May 26, 2025

जहानाबाद नगर. राज्य प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 26 से 28 मई तक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदना कार्ड निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस जनकल्याणकारी अभियान के तहत जिले में व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन कर पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनाया जा रहा है. इस क्रम में जहानाबाद नगर क्षेत्र अंतर्गत गौरक्षणी में संचालित विशेष शिविर का निरीक्षण सिविल सर्जन डॉ देवेंद्र प्रसाद एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक मो खालिद हुसैन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. इस दौरान श्री नीरज कुमार (डाटा एंट्री ऑपरेटर) एवं नगर परिषद कर्मी पंकज कुमार की उपस्थिति रही. शिविर में कुल 22 लाभार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 20 लाभार्थियों के पहले से आयुष्मान कार्ड उपलब्ध था, जबकि दो नये लाभार्थियों के कार्ड मौके पर बनाये गये. यह दर्शाता है कि जागरूकता के साथ-साथ कार्ड निर्माण कार्य में प्रशासनिक तत्परता भी बढ़ी है. निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने उपस्थित लाभार्थियों को योजना की महत्ता की जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुष्मान हिंदुस्तान-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवारों एवं 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज देश भर के सूचीबद्ध प्रशासनी एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है. लाभार्थी कहां बनवा सकते हैं कार्ड सिविल सर्जन ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करें. उन्होंने जानकारी दी कि कार्ड निर्माण के लिए लोगों को कई स्थलों पर सुविधा उपलब्ध है. आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, स्थानीय निकायों के वार्ड कार्यालय, प्रशासनी अस्पतालों के आयुष्मान डिजिटल काउंटर, प्रखंड कार्यालयों के ऑपरेटर, पंचायत भवनों में पंचायती राज के कार्यपालक सहायक, महादलित टोलों में विकास मित्र, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर राशन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post jehanabad news : आयुष्मान व वय वंदना कार्ड बनवाकर लोग परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा करें सुनिश्चित : सीएस appeared first on Naya Vichar.

CHITRAKOOT NEWS: चित्रकूट जिले के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. आरोप है कि एआरटीओ विवेक शुक्ला के संरक्षण में दलालों का कारोबार जमकर फल-फूल रहा है। कार्यालय में बिना दलालों के कोई भी कार्य संभव नहीं है. अगर कोई व्यक्ति सीधे कार्य कराने जाए, तो उसे जबरन दलालों के माध्यम से आने का दबाव बनाया जाता है. विधायक अनिल प्रधान ने भेजा पत्र, की कड़ी कार्रवाई की मांग सदर विधायक अनिल प्रधान ने परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर एआरटीओ विवेक शुक्ला पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्ला वर्षों से इस पद पर बने हुए हैं और उनके संरक्षण में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है. पहचान किए गए दलालों की पकड़ मजबूत, प्रशासनी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप विधायक ने बताया कि कार्यालय में कुछ विशेष सजातीय दलाल सक्रिय हैं जो अंदर तक अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. ये लोग न केवल काम करवाने के नाम पर उगाही करते हैं, बल्कि प्रशासनी दस्तावेजों में भी छेड़छाड़ करते हैं. सीसीटीवी फुटेज की जांच से उनके चेहरे सामने आ सकते हैं. कार्यालय में वर्षों से नहीं तैनात प्रशासकीय एआरटीओ कार्यालय में लंबे समय से प्रशासकीय एआरटीओ की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके चलते प्रवर्तन एआरटीओ विवेक शुक्ला को ही चार्ज मिला हुआ है. आरोप है कि शुक्ला फील्ड में अवैध उगाही में व्यस्त रहते हैं और rarely कार्यालय में बैठते हैं. काम के लिए आने वालों को दलालों के माध्यम से बुलाया जाता है. प्राइवेट लोगों से कराई जा रही दलाली, ट्रकों से एंट्री के नाम पर वसूली विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि एआरटीओ ने अपने निजी लोगों को कर्मचारी बनाकर दलाली का काम सौंप रखा है। जिले में ओवरलोडिंग और बिना नंबर प्लेट के अवैध ट्रकों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है. ट्रकों से एंट्री के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और खानापूर्ति के लिए केवल कुछ ट्रकों पर कार्रवाई की जाती है. निलंबन के बावजूद पद पर बहाल, कोर्ट से लिया स्टे कुछ माह पूर्व शासन ने शुक्ला को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया था, लेकिन उन्होंने अदालत से स्टे लेकर फिर से बहाली पा ली. विभाग की ओर से अदालत में उचित पैरवी नहीं की गई, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया है. ट्रक चालकों से मारपीट और मुकदमे दर्ज कराने के आरोप शुक्ला पर आरोप है कि जो ट्रक चालक एंट्री देने से मना करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और उन पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाता है. उनकी कार्यशैली से संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिससे प्रशासन की छवि पर असर पड़ रहा है. प्रशासन से की गई निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग विधायक अनिल प्रधान ने परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर एआरटीओ विवेक शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है ताकि चित्रकूट की जनता को इस भ्रष्टाचार से राहत मिल सके. The post ARTO विवेक शुक्ला पर दलालों को संरक्षण देने का आरोप, विधायक ने कार्रवाई की उठाई मांग appeared first on Naya Vichar.

