रिया,संजीव कुमार,रमेश कुमार रमण, प्रिंस प्रियरंजन,स्नेहल,आर्यन,चंदन कुमार,मोहित कुमार,निलेश कुमार, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

नया विचार सरायरंजन :मुसरीघरारी थाना परिसर में बुधवार को सरस्वती पूजा ,शबे बरात एवं महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष फैजुल अंसारी ने की। बैठक के दौरान उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजा को लेकर बनने वाले पंडाल के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले तीनों त्योहारों में डीजे पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा, शबे बरात एवं महाशिवरात्रि पर्व मनाए। उन्होंने कहा कि आने वाले तीनों त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा त्योहारों के दौरान उत्पाद मचाया गया तो उसे बख्सा नहीं जाएगा।मौके पर थाना अध्यक्ष समेत क्षेत्र के कई ।लोग उपस्थित थे।

नया विचार सरायरंजन : नगर पंचायत सारारंजन के सभा कक्ष में बुधवार को वार्ड पार्षद कोर-कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया ।जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद पूजा कुमारी ने की। बैठक के दौरान पार्षदों ने नगर पंचायत के सभी वार्डों में निविदा एवं विभागीय द्वारा क्रियान्वन, स्ट्रीट लाइट सीसीटीवी कैमरा, वेलकम गेट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेंडर ,जेसीबी एवं ट्रैक्टर का क्रय समेत कई एजेंडा पर चर्चा की। मौके पर मुख्य पार्षद पूजा कुमारी ,उप मुख्य पार्षद सुष्मिता कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी जयराम प्रसाद ,लोक स्वच्छता पदाधिकारी पुष्कर कुमार, सहायक अभियंता कशिश गुप्ता, कनीय अभियंता सुनील कुमार, वार्ड पार्षद सुशील कुमार,मंटून दास, संजय कुमार, असगर अली , वीणा देवी ,टिंकू कुमार, सीता कुमारी, आशा कुमारी, कविता कुमारी, बॉबी चौधरी, किरण देवी, सविता कुमारी, रंजीत पासवान ,तंजील इमाम ,पूजा देवी ,मोहम्मद समसुल ,नीरज झा, बैद्यनाथ झा, पूनम देवी, सविता देवी समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद।

नया विचार मोरवा । मोरवा विधायक रणविजय साहू ने प्रखंड के कई पंचायतों में राष्ट्रीय जनता दल के माई बहिन मान योजना के संबंध में लोगों को जानकारी देकर प्रचार अभियान चलाया। इसके साथ ही विधायक द्वारा वृद्ध,विकलांग एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल प्राप्त करने के बाद बूढ़े एवं बुजुर्ग स्त्रीओं विधायक द्वारा बुजुर्ग स्त्रीओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर राहुल कुमार, मुन्ना कुमार, चंदन कुमार ,मनोज राय आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे

