May 11, 2025

खगड़िया. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट व अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया गया. लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों का निष्पादन किया गया. खगड़िया सिविल कोर्ट में प्रधान जिला जज सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार बच्चन, प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी तथा प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीतू कुमारी, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नोडल पदाधिकारी सह सीनियर डिप्टी कलेक्टर विकास कुमार, डीएसपी मुख्यालय प्रवीण कुमार मिश्रा, सभी न्यायिक पदाधिकारी, विभिन्न बैंक के शाखा प्रबंधक तथा अधिवक्ता और कोर्ट के समस्त स्टाफ ने भाग लिया. मालूम हो कि विभिन्न वादों के निष्पादन के लिए लोक अदालत में 14 बेंचों का गठन किया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कई बार प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खगड़िया द्वारा मामलों के निष्पादन के लिए गठित पीठ का निरीक्षण किया गया. पक्षकारों से बातचीत कर मामलों का निष्पादन संबंधित बेंच में कराया गया. प्रधान जिला जज द्वारा सभी पीठासीन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जो भी पक्षकार आए हैं. उनके वाद का निष्पादन करके ही उन्हें वापस भेजें. राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सिविल कोर्ट खगड़िया व गोगरी में शनिवार को कुल 1310 वादों का निष्पादन किया गया. पक्षकारों के बीच कुल 3 करोड़ 25 लाख 96 हजार 821 रुपये का समझौता किया गया. जिसमें कोर्ट में लंबित वाद कुल 548, बैंक ऋण वाद 740 व बीएसएनल से संबंधित 22 वाद का निष्पादन किया गया. मुकदमे के पक्षकारों की सहायता के लिए इस बार चार हेल्प डेस्क बनाए गया था. जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी और मददगार साबित हुये. डालसा के प्रभारी सचिव रीतू कुमारी ने लोक अदालत की सफलता के लिए सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, बैंककर्मी, पीएलवी, अधिवक्ता, मीडिया कर्मी तथा दूर दूर से आए सभी पक्षकारों को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post राष्ट्रीय लोक अदालत में 1310 मामले निष्पादित, 3 करोड़ 25 लाख रुपये का हुआ समझौता appeared first on Naya Vichar.

14-प्रतिनिधि, जोगबनी अखिल हिंदुस्तानीय केंद्रीय कर अधीक्षकों के अखिल हिंदुस्तानीय संगठन बिहार-झारखंड प्रतिनिधि कार्यकारिणी निकाय की एक बैठक शनिवार को सीमा शुल्क सदन जोगबनी के सभा कक्ष में की गयी. इसकी अध्यक्षता संगठन के बिहार-झारखंड अध्यक्ष शशिरंजन ने की. बैठक में अधीक्षकों के हितों को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी. बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से किया गया. तत्पश्चात बैठक में महासचिव संजय मिश्रा ने विगत आमसभा के बाद किये गये कार्यों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया. बैठक में अधीक्षकों के सेवा शर्तें,वेतन व विभाग की आधारभूत संरचना आदि पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधीक्षक से सहायक आयुक्त पद पर पदोन्नति में अकारण विलंब पर गहरी निराशा व्यक्त किया गया. इसको लेकर आम राय बनाई गयी कि इस मुद्दे पर संगठन के अखिल हिंदुस्तानीय पद धारकों व विभाग के सक्षम पदाधिकारी के समक्ष इसे गंभीरता से उठाया जाये. साथ ही वार्षिक तबादलों में स्थानांतरण नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाये. इस मामले को भी पदाधिकारी के समक्ष गंभीरता से रखा जाये. मौके पर जमशेदपुर सीमा सदन से संतोष कृष्ण पाणिनि, रांची से संजीव कुमार झा,दिनेश कुमार, देवघर से अभिषेक कुमार, धनबाद से सतेंद्र कुमार, पटना से अजय कुमार, सूर्यमणि व सीमा शुल्क सदन जोगबनी के सुधीर कुमार, संजय रंजन,नवीन मोहन सहाय, नलिनी सिंह, दीनानाथ मुंडा सहित कई अधीक्षक शामिल थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post किये गये कार्यों का प्रस्तुत किया लेखा-जोखा appeared first on Naya Vichar.

Jamshedpur news. निजी अस्पताल का बिल बकाया होने के बाद भी कोई अस्पताल शव को नहीं रोक सकता है. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसकी प्रति शनिवार को जिला स्वास्थ्य विभाग को मिला. विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा द्वारा जारी आदेश राज्य के सभी डीसी व सभी जिलों के सिविल सर्जन को भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य के निजी अस्पताल किसी भी मरीज की मृत्यु हो जाने पर बकाया बिल के कारण उसके शव को परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं कर सकें. हिंदुस्तान प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी अस्पताल को मरीज की मृत्यु के बाद उसके शव को इसलिए नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि परिवार द्वारा बकाया भुगतान नहीं किया गया है. यह अमानवीय और पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न करता है. आदेश में पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी चार्टर का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में मरीज के शव को परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं किया जा सकता. यह चार्टर क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के तहत तैयार किया गया है. सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इसे प्रदर्शित करना अनिवार्य है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Jamshedpur news. बिल बकाया होने पर भी शव को नहीं रोक सकता है अस्पताल प्रबंधक appeared first on Naya Vichar.

