April 30, 2025

Mukesh Ambani Net Worth: पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान की ओर से सख्त कदम उठाए के बाद परमाणु बम की बात करने वाला पाकिस्तान इस समय खुद ही आर्थिक कंगाली की मार झेल रहा है. उसे इस बात की भनक भी नहीं होगी कि हिंदुस्तान के अरबपति दिग्गज उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अकेले ही उसके लिए काफी हैं. इसका कारण यह है कि पाकिस्तान एक साल में अपना जितने रुपये का बजट पेश करता है, मुकेश अंबानी के पास उसके सालाना बजट से दोगुनी संपत्ति है. कितने लाख करोड़ का है पाकिस्तान का सालाना बजट पाकिस्तान की ओर से जून 2024 के दूसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सालाना बजट पेश किया गया था. पाकिस्तान ने पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 14,460 अरब पाकिस्तानी रुपये का बजट पेश किया था. उसके 14,460 अरब रुपये हिंदुस्तान के 4.5 लाख करोड़ रुपये के बराबर होता है. मुकेश अंबानी के पास कितनी है संपत्ति ब्लूमबर्ग और मनी कंट्रोल के ताजा विश्लेषण के अनुसार, संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी एक बार फिर 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गए हैं. मुकेश अंबानी की संपत्ति मार्च के निचले स्तर 81 अरब डॉलर से करीब 20 अरब डॉलर बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गई है. मुकेश अंबानी की संपत्ति में करीब 20 अरब डॉलर उछाल आने का सबसे बड़ा कारण मार्च 2025 में हिंदुस्तानीय शेयर बाजारों में आई तेजी है. शेयर बाजार में मार्च 2025 के मध्य से शुरू हुई तेजी से देश के अरबपतियों की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया है. इस उछाल का सबसे बड़ा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मिला. इसे भी पढ़ें: Tata Salt: 90% हिंदुस्तानीय नहीं जानते रतन टाटा के इस बिजनेस का राज, जानने पर करने लगेंगे वाह-वाह पाकिस्तान के बजट से दोगुनी कैसे मुकेश अंबानी की संपत्ति पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 14,460 अरब पाकिस्तानी रुपये का बजट पेश किया, जो हिंदुस्तान के 4.5 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. मुकेश अंबानी की संपत्ति 100 अरब डॉलर है. पाकिस्तान में एक डॉलर करीब 280.868 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. हिंदुस्तान में एक डॉलर की कीमत करीब 85.164 रुपये से कुछ अधिक है. मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर की है. पाकिस्तान में डॉलर की कीमत के हिसाब उनकी कुल संपत्ति करीब 28.0868 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये और 8.5164 लाख करोड़ रुपये होगी. पाकिस्तान के सालाना बजट 4.5 लाख करोड़ हिंदुस्तानीय रुपये से मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8.5164 लाख करोड़ रुपये की तुलना कीजिएगा, तो यह उसके सालाना कुल बजट से दोगुना हो जाएगा. इसे भी पढ़ें: सिंधु जल संधि निरस्त होने से जगमग होगा कश्मीर, हिंदुस्तान को मिलेगा बड़ा फायदा The post पाकिस्तान के लिए अकेले ही काफी हैं मुकेश अंबानी, उसके सालाना बजट से दोगुनी है संपत्ति appeared first on Naya Vichar.