High Court Chief Justice: इन तीन न्यायाधीशों के अलावा, कॉलेजियम ने 5 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रोमोशन करने की भी सिफारिश की है. पांच उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश pic.twitter.com/8ofelgoM5V — बार & बेंच – Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) May 26, 2025 देखें कौन कहां के चीफ जस्टिस होंगे पटना हाई कोर्ट – पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को इसी हाई कोर्ट का चीफ नियुक्त किया जाए. झारखंड हाई कोर्ट – कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट – कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए, जो वर्तमान में इसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट – दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभु बाखरू को कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए. गुवाहाटी हाई कोर्ट – कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए. चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने की सिफारिश चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका तथा न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के तीन मौजूदा रिक्त पदों के लिए नामों की सिफारिश करने का निर्णय लिया. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी भी नौ जून को सेवानिवृत्त होंगी. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, तथा वर्तमान में यह 31 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है. The post High Court Chief Justice: बिहार-झारखंड सहित 5 हाई कोर्ट को मिलेंगे नये चीफ जस्टिस, 3 जजों का प्रोमोशन, देखें पूरी सूची appeared first on Naya Vichar.

Shashi Tharoor Net Worth: हिंदुस्तान के पूर्व राजनयिक, राजनेता और लेखक शशि थरूर अपनी वाकपटुता और बौद्धिकता के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश के न्यूयॉर्क में अपने तर्कों के जरिए जबरदस्त तरीके से धोया है. शशि थरूर 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. उनकी संपत्ति और आय के स्रोत को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है. आइए, जानते हैं कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और उनकी आमदनी का जरिया क्या है? शशि थरूर की नेट वर्थ शशि थरूर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था. इसके अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 55 करोड़ रुपये से अधिक है. यह राशि 2014 में 23 करोड़ रुपये और 2019 में 35 करोड़ रुपये थी, जो पिछले 10 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है. उनकी चल संपत्ति 49 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 19 बैंक खातों में जमा राशि, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश शामिल हैं. इसके अलावा, उनके पास 534 ग्राम सोना (32 लाख रुपये मूल्य) और 36,000 रुपये नकद हैं. अचल संपत्ति की बात करें, तो उनकी कीमत 6.75 करोड़ रुपये है, जिसमें पलक्कड़ में 2.51 एकड़ कृषि भूमि (उनका हिस्सा 1.56 लाख रुपये), तिरुवनंतपुरम में 10.47 एकड़ जमीन (6.20 करोड़ रुपये) और राज्य की राजधानी में एक आवास (52 लाख रुपये) शामिल है. उनके पास दो कारें मारुति सियाज और मारुति XL6 भी हैं. शशि थरूर की आमदनी के स्रोत शशि थरूर ने अपने हलफनामे में आय के स्रोतों का उल्लेख किया है. सांसद का वेतन: वह तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और इससे उन्हें सालाना लगभग 12 लाख रुपये की आमदनी होती है. संयुक्त राष्ट्र पेंशन: संयुक्त राष्ट्र में अंडर-सेक्रेटरी-जनरल के रूप में उनके कार्यकाल से उन्हें पेंशन मिलती है. किताबें और लेखों से रॉयल्टी: थरूर एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उन्होंने 23 किताबें लिखी हैं, जिनमें फिक्शन और नॉन-फिक्शन दोनों शामिल हैं. उनकी किताबों और लेखों से रॉयल्टी एक बड़ा आय स्रोत है. भाषणों से शुल्क: वह अपने भाषणों के लिए पैसा लेते हैं, जो उनकी वाकपटुता और वैश्विक मंचों पर लोकप्रियता को देखते हुए काफी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनकी कुल आय 4.32 करोड़ रुपये से अधिक थी. इसे भी पढ़ें: हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते RBI कैसे कमाता है मुनाफा, प्रशासन को देता है रिकॉर्ड लाभांश शशि थरूर के विवाद और जांच थरूर के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें कोलकाता, दिल्ली और केरल में मानहानि और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप शामिल हैं. हालांकि, इनका उनकी संपत्ति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है. शशि थरूर की संपत्ति और आय उनके राजनैतिक करियर, लेखन, और संयुक्त राष्ट्र के अनुभव का परिणाम है. उनकी संपत्ति में लगातार वृद्धि उनकी वित्तीय समझ और विविध आय स्रोतों को दर्शाती है. हालांकि, उनकी संपत्ति और आय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जो इसे अवैध ठहराए. इसे भी पढ़ें: हिंदुस्तान की 87 घंटे की कार्रवाई में पाक मिसाइलों के उड़े चिथड़े, अरबों रुपयों का हो गया नुकसान The post ट्रंप को धोने वाले शशि थरूर के पास कितनी संपत्ति है, क्या है आमदनी का जरिया? appeared first on Naya Vichar.

