March 8, 2025

अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर बरटांड़ में शुक्रवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला लगाया गया. इसका उद्घाटन जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार व आइटीआइ गोविंदपुर के प्रभारी प्राचार्य राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया. रोजगार मेला में 21 नियोजकों ने 800 से अधिक पदों पर भर्ती करना था, लेकिन सिर्फ 135 आवेदकों का ही चयन कर ऑफर लेटर दिया गया. बाकी में 103 आवेदकों को शॉर्ट-लिस्ट किया गया. इन्हें आगे की कारवाई के बाद योग्य पाये जाने के बाद ऑफर लेटर दिया जायेगा. डीइओ आनंद कुमार ने बताया कि आवेदकों ने मेला में अलग-अलग विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा लगाये गये स्टॉल का भ्रमण कर विभिन्न रिक्तियों, सेवा शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की. मौके पर कंचनमाला किस्कू, प्रधान लिपिक जय प्रकाश गुप्ता, सूरज कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक प्रशांत गोयल, विवेक कुमार साव, अमित कुमार, संजय साव आदि कर्मी मौजूद थे. दिव्यांगों के लिए लगा अलग स्टाॅल : पुनर्वास अधिकारी हिंदुस्तान प्रशासन, राष्ट्रीय दिव्यांगजन कैरियर सेवा, रांची के राजीव कुमार ठाकुर ने दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से स्टॉल लगाकर प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं अन्य योजनाओं की जानकारी दी. कई दिव्यांगों को प्रशिक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया. उन्होंने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप करने के विषय में जानकारी दी. इसमें पांच हजार रुपए प्रति माह इंटर्नशिप राशि दी जायेगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News : रोजगार मेला में 135 युवाओं को मिला नियोजन appeared first on Naya Vichar.

धनबाद. उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआइयू) द्वारा आयोजित 38वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. शुक्रवार को चार दिवसीय युवा महोत्सव के अंतिम परिणामों की घोषणा की गयी. विश्वविद्यालय की टीम ने आठ इवेंट्स में हिस्सा लिया. इनमें से सात इवेंट्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर बीबीएमकेयू का मान बढ़ाया. टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कुलपति प्रो. राम कुमार सिंह और डीएसडब्ल्यू डॉ पुष्पा कुमारी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी. कहा कि टीम के लौटने पर विश्वविद्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जायेगा. इन युवाओं ने जीते मेडल बीबीएमकेयू की टीम ने लाइट वोकल इंडियन में गोल्ड मेडल जीता है. इसमें विवि का प्रतिनिधित्व सृष्टि मिश्रा ने किया. वहीं कोलाज में रोहित कुमार ने सिल्वर मेल जीता. इसके अलावा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सोलो में अरित्रो कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. माइम (मूक अभिनय) में तानिया गुप्ता, दीपशिखा दास, कृति गुप्ता, कोमल कुमारी, आर्ची आर्या और अमीषा कुमारी की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. वन एक्ट प्ले में परवीन, रोहित कुमार रजक, श्रेया, उज्जवल, प्रयोजित, दीपशिखा, तानिया कुमारी, आकिब और अमीषा ने तीसरा स्थान हासिल किया. ग्रुप सांग (इंडियन) में सृष्टि मिश्रा, पूर्णिमा कुमार, स्नेहा, पुष्पा कुमार, सृष्टि गोस्वामी और आमान अली खान की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. इलोक्यूशन प्रतियोगिता में रिया गुप्ता ने पांचवां स्थान प्राप्त किया. वीवी की टीम ने कल्चरल प्रोसेशन में भी तीसरा स्थान प्रप्त किया. ये भी थे टीम में : टीम के साथ टीम मैनेजर डॉ जयगोपाल मंडल, डीएसडब्ल्यू प्रतिनिधि के रूप में डॉ राजीव प्रधान, डॉ गिनी रानी, जनार्धन कुमार के साथ ही सहयोगी के रूप में शुभी बावेजा, रीतेश, आदर्श, रवि शंकर, सागर, सुमित और शिवानंद गये थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: राष्ट्रीय युवा महोत्सव : बीबीएमकेयू की टीम ने एक स्वर्ण समेत सात पदक जीते appeared first on Naya Vichar.