Caste Census: केंद्र की नरेंद्र मोदी प्रशासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया कि देश में जाति जनगणना कराया जाएगा. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने कहा, “नेतृत्वक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.” अब केंद्र प्रशासन के इस फैसले का  बिहार की सत्ता पर काबिज जेडीयू ने स्वागत किया है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.   विभिन्न जातियों का सटीक आंकड़ा होना जरूरी: JDU देशभर में आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना भी कराने के ऐतिहासिक फैसले के लिए   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संपूर्ण जदयू परिवार की ओर से कोटिश: आभार एवं अभिनंदन. हमें विश्वास है, इस फैसले से वंचित तबकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए और अधिक कारगर योजना बनाने में मदद मिलेगी. जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘न्याय के साथ विकास’ की अपनी नीति के अनुरूप, देश में सबसे पहले बिहार में पूरी पारदर्शिता के साथ जातीय गणना करा कर उसका परिणाम भी सार्वजनिक कर दिया है. उनका स्पष्ट मानना है कि सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने और लक्षित तबकों के कल्याण के लिए सटीक योजना बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जातियों का सटीक आंकड़ा होना जरूरी है.  1951 में कांग्रेस ने जाति जनगणना पर लगाया था रोक: संजय झा  झा ने अपने पोस्ट में लिखा कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में आजादी से पहले हुई जनगणना में जातिवार आंकड़े भी दर्ज किए गए थे. लेकिन, वर्ष 1951 में कांग्रेस की प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया था. सामाजिक रूप से वंचित तबकों की सटीक पहचान करने और उनके लिए अधिक कारगर योजना बनाने की राह में जातिगत आंकड़ों की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा बन रही थी. विभिन्न नेतृत्वक दलों और सामाजिक समूहों द्वारा की जा रही मांग के मद्देनजर यूपीए प्रशासन ने 2011 की जनगणना में जातियों का सर्वे कराने का फैसला किया, लेकिन, उन आंकड़ों में इतनी ज्यादा विसंगतियां थीं, कि उसे सार्वजनिक तक नहीं किया गया.  नई उम्मीद लेकर आया है फैसला  अब NDA प्रशासन द्वारा पूरे देश में सटीक जातीय गणना कराने का ऐतिहासिक फैसला वंचित तबकों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जिसके सुखद परिणाम आनेवाले वर्षों में दिखेंगे. इससे पहले सामान्य वर्ग के गरीबों को संविधान संशोधन के जरिये 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी NDA प्रशासन ने ही किया था, जिसकी कांग्रेस प्रशासनों द्वारा लगातार उपेक्षा की गई थी. बिहार में हो चुकी है जाति जनगणना बता दें कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार प्रशासन की ओर से कराई गई जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी. उस बिहार प्रशासन में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है. साथ ही यह जानकारी भी दी कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है. जिनमेंं पिछड़ा वर्ग के 27.12 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36.01 फीसदी, अनुसूचित जाति के19.65 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के 1.68 फीसदी और सामान्य वर्ग के 15.52 फीसदी लोग बिहार में रहते हैं. बिहार की ताजा समाचारों के लिए यहां क्लिक करें विपक्ष लगातार कर रहा था जाति जनगणना की मां लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी प्रशासन को जमकर घेरा था. उन्होंने जाति को लेकर केंद्र प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. लेकिन मोदी प्रशासन ने जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर उनसे मुद्दा ही छीन लिया. वहीं, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी केंद्र प्रशासन से पूरे देश में जाति जगनगणना कराने की मांग करते रहे हैं.  इसे भी पढ़ें: Bihar Rain Alert: 3 मई तक बिहार में होगी भयंकर बारिश, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट The post Caste Census: मोदी प्रशासन के जाति जनगणना कराने का JDU ने किया स्वागत, कहा- 1951 में कांग्रेस ने इसे कराया था बंद appeared first on Naya Vichar.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले एक हफ्ते तक गरज-चमक संग बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है.अनुमान यह लगाया गया है कि इन झोंकेदार हवाओं की रफ्तार 40 से 45 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है. बारिश और हवाओं कि वजह से तापमान में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है…. मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक शुष्क रखा मौजूद है. यह केरल तक जा रही है. इसके अग्रभाग के प्रभाव में पूरा उत्तर प्रदेश आ रहा है.साथ ही एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा.बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुग पूर्वा हवाओं और दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं के आपस में समागम होने के साथ ही चक्रवाती परिसंचरण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अगले एक सप्ताह के लिए मौसम प्रभावित रहने वाला है जिसके लिए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है.तेज हवाओं के चलने पर पेड़ो के नीचे न खड़े हों या कही नवनिर्मित मकान के नीचे न खड़े हो. इन जिलों में गरज चमक संग झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना प्रयागराज, फतेहपुर, आजमगढ़, कौशांबी,सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़ , मऊ, बलिया, देवरिया, बलरामपुर , संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, भदोही, सिद्धार्थनगर, गोंडा, गोरखपुर , श्रावस्ती. बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, गोरखपुर , बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में गरज चमक संग वज्रपात होने की संभावना है. The post UP Weather: कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी… वज्रपात का भी अलर्ट जारी; जानें मौसम विभाग का पूर्वानुमान appeared first on Naya Vichar.