रांची : झारखंड में अभी पेसा, 1996 की नियमवाली लागू भी नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले ही लोगों के बीच में इसे लेकर कई भ्रांतियां फैल रही हैं. इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा ने बड़ा कदम उठाते हुए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है. साथ ही इस संगठन ने लोगों से अपील की है कि वह दिग्भ्रमित न हों. क्या है लोगों के मन में भ्रांतियां झारखंड जनाधिकार महासभा का स्पष्ट कहना है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र पेसा के अधिकांश महत्वपूर्ण प्रावधानों से वंचित हैं. झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र को पेसा के अधिकांश प्रावधानों और शक्तियों से वंचित रखा गया है. लोगों के मन में ये भ्रांति आज भी है कि पेसा लागू होने से चुनाव आधारित पंचायत व्यवस्था खत्म हो जाएगी. असल में पेसा संविधान के भाग 9 में दिये पंचायत व्यवस्था के उपबंधों को पांचवी अनुसूची क्षेत्र में कई अपवादों और उपान्तरणों के साथ विस्तार करता है. पंचायत त्रिस्तरीय होगा और उसके लिए चुनाव भी होगा. इस कानून का मूल यही है कि अनुसूचित क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों का विस्तार होगा. लेकिन आदिवासी सामुदायिकता, स्वायत्तता और पारंपरिक स्वशासन इस पंचायत व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होगा. गांव राजस्व गांव से भिन्न होगा. समाज ही गांव को परिभाषित करेगा. ऐसी पारंपरिक ग्रामसभा को संवैधानिक और सर्वोपरि दर्जा होगा. हाल के दिनों में वायरल हुए था पेसा नियमावली से संबंधित संशोधित ड्राफ्ट झारखंड प्रशासन ने पिछले 2.5 वर्षों में पेसा नियमावली बनाने के लिए टीआरआई में कई चर्चाओं का आयोजन कर कुछ लोगों का सुझाव लिया था. इसके बाद 2023 में पंचायती राज विभाग ने एक ड्राफ्ट नियमावली अपने वेबसाइट पर डालकर सुझाव आमंत्रित किया था. लेकिन अनेक सुझावों को जोड़ा नहीं गया था. हाल के दिनों में एक संशोधित ड्राफ्ट सोशल मीडिया में साझा किया जा रहा है जिसे विभाग का फाइनल ड्राफ्ट बताया जा रहा है. हालांकि, विभाग ने संशोधित ड्राफ्ट अभी तक सार्वजानिक नहीं किया है. Also Read: झारखंड में जल्द लागू हो सकती है पेसा नियमावली, कैबिनेट में भेजने की चल रही है तैयारी सोशल मीडिया में साझा हुए ड्राफ्ट में कई खामियां झरखंड जनाधिकार महासभा का कहना है कि सोशल मीडिया में साझा हुए ड्राफ्ट में कई गंभीर खामियां हैं. नियमावली के अनेक प्रावधान पेसा के प्रावधानों के विपरीत हैं. नियमावली आदिवासी स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार को सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं करती. उदाहरण के लिए, पेसा के अनुसार ग्रामसभा को आदिवासी भूमि का गलत तरीके के हस्तांतरण को रोकने और ऐसी भूमि वापिस करवाने की शक्ति होगी. लेकिन ड्राफ्ट नियमावली में निर्णायक भूमिका उपायुक्त की है. इसी प्रकार सामुदायिक संसाधनों पर ग्रामसभा के मालिकाना अधिकार का स्पष्ट व्याख्यान नही है. झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 को संशोधित करने की जरूरत झारखंड जनाधिकार महासभा का कहना है कि सबसे पहले पेसा में दिए गये सभी अपवादों और उपन्तारणों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 को संशोधित करने की जरूरत है. उदाहरण के लिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 में राजस्व ग्राम को बुनियादी इकाई माना गया है, जबकि पेसा के अनुसार पारंपरिक ग्राम सभा बुनियादी इकाई है. साथ ही, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 में पारंपरिक ग्राम सभा की प्रमुखता, सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और आदिवासी स्वायत्तता संबंधित अनेक प्रावधान पूर्ण रूप से शामिल नहीं हैं. इसे संशोधित करने के बाद ही पेसा के तहत नियमावली को कानून का पूरा बल मिलेगा. पेसा “अबुआ राज” की स्थापना की ओर बड़ा कदम झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में “अबुआ राज” की स्थापना की ओर पेसा एक महत्त्वपूर्ण कदम है. पेसा लागू करवाने की पूरी प्रक्रिया लोगों के साथ मिलकर संचालित होनी चाहिए. इसे लेकर संगठन ने राज्य प्रशासन से कई मांग की है. क्या है झारखंड जनाधिकार महसभा की मांग पेसा के सभी अपवादों और उपन्तारणों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 को संशोधित किया जाये. इसके बाद पेसा नियमावली के वर्तमान ड्राफ्ट की खामियों को पेसा कानून की मूल भावना के अनुरूप ठीक किया जाये. यह पूरी प्रक्रिया आदिवासियों, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रणाली के प्रतिनिधियों और आदिवासी अधिकारों और पांचवीं अनुसूची के मसले पर संघर्षरत जन संगठनों के साथ मिलकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ चलायी जाये. पूरी प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरा कर पेसा को मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर लागू किया जाये. राज्य प्रशासन आदिवासियों, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रणाली के प्रतिनिधियों और आदिवासी अधिकारों और पांचवीं अनुसूची के मसले पर संघर्षरत जन संगठनों के प्रतिनिधियों व विभागीय पदाधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाए जो राज्य व केंद्र के सभी कानूनों का अध्ययन कर पेसा के अनुरूप संशोधनों का सुझाव देगी. साथ ही, PESA की धारा 4(o) के अनुसार छठी अनुसूची के स्वशासी परिषद अनुरूप ढांचे का प्रारूप भी सुझावित करेगी. Also Read: Hemant Soren Gift: हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी, छह प्रस्तावों पर लगी मुहर The post पेसा नियमावली से जुड़ी भ्रांतियां कर लें दूर, झारखंड जनाधिकार महासभा ने लोगों से की ये अपील appeared first on Naya Vichar.