Jharkhand High Court New Chief Justice: रांची, राणा प्रताप-सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम द्वारा यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के ट्रांसफर के बाद वहां एक पद खाली होने की संभावना है. जस्टिस चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज हैं. कौन हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान? जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की है. उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला लिया था. वर्ष 2014 में उन्हें हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था. उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया. The post Jharkhand High Court: कौन हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान? झारखंड हाईकोर्ट के होंगे नए मुख्य न्यायाधीश appeared first on Naya Vichar.

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर एक बार फिर से कोविड के केस बढ़ रहे हैं. कोविड के नए वेरिएंट एनबी.1.8.1 और एलएफ 7 की एंट्री से लोगों में दहशत है. कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को सूबे के सभी सिविल सर्जन के साथ वीसी की. उन्होंने सभी सीएस को अलर्ट रहने को कहा है. सर्दी जुकाम निमोनिया वाले मरीजों को एहतियात के साथ स्वास्थ्य परीक्षण करने को कहा गया है. इसके साथ ही अगर लक्षण मिलते है तो आरटीपीसीआर की जांच मेडिकल काॅलेज में कराने को कहा गया है. हालांकि जांच के लिए अभी किट उपलब्ध नहीं हो पायी है. विभाग द्वारा जिले भर के लिए करीब 500 टेस्ट किट की मांग की गयी है. सीएस डॉ अजय कुमार ने कहा कि कोरोना के नये वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है. सर्दी, जुकाम, बुखार या निमोनिया के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर टेस्ट करने को कहा गया है. अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की तैयारी शुरू स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन को दुरुस्त करने को कहा है. ज्यादा पीड़ितों को संदिग्ध सूची में रखने को कहा गया है. कोविड की टेस्टिंग व्यवस्था मेडिकल काॅलेज में होगी. निजी अस्पतालों को भी कम से कम 10 बेड आरक्षित रखने को कहा गया है. वहीं सदर अस्पताल, निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजने को कहा है. नए वेरिएंट को काफी खतरनाक माना जा रहा है. इसके लक्षण पिछले वेरिएंट की तरह ही है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post कोविड से बचाव के लिए अस्पतालों में तैयारी रखें दुरुस्त appeared first on Naya Vichar.

ठाकुरगंज. वट सावित्री व्रत सोमवार को धूमधाम से संपन्न हो गया. सुहागिन महिलओं ने 16 शृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ वट वृक्ष की पूजा-अर्चना की. ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रीओं द्वारा वट सावित्री का व्रत रखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रख कर वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान और यमराज की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी. हिन्दू धर्म के अनुसार वट सावित्री व्रत-पूजन सुहागिनों का महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन वट वृक्ष का पूजन होता है. इस व्रत को सुहागिन अखंड सौभाग्य्वती रहने की मंगल कामना करती है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post पति के दीर्घ आयु की कामना के साथ स्त्रीओं ने वट वृक्ष की पूजा appeared first on Naya Vichar.