Raid 2 Box Office Preview: रेड की सफलता के बाद, अजय देवगन और राजकुमार गुप्ता एक बार फिर रेड 2 के साथ वापस आ गए हैं. यह फिल्म 1 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फैंस मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के लिए बेकरार हैं. इसका पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है. जिसमें एक्शन थ्रिलर को जबरदस्त बताया जा रहा है. फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की ओर से 2 घंटे और 30 मिनट के स्वीकृत रन टाइम के साथ U/A प्रमाणित किया गया है. इतने स्क्रीन्स पर रिलीज होगी रेड 2 अजय देवगन स्टारर यह फिल्म पैनोरमा स्टूडियो की ओर से पीवीआरइनॉक्स के सहयोग से ऑल इंडिया रिलीज की जा रही है और हिंदुस्तान में लगभग 3700 स्क्रीन पर रिलीज होने की उम्मीद है. रेड 2 के लिए एडवांस बुकिंग 27 अप्रैल को शुरू हुई और दर्शक धड़ाधड़ टिकट खरीदने में लग गए. 30 अप्रैल दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक, रेड 2 ने टॉप तीन नेशनल चेन पीवीआरइनॉक्स और सिनेपोलिस में 45,000 टिकट बेचे हैं और फिल्म 70,000 से 80,000 टिकटों की सीमा में अंतिम प्री-सेल का लक्ष्य रखेगी. ओपनिंग डे पर इतने करोड़ कमा सकती है रेड 2 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर कई राज्यों में छुट्टी है. इसलिए दर्शक बड़ी संख्या में थियेटर्स पहुंच सकते हैं. रेड 2 की ओपनिंग 12.50 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है. मेट्रो शहर में इसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. वहीं वीकेंड तक मूवी के कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है. अगर कहानी ज्यादा पावरफुल रही तो यह 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी. रेड ने की थी इतनी कमाई रेड 2 में अजय हिंदुस्तानीय राजस्व सेवा अधिकारी अमय पटनायक की भूमिका में नजर आएंगे, जो दादा मनोहर भाई की संपत्ति पर छापा मारते हैं. साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में सौरभ शुक्ला और इलियाना डिक्रूज भी थे. रेड एक बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसने हिंदुस्तान में 103.07 करोड़ और दुनिया भर में 154.19 करोड़ की कमाई की थी. उम्मीद है कि रेड 2 इन आंकड़ों को पार कर जाएगी. यह भी पढ़ें- Housefull 5 Teaser Review: अक्षय कुमार की कॉमेडी हाउसफुल फ्लॉप हुई या हिट, टीजर देख क्या बोली पब्लिक The post Raid 2 Box Office Preview: अजय देवगन की रेड 2 दोहराएगी ब्लॉकबस्टर इतिहास? ओपनिंग डे पर टिंकी नजरें appeared first on Naya Vichar.

Cabinet Decision: पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया की मोदी प्रशासन ने मेघालय से असम के बीच कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा ” कैबिनेट ने 22,864 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिलांग से सिलचर तक एक हाई-स्पीड कॉरिडोर राजमार्ग को मंजूरी दी है.” बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए. पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की. #WATCH | Delhi | Speaking on Union Cabinet decisions, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says," The Union Cabinet has approved a high-speed corridor highway from Shillong to Silchar to be built at an estimated cost of Rs 22,864 crore." pic.twitter.com/oRpLbDeDVB — ANI (@ANI) April 30, 2025 गन्ने की एमएसपी 355 रुपये तय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.” उन्होंने कहा कि यह बेंचमार्क मूल्य है जिससे नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है. The post Cabinet Decision: केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, मेघालय से असम तक बनेगा कॉरिडोर, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा appeared first on Naya Vichar.