पुटकी. आज के समय में बेटियों में पढ़ाई को लेकर जज्बा देखने लायक है. इसी का एक उदाहरण हैं विवाह के लाल जोड़ा पहने व हाथों में मेहंदी रचाये परीक्षा देने पहुंची 19 वर्षीया नेहा कुमारी. शिक्षा के प्रति उसकी ललक देखकर हर किसी ने कहा शाबास बेटी. बताया जाता है मटकुरिया छोटा गुरुद्वारा (धनबाद) के बबलू रॉय की पुत्री नेहा कुमारी शहीद नेपाल रवानी उवि विद्यालय गोधर की छात्रा है. गुरुवार की रात को नेहा का विवाह गिरिडीह जिला के गांडेय प्रखंड के बरियारपुर के मुकेश चौबे के पुत्र नीतीश कुमार चौबे के साथ रंगडीह ( गोविंदपुर) के मंदिर में हुआ. रात तीन बजे तक चला वैवाहिक कार्यक्रम : विवाह का कार्यक्रम रात तीन बजे तक चला. घर लौटने में सुबह चार बज गये. लड़की की नींद भी पूरी नहीं हुई. सुबह साढ़े नौ बजे परीक्षा देने घर से निकली व हाथों में मेहंदी रचाये लाल जोड़े में परीक्षा देने पुटकी हाई स्कूल पहुंच गयी. इसमें उसके ससुराल वालों का भी साथ मिला. गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 18 फरवरी की हिंदी व 20 फरवरी की विज्ञान की परीक्षा कैंसिल कर दी थी. झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) के निर्धारित परीक्षा तालिका के अनुसार तीन मार्च को परीक्षा समाप्त होना था. लेकिन दो प्रश्नपत्रों के लीक होने से दोनों परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ गयी. अब अंतिम परीक्षा आठ मार्च को होगी. यानी नेहा शनिवार को भी परीक्षा देने पुटकी आयेंगी. वर-वधू के अभिभावकों ने दो माह पहले तय हुई परीक्षा की निर्धारित तिथियों को देख विवाह की तिथि तय की थी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News : विवाह के कुछ घंटे बाद ही लाल जोड़े में मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंची नेहा appeared first on Naya Vichar.

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान पंकज सिंह की ओर से आवेदन देकर समय की याचना की गयी. कहा गया कि उन्होंने इस अदालत द्वारा पारित आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है लिहाजा उन्हें समय दिया जाये. अदालत ने सुनवाई के लिए समयावेदन को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च 2025 को होगी. बताते चलें कि पंकज सिंह ने आवेदन देकर एसएसपी द्वारा डीसी धनबाद को लिखे गए पत्र को मंगवाये जाने की प्रार्थना की थी. इसे अदालत ने खारिज कर दिया था. अदालत में तर्क देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा था कि एसएसपी धनबाद ने पोस्टमार्टम के लिए डीसी को एक पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि अज्ञात हमलावरों द्वारा नीरज समेत अन्य की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इसलिए उस पत्र को अभिलेख पर मंगाना आवश्यक है. सुनवाई के दौरान, धनजी सिंह, पंकज सिंह, पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह हाजिर थे, जबकि अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. मटकुरिया गोलीकांड बचाव पक्ष को बहस का आदेश : धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की गयी. हालांकि आज भी बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने बचाव पक्ष के निवेदन पर बहस के लिए समय देने की प्रार्थना स्वीकार की. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च 2025 मुकर्रर कर दी है पूर्व पार्षद समेत दो की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 को : इंटक नेता भौंरा निवासी कालीचरण यादव पर हुए हमला मामले में आरोपित जेल में बंद पूर्व पार्षद चंदन कुमार महतो व हरेंद्र यादव की ओर से दायर जमानत याचिका को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ला कुमार की अदालत में भेज दिया. अब उक्त जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी. दोनों आरोपियों ने तीन मार्च 2025 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की थी. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News : नीरज सिंह हत्याकांड में पंकज के आवेदन पर हुई सुनवाई appeared first on Naya Vichar.