मधुपुर. भीषण गर्मी को देखते हुए आसनसोल रेल मंडल के पदाधिकारियों के निर्देश पर शनिवार को मधुपुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली विभिन्न अप व डाउन ट्रेन के यात्रियों को स्काउट एंड गाइड और वाणिज्य विभाग की ओर से पानी पिलाया गया. बताया जाता है कि ट्रेन के अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों एवं लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर के लिए एक जल सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मधुपुर स्काउट एंड गाइड के ग्रुप लीडर स्काउट रंजीत कुमार, सीटीआई अमरदीप कुमार, सीनियर टीसी निशांत कुमार, मुकेश कुमार, अनिल कुमार के साथ अन्य सहयोगी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे. यात्रा कर रहे जरूरतमंद यात्रियों को ठंडा पानी शर्बत वितरित किया गया. जिसमें यात्रियों ने इस कार्य के लिए स्काउट एंड गाइड को आभार व्यक्त किया. वहीं, मधुपुर आरपीएफ पदाधिकारी एवं जवानों ने यात्रा कर रहे हैं. बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ाने में मदद की. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post रेलवे स्टेशन पर स्काउट एंड गाइड ने यात्रियों के बीच किया शीतल पेयजल वितरित appeared first on Naya Vichar.

गया. गया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले स्वयंसेवकों ने कॉलेज के प्राचार्य के संरक्षण में रैली का आयोजन किया गया. कॉलेज के विभिन्न विभागों होते हुए रैली का प्रशासनिक भवन पर पहुंचकर समापन हुआ. जिसमें एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ प्रियंका व डॉ रवि इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे. कॉलेज के प्राचार्य प्रो सतीश सिंह चंद्र ने कहा कि हिंदुस्तानीय सेना अपना जान जोखिम डालकर हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए तत्पर है. हम एक रैली के माध्यम से उन्हें एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post हिंदुस्तानीय सेना के समर्थन में युवाओं ने निकाली रैली appeared first on Naya Vichar.

छपरा. सारण के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने शनिवार को जिला परिषद सभागार, छपरा में आयोजित जिला परिषद की बैठक में भाग लिया. अध्यक्ष जयमित्रा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई नीतिगत विषयों पर गंभीर विमर्श हुआ, जिसमें सांसद ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये और पारदर्शिता को सर्वोपरि बताते हुए कई अहम बिंदुओं पर अपनी राय रखी. सांसद रुडी बोले: पारदर्शिता के बिना न हों कोई नीतिगत निर्णय बैठक में अवैध भूमि हस्तांतरण के मामलों पर विशेष चर्चा हुई. खासकर सोनपुर मेला परिसर में प्रस्तावित पंचायती राज रिसोर्स सेंटर निर्माण के लिए जिला परिषद की भूमि के हस्तांतरण के निर्णय पर आपत्ति जतायी गयी. यह निर्णय सदस्यों की जानकारी के बिना लिया गया था, जिसे लेकर सर्वसम्मति से विरोध दर्ज किया गया और इसे निरस्त करने के लिए प्रशासन से आग्रह का निर्णय लिया गया. इसके अलावा जिला परिषद की सभी भूमि एवं संपत्तियों का विस्तृत रजिस्टर तैयार कर उसे सार्वजनिक किया जाये तथा भविष्य में सभी भूमि हस्तांतरण के निर्णय एक समिति के माध्यम से लिये जाएं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नीतिगत निर्णय से पहले सदन की राय लेना अनिवार्य होना चाहिए. 15 लाख से कम लागत की योजनाओं पर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया रद्द बैठक में पंचायती राज विभाग की 15 लाख रुपये से कम लागत वाली योजनाओं के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को सर्वसम्मति से निरस्त करने की अनुशंसा की गयी. सदस्यों का मानना था कि यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों को बाधित करती है. वृक्षों की कटाई और जलापूर्ति योजनाओं पर चिंता बैठक में पथ के किनारे हो रही अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर चिंता जतायी गयी, जिस पर सांसद रुडी ने गंभीर आपत्ति प्रकट की और इसे तत्काल रोके जाने की आवश्यकता पर बल दिया. इसके साथ ही जिले में चल रही जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई, जिसमें सदस्यों ने प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की. इस बैठक में सारण सांसद रुडी के अलावा एमएलसी प्रो डॉ बिरेन्द्र नारायण यादव, छपरा विधायक डॉ सी एन गुप्ता, जिला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह सहित सोनपुर क्षेत्र के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक के समापन पर यह सहमति बनी कि लिये गये सभी निर्णयों को आगामी बैठक में और सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जायेगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Saran News : जिला संपत्तियों का किया जायेगा रजिस्ट्रेशन और भूमि हस्तांतरण पर बनेगी समिति appeared first on Naya Vichar.