Gaya News: कुंभ मेले में भीड़ बढ़ने के कारण स्पेशल ट्रेनों को चलाने को लेकर कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है. इसकी सूचना रेलवे की ओर से दो दिन पहले जारी कर दी गयी थी. बताया जाता है कि गया जंक्शन से खुलनेवाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बुधवार को रद्द रहा. वहीं गया रेलवे स्टेशन से गुजरनेवाली अप में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस व डाउन में जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, आनंद विहार-पुरी एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस, भावनगर-आसनसोल एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहा. बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक गया रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे. लेकिन, रद्द रहने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी. ट्रेन के अंदर जाते यात्री यात्री ट्रेनों को बढ़ाने की कर रहे मांग गया रेलवे स्टेशन पर आने-जानेवाले श्रद्धालुओं ने कहा कि प्रयागराज जानेवाली ट्रेनों की संख्या काफी कम है. शाही स्नान करने को लेकर श्रद्धालु ज्यादा संख्या में प्रयागराज कुंभ मेला पहुंचना चाहते हैं. यही वजह है कि भीड़ बढ़ गयी है. वहीं दूसरी ओर ट्रेनों का परिचालन रद्द होने की सूचना पर काफी संख्या में श्रद्धालु मायूस होकर घर लौट गये. गेट पर भी यात्रा कर रहे हैं लोग यात्री अजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनीश कुमार, सोहन कुमार ने बताया कि प्रयागराज मेला में जाने के लिए अपने परिवार के साथ गया जंक्शन पर पहुंचा हूं. लेकिन, अधिक भीड़ होने के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं पाये. इस कारण यात्रा करने से वंचित हो गये. वहीं अन्य रेलयात्रियों ने बताया कि लगातार भीड़ होने के कारण गया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगा दी जानी चाहिए थी. बिहार की ताजा समाचारों के लिए क्लिक करें गया जंक्शन को किया हाइ अलर्ट इस संबंध में डीडीयू मंडल के सीनियर कमांडेंट जेथिन बी राज ने बताया कि गया रेलवे स्टेशन पर अधिक भीड़ बढ़ गयी है. भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आरपीएफ व रेल पुलिस के अधिकारी व जवानों की तैनाती की गयी है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे. इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है और भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें: Gaya News : बेला-चाकंद रेलवे स्टेशन के बीच रिसौद गांव के पास बनेगा ओवरब्रिज The post Gaya News: गया से प्रयागराज जाने वाली 6 ट्रेनें रद्द, जंक्शन पर हाई अलर्ट, देखें नाम appeared first on Naya Vichar.