रांची. ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रखंड प्रशासन का आईना होता है. यहां आनेवाले लोगों के काम आसानी से होने चाहिए. अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वह राज्य प्रशासन को बदनाम नहीं करायें. शिकायत मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. श्रीमती सिंह शुक्रवार को विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद प्रशासन का पक्ष रख रही थीं. भाजपा के बहिष्कार के बीच ग्रामीण विकास विभाग का 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. केंद्र प्रशासन नहीं कर रही सहयोग श्रीमती सिंह ने कहा कि झारखंड प्रशासन को केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है. मनरेगा के मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास कम दिया जा रहा है. केंद्र स्त्रीओं के प्रति भी संवेदनशील नहीं है. लेकिन, झारखंड प्रशासन घर के अंदर तथा बाहर रहने वाली स्त्रीओं को सम्मान दे रही है. घर के अंदर रहनेवाली स्त्रीओं को मंईयां योजना दे रही है. घर के बाहर रहकर काम करने वाली आंगनबाड़ी की स्त्रीओं के लिए भी कुछ बेहतर सोच रही है. पेसा नियमावली में सीएम से लिया जायेगा दिशानिर्देश श्रीमती सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नियमावली को लेकर कुछ सुझाव आये थे, जिन पर विचार किया गया है. नियमावली पर सीएम का दिशानिर्देश लिया जायेगा. उसी के अनुरूप इसे तैयार किया जायेगा. पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ किया जायेगा. पंचायतों से 21 से अधिक विभागों का काम होगा. इसके लिए पंचायतों का डिजिटलाइजेशन कराया गया है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News : प्रखंड प्रशासन का आईना, बदनाम नहीं करें अधिकारी और कर्मचारी : दीपिका appeared first on Naya Vichar.

रांची. रांची के जाने-माने म्यूजिशियन व आर्टिस्ट चंदू प्रसाद की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक चंदू प्रसाद, द म्यूजिक लीजेंड ऑफ रांची का प्री-लांच कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें पुस्तक का कवर भी लांच किया गया. इस अवसर पर आर्टिस्ट चंदू प्रसाद, पुस्तक के लेखक रजनीश सिंह, सह लेखक नंदनी रॉय आदि उपस्थित थे. पुस्तक के लेखक रजनीश सिंह सिंपली ग्रुप के सीइओ भी हैं. रजनीश सिंह ने बताया कि चंदू प्रसाद प्रसिद्ध गिटार प्लेयर हैं. इनको अपने कॉलेज के दिनों में काफी सुनता था. लगभग दो साल पहले इनसे मुलाकात हुई, तो काफी बातें हुईं. कई अहम जानकारी मिली. इसके बाद लगा कि इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए. उनकी जीवन यात्रा से नयी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी. इसके बाद हमने पुस्तक लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी. अप्रैल के अंत तक इस पुस्तक को लांच करने का लक्ष्य है. सीके नायडू ट्राॅफी भी स्पोर्ट्स चुके हैं चंदू प्रसाद चंदू प्रसाद कहते हैं : जब मैं सातवीं क्लास में था, तब से गिटार बजा रहा हूं. गिटार प्लेयर के साथ क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं. सीके नायडू ट्राॅफी स्पोर्ट्स चुके हैं. कई बॉलीवुड म्यूजिशियन के साथ भी काम करने का मौका मिला है. आइआइटी खड़गपुर में आयोजित फेस्ट में बेस्ट लीड गिटारिस्ट का अवार्ड मिला. इसके अलावा कई बड़े संस्थानों में आयोजित फेस्ट में सम्मानित हो चुके हैं. 15 से ज्यादा म्यूजिक बैंड के साथ काम कर चुके हैं. मालूम हो कि चंदू प्रसाद की स्कूलिंग संत जोन्स स्कूल से हुई है. ग्रेजुएशन संत जेवियर्स कॉलेज और पीजी की पढ़ाई एक्सआइएसएस से हुई है. वे विभिन्न कंपनियों में काम कर चुके हैं. साथ ही म्यूजिक के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post ranchi news : रांची के आर्टिस्ट चंदू प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक का कवर लांच appeared first on Naya Vichar.