बहादुरगंज. बहादुरगंज के नटुआपाड़ा स्थित स्टील चिमनी भट्टा में चिमनी मालिकों की बैठक की गई. बहादुरगंज, कोचाधामन एवं टेढ़ागाछ क्षेत्र के चिमनी मालिकों की उपस्थिति में चली बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सरवर आलम ने की. मौके पर भट्टा संचालन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गयी. सबसे पहले बैठक में पूर्व विधायक तौसीफ आलम द्वारा सोशल मीडिया पर भट्टा मालिकों एवं ईट व्यवसाय को लेकर अभद्र टिप्पणी पर जोरदार तरीके से आपत्ति जताई गयी. जिसमें पूर्व विधायक द्वारा ईंटों की कथित मनमानी कीमत का विरोध किया गया था. पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि प्रशासनी रेट 5500 रुपया निर्धारित है. लेकिन भट्टा मालिकों द्वारा आम लोगों का दोहन कर 10 से 11हजार प्रति हजार में ईट बेचा जा रहा है, जो बर्दास्त से बाहर है. साथ ही उन्होंने मुद्दे पर आंदोलन की धमकी भी दे रखी थी. ऐसे ही गंभीर मसले को देखते हुए भट्टा मालिको ने बैठक आयोजित कर पूर्व विधायक के प्रति मोर्चा खोलने का संकेत दे दिये एवम साफ किया कि उनके कार्यकाल के दौरान भी दर्जनों चिमनी था तो उस दौरान आवाज नहीं उठाया जा सका , जो समझ से परे है. इससे पहले भट्टा मालिकों ने कहा कि ईट भट्टा इस क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है. सर्वविदित है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर व कारोबार में जबर्दस्त कंपटीशन है.ऐसे में प्रशासनी दर पर कार्य का कुशलता पूर्वक संचालन करना मुश्किल ही है. मामले में प्रशासन से भट्टा उधोग संचालन में संबंधित किसी तरह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. इतना ही नहीं मजदूरी से लेकर अन्य सभी मदों में लागत खर्च की अधिकता किसी से छुपी नहीं है. ऐसी परिस्थिति के बीच ईंटों की कीमत में कमतर कर बेच पाना हम चिमनी संचालकों के हित में नहीं. बैठक में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सरवर आलम, अंकुर अग्रवाल, शाहिद आलम, जाकिर हुसैन, साकिर आलम, अख्तर नामी, अमित अग्रवाल, संजय पासवान, उबेद इकबाल, अबरार नईमी, इमामुद्दीन, साकेब आलम, किशोर सिंह, अब्दुल हकीम, जियाउल हक, हारून इकबाल सहित दर्जनों भट्टा मालिक मौजूद थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post ईंट भट्ठा संचालकों की बैठक, समस्याओं पर चर्चा appeared first on Naya Vichar.

किशनगंज. नगर परिषद अंतर्गत घरों व कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए नगर परिषद में क्यूआर कोड का इस्तेमाल शुरू हो गया है. सही मूल्यांकन और टैक्स का भुगतान ससमय हो, इसके लिए नगर प्रशासन ने अबतक साढ़े तेरह हजार घरों व प्रतिष्ठानों में क्यूआर कोड लगाया है. सोमवार को नगर परिषद कार्यालय के प्रेसवार्ता के दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कहा कि ऑनलाइल प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट के तहत यह प्रक्रिया की जा रही है. जनता अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भर सकती है. वहीं नगर परिषद में संबंधित शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करवायी जा सकती है. संबंधित एजेंसी द्वारा नगर परिषद के प्रत्येक घर का मूल्यांकन एवं पूर्व के होल्डिंग टैक्स से मिलान कर टैक्स की राशि तय की गई थी. सर्वे के दौरान कर्मी द्वारा सम्बंधित आवास में बार कोड भी लगाया जा चुका है, जहां नहीं लगे है वहां भी लगाए जा रहे हैं. उक्त बार कोड से टैक्स की राशि जमा किये जाने की सुविधा घर बैठे की गई है. नगर परिषद अध्यक्ष श्री पासवान ने बताया कि अब होल्डिंग टैक्स का सही मूल्यांकन और टैक्स का भुगतान ससमय हो सकेगा. साथ ही टैक्स की चोरी भी रुकेगी. नगरवासीअपने बारकोड के द्वारा खुद ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि शहर की जनता को इससे अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होगी. इस अवसर पर प्रोजेक्ट मैनेजर दीपेंद्र तिवारी, कॉर्डिनेटर अमित बसाक, संजीव कुमार, पार्षद देवेन यादव आदि मौजूद थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post 13 तेरह हजार घरों व प्रतिष्ठानों में नप ने लगाया क्यूआर कोड appeared first on Naya Vichar.

-4- प्रतिनिधि, भरगामा बीडीओ शशिभूषण सुमन ने सिरसिया हनुमानगंज पंचायत प्रशासन भवन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान भवन की बदहाल स्थिति व अव्यवस्था को देखकर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगायी. बीडीओ ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मामले की जानकारी डीएम को देने की बात कही है. निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने पाया कि प्रशासन भवन के अंदर लगभग पांच इंच तक पानी जमा था. जिससे परिसर की साफ-सफाई व रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं. भवन के अंदर जरूरी सामान इधर-उधर बिखरे हुए थे. कई जगहों पर फर्श भी उखड़ चुका था. इससे भवन की निर्माण गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लग गया है. बीडीओ श्री सुमन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायत प्रशासन भवन के लिए करीब चार लाख रुपये की राशि फर्नीचर खरीद के लिए निकाली गयी थी. लेकिन निरीक्षण के दौरान भवन में एक भी फर्नीचर मौजूद नहीं मिला. इससे स्पष्ट है कि फंड के उपयोग में लापरवाही बरती गयी है. उन्होंने कहा कि सिरसिया हनुमानगंज पंचायत प्रशासन भवन की इस दुर्दशा को देखते हुए वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ डीएम को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post प्रशासन भवन में जल-जमाव देख भड़के बीडीओ appeared first on Naya Vichar.