Caste Census: केंद्र की नरेंद्र मोदी प्रशासन ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, “नेतृत्वक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.” #WATCH | Delhi | “Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census,” says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7 — ANI (@ANI) April 30, 2025 कांग्रेस प्रशासनों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया : अश्विनी वैष्णव कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “कांग्रेस प्रशासनों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है. 2010 में दिवंगत डॉ मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए. इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश नेतृत्वक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है. इसके बावजूद, कांग्रेस प्रशासन ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक नेतृत्वक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं. जबकि कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल नेतृत्वक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं. ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेतृत्व से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.” राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से जाति जनगणना का उठाते रहे हैं मुद्दा लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी प्रशासन को जमकर घेरा था. उन्होंने जाति को लेकर केंद्र प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. लेकिन मोदी प्रशासन ने जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर उनसे मुद्दा ही छीन लिया. The post Caste Census: जाति जनगणना कराएगी मोदी प्रशासन, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी appeared first on Naya Vichar.

ITR: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) को अधिसूचित कर दिया है. ये फॉर्म उन व्यक्तियों, एचयूएफ और अन्य पात्र इकाइयों के लिए हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. यह कदम सरल और समयबद्ध कर दाखिल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. अब करदाता जो एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कमाते हैं, वे भी ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं. पहले ऐसे करदाताओं को ITR-2 दाखिल करना पड़ता था. यह बदलाव शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले वेतनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है. किनके लिए है ITR-1 फॉर्म सहज ITR-1 को ‘सहज’ कहा जाता है और इसे वह व्यक्ति भर सकता है. जिसकी आय वेतन या पेंशन से है. एक आवासीय संपत्ति से है. अन्य स्रोतों (जैसे बैंक ब्याज) से है. साथ ही 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी हो सकती है. कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. किसे भरना है ITR-4 फॉर्म सुगम ITR-4 को ‘सुगम’ कहा जाता है और इसे वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) तथा अन्य इकाइयां (एलएलपी को छोड़कर) भर सकते हैं. जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से हो. कुल आय 50 लाख रुपये तक हो LTCG से जुड़े नए बदलाव टैक्स एक्सपर्ट संदीप सहगल के अनुसार, आयकर विभाग की ओर से आईटीआर फॉर्म में किया गया यह बदलाव विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है, जिनके पास सेट-ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने योग्य पूंजीगत घाटा नहीं है और जिनका LTCG सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं है. इसे भी पढ़ें: सिंधु जल संधि निरस्त होने से जगमग होगा कश्मीर, हिंदुस्तान को मिलेगा बड़ा फायदा आईटीआर फाइल करना होगा आसान CBDT की ओर से किए गए ये संशोधन आयकर रिटर्न दाखिल करने को अधिक सरल, सुलभ और कम बोझिल बनाते हैं. इससे छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को समय पर और सही ढंग से रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी. यह कदम डिजिटल टैक्स फाइलिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है. इसे भी पढ़ें: मुकेश अंबानी 100 अरब डॉलर की क्लब में दोबारा हुए शामिल, गौतम अदाणी की जोरदार वापसी The post आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म किया नोटिफाई, जानें किसे होगा फायदा appeared first on Naya Vichar.

मेरठ में सौरभ की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए जमानत की मांग की है. उनकी वकील रेखा जैन की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. इसमें उन्होंने मुस्कान और साहिल को जमानत पर जेल से छोड़ने की अपील कोर्ट के समक्ष रखी है.आज कोर्ट इस दाखिल अर्जी पर सुनवाई करेगा. मुस्कान और साहिल ने मिलकर बड़ी बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की थी.इसके बाद उसकी लाश के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल डाल दिया था. पुलिस के आला अधिकारियों के सामने दोनों ने सौरभ की हत्या करने की बात भी कबूल की थी. जिसके बाद दोनो प्रेमी शिमला, मनाली घूमने के लिए रवाना हो गए थे. ब्रह्मपुरी थाने में पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया था. मुस्कान और साहिल दोनों प्रेमी 19 मार्च से जिला कारागार में फिलहाल बंद हैं. प्रशासनी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को मुस्कान और साहिल की जमानत के लिए दी अर्जी में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद एफआईआर दर्ज होने को बताया है. उन्होंने अर्जी में कहा कि हत्या का फिलहाल कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो यह साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने ही की है. प्रशासनी वकील की जमानत अर्जी पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत नहीं देने की अपील कोर्ट में लिखकर दी है. The post सौरभ हत्याकांड: मुस्कान की सुनवाई आज, प्रशासनी अधिवक्ता ने दोनों की जमानत के लिए दाखिल की अर्जी appeared first on Naya Vichar.