रांची. विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को सिल्ली विधायक अमित महतो द्वारा कृषि क्षेत्र में कार्यों को लेकर प्रश्न पूछा गया. इसके जवाब में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि से जुड़े कार्यों का प्रचार-प्रसार एटीएम, बीटीएम और जनसेवक करते हैं. इस बयान के बाद कृषक मित्रों में आक्रोश भड़क गया है. प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत कहा है कि कृषि विभाग के अलावा आत्मा, सहकारिता, उद्यान, भूमि संरक्षण, मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग, चुनाव कार्य और कई अन्य कार्य कृषक मित्रों द्वारा किये जाते हैं. इसके बाद भी कृषि मंत्री द्वारा उनका नाम नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है. काम ठप करने की चेतावनी दी उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के सारे कार्य कृषक मित्रों के माध्यम से होते हैं, इसके अलावा किसी अन्य से यह संभव नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो दिनों के भीतर कृषि मंत्री माफी नहीं मांगती हैं, तो कृषक मित्र पूरे राज्य के सारे कार्य ठप कर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष से कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी है और कृषि मंत्री ने इस पर कभी कोई पहल नहीं की. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News: कृषि मंत्री के बयान से कृषक मित्र नाराज appeared first on Naya Vichar.

रांची. राज्य प्रशासन लॉक जमीन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगी. डिजिटलाइजेशन में भी तेजी लायी जायेगी. रैयतों के दस्तावेज का मिलान कर रसीद काटने की व्यवस्था की जायेगी. यह जानकारी विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने दी. इससे पहले भाजपा विधायक राज सिन्हा ने प्रशासन से पूछा था कि रैयत पूर्व से लगान भर रहे हैं. उनकी जमीन के सारे दस्तावेज सही हैं, लेकिन आबाद जमीन को भी लॉक कर दिया गया है. सीओ केवल लोगों को दौड़ा रहे हैं. मामले को लेकर प्रशासन गंभीर सदन में विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बात सही है. प्रशासन भी गंभीर है. लेकिन जो प्रश्न हैं, उसमें जितने जिले बतायेंगे, सभी जगह जमीन लॉक की गयी है. 2019 में भाजपा की प्रशासन में ही 11 जून को कैबिनेट का निर्णय आया था. जिसके तहत दोहरी जमाबंदी या गैर मजरूआ जमीन का लगान रसीद लॉक किया गया था. इसके साथ ही कहा गया था कि जिस जमीन का खतियान नहीं मिल रहा है या खतियान जर्जर है, डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका सीओ भौतिक सत्यापन कर रसीद काटेंगे. बंद लगान चालू करेगी प्रशासन मंत्री ने बताया कि बोकारो में 2.36 लाख और चतरा में 3.73 लाख जमीन के खाते का लगान रसीद कटा है. सदन में मंत्री ने कहा कि जिनका लगान बंद कर दिया गया है, उसे प्रशासन प्रक्रिया के तहत चालू करेगी. डिजिटलाइजेशन का काम भी होगा. विपक्षी भाजपा विधायक श्री सिन्हा का कहना था कि 25 वर्ष बीत गये. जमीन का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ. यह जिम्मेवारी किसकी है. राज्य में 58 प्रतिशत म्यूटेशन के मामले लंबित हैं. 2.21 लाख जमीन के खाते को लॉक कर दिया गया है. पासवर्ड सीओ के पास होता है और लोग परेशान हैं. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News: लॉक जमीन खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, डिजिटलाइजेशन में तेजी लायेंगे : बिरुआ appeared first on Naya Vichar.

मोबाइल प्रयोगशालाएं बढ़ाने की योजना बना रही प्रशासन कोलकाता. खाद्य व पेय पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगी. साथ ही उचित खान-पान की आदतें विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया जायेगा. इसके लिए कई योजनाएं बनायी गयी हैं. इसमें प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा मोबाइल प्रयोगशालाओं का अधिकाधिक उपयोग करना शामिल है. राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को नबान्न में खाद्य सुरक्षा पर राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ-साथ कई संबंधित केंद्रीय एजेंसियां भी उपस्थित थीं. गुणवत्तापूर्ण भोजन के मामले में बंगाल देश में पांचवें स्थान पर है. बंगाल प्रशासन इस मामले में भी राज्य को शीर्ष पर ले जाना चाहती है. इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसकी रूपरेखा आज की बैठक में तय की गयी. सूत्रों के अनुसार, इसके लिए कई व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया गया है. इसमें मुख्यतः दो बातें शामिल हैं, जिसमें से एक है कड़ी निगरानी, ताकि भोजन और पेय पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो. लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया. राज्य प्रशासन निगरानी के लिए प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का पूर्ण उपयोग करेगी. खाद्य एवं पेय पदार्थ परीक्षण प्रणाली को अधिक तीव्र एवं व्यापक बनाने के लिए मोबाइल प्रयोगशालाओं को अधिक गतिशील बनाया जायेगा. राज्य में लगभग 30 चलती-फिरती (मोबाइल) प्रयोगशालाएं हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अलावा पशु संसाधन विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जैसे विभाग भी अपनी प्रयोगशालाओं का उपयोग करेंगे. उस प्रयोगशाला में खाद्य एवं पेय पदार्थों का परीक्षण जिलावार किया जायेगा. भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाये जायेंगे. वहीं, जागरूकता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जायेगा ताकि खान-पान की बदली आदतों से शरीर में कोई समस्या न पैदा हो. यह अभियान स्वच्छता पर जोर देते हुए जारी रहेगा. अभियान में यह भी बताया जाएगा कि ऑनलाइन भोजन वितरण और क्लाउड किचन जैसी प्रणालियों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता कैसे बनाये रखी जाये. बैठक में केंद्रीय एजेंसी हिंदुस्तानीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. एफएसएसएआइ का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भी कोलकाता में है. सारा काम इस संगठन के समन्वय से किया जाता है. बताया गया है कि आज की बैठक में खाद्य एवं पेय व्यवसायों के लिए प्रमाण-पत्र शीघ्रता से कैसे प्राप्त किए जाये, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post खाद्य और पेय पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने को प्रशासन सख्त appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. हाइकोर्ट ने राज्य में कई स्कूलों के ईसाई अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इन संस्थानों को ईसाई अल्पसंख्यक दर्जे के लिए प्रशासन से कोई प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है. मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम और न्यायाधीश चैताली चटर्जी (दास) की पीठ ने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कई फैसले हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार अल्पसंख्यक संगठन बनने के बाद वह हमेशा अल्पसंख्यक संस्थान ही रहता है. अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किये गये कानूनी सिद्धांतों से अनभिज्ञ है. वर्ष 2019 में दायर याचिका में दावा किया गया था कि राज्य के कुछ विशेष स्कूलों को ईसाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग से इस आशय का कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल को पहले पश्चिम बंगाल प्रशासन के उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होती है. उसने कहा कि ऐसे प्रमाणपत्र के बिना कोई भी अल्पसंख्यक स्कूल होने का दावा नहीं कर सकता. प्रतिवादी स्कूलों के वकील ने दलील दी कि ये स्कूल 19वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे और इन्हें ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल होने का दर्जा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि 2010 के बाद ही पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अस्तित्व में आया और इसमें प्रावधान है कि यदि कोई संस्था प्रमाणपत्र चाहती है तो उसे इसके समक्ष आवेदन करना होगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कई निर्णय हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष संस्थान को धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषायी अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए संबंधित एजेंसी पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि वह हर साल दर्जा नवीनीकरण के लिए प्रशासन के पास जाए. उन्होंने कहा कि किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा किसी नियम या आयोग द्वारा नहीं छीना जा सकता. पीठ ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग एक विशेष तरीका उपलब्ध कराएगा और यदि कोई प्रमाणपत्र चाहता है, तो वह उसके समक्ष आवेदन कर सकता है. अदालत ने गुरुवार को यह आदेश दिया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post राज्य में कई स्कूलों के ईसाई अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल उठानेवाली जनहित याचिका खारिज appeared first on Naya Vichar.