June 12, 2025

JSSC Teacher Recruitment 2025: झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है. झारखंड में प्रशासनी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. इस वैकेंसी के माध्यम से राज्य में सेकेंडरी टीचर के कुल 1373 खाली पदों पर भर्तियां होंगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा. झारखंड में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होगी. इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 19 जुलाई 2025 तक का समय मिलेगा. इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना होगा. JSSC Teacher Recruitment 2025: ऐसे करें आवेदन इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट की होम पेज पर Latest updates के लिंक पर क्लिक करें. अगले पेज पर Jharkhand Trained Madhyamik Acharya Combined Competitive Examination के लिंक पर जाना होगा. अब Apply Online पर क्लिक करें. मांगी गई डिटेल्स से रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. JSSC Jharkhand Teacher Recruitment 2025 Notification यहां डायरेक्ट लिंक से चेक करें. JSSC Teacher Eligibility: कौन कर सकता है अप्लाई? झारखंड में शिक्षकों के पद पर निकली इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए. योग्यता संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं. कितनी होगी सैलरी? झारखंड में शिक्षकों के पद पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को सैलरी पे लेवल 6 के तहत मिलेगी. इसमें बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा कई प्रशासनी भत्तों का लाभ भी मिलेगा. इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा. ये भी पढ़ें: यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, इस दिन होगी मेन्स परीक्षा, देखें शेड्यूल The post JSSC Teacher Recruitment 2025: झारखंड में प्रशासनी टीचर के 1373 पदों पर वैकेंसी, सैलरी होगी 35000 से ज्यादा appeared first on Naya Vichar.

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को अवैध रूप से हिंदुस्तान में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी सिराजुल हक पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हिंदुस्तानीय नागरिक की पहचान बनाकर गगलवा चैन पट्टी गांव में छिपकर रहने का आरोप है. 2 और आरोपी गिरफ्तार पुलिस के मुताबिक, सिराजुल हक ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड बनवाकर अपनी पहचान छिपाई थी. मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों चांद अख्तर और शब्बीर आजम को भी गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में सिराजुल की मदद कर रहे थे. वहीं, एक अन्य आरोपी शेख सूबेदार की तलाश जारी है. यह भी पढ़ें- स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे CM पद के उम्मीदवार, ‘लोक मोर्चा’ के मंच से भरेंगे चुनावी बिगुल! यह भी पढ़ें- योगी प्रशासन का बड़ा ऐलान: मेधावी छात्रों को मिलेगा नकद इनाम, टैबलेट और सम्मान जनपद कुशीनगर के थाना पटहेरवा क्षेत्रान्तर्गत एलटीवी वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक व फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले अन्य दो के साथ कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार- #UPPolice pic.twitter.com/5w9IFdTF2O — Kushinagar Police (@kushinagarpol) June 11, 2025 पुलिस प्रशासन की जांच जारी पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हिंदुस्तानीय दंड संहिता और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि आरोपी हिंदुस्तान में कब से रह रहा था और इस दौरान किन-किन गतिविधियों में शामिल रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं. यह भी पढ़ें- आपत्तिजनक वीडियो पर बीजेपी गोंडा जिलाध्यक्ष को दिखाया बाहर का रास्ता जनपद कुशीनगर के थाना पटहेरवा क्षेत्रान्तर्गत एलटीवी वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक व फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले अन्य दो के साथ कुल 03 अभियुक्तों की हई गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर की बाईट- #UPPolice pic.twitter.com/c6tmgzpgzc — Kushinagar Police (@kushinagarpol) June 11, 2025 The post पाकिस्तानी के पास मिले आधार से लेकर आयुष्मान कार्ड, घुसपैठिया समेत 3 लोग गिरफ्तार appeared first on Naya Vichar.

Panchayat 4 Cast Fees: अमेजन प्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज ‘पंचायत’ अपने कंटेंट, सादगी और रियल किरदारों की वजह से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुकी है. अब फैंस को जिसका बेसब्री से इंतजार है, वो है ‘पंचायत सीजन 4’, जो 24 जून 2025 को रिलीज होने जा रही है. लेकिन इस बार सिर्फ कहानी नहीं, किरदारों की फीस भी चर्चा में है. ऐसे में आइए जानते हैं किस एक्टर ने इस सीजन के लिए कितनी फीस ली है और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा. पंचायत 4 की स्टारकास्ट फीस कलाकार का नाम किरदार प्रति एपिसोड फीस कुल अनुमानित फीस जितेंद्र कुमार सचिव जी 70–75 हजार 5.6 लाख (8 एपिसोड) नीना गुप्ता मंजू देवी 50 हजार 4 लाख (8 एपिसोड) रघुवीर यादव प्रधान जी 40 हजार 3.2 लाख फैसल मलिक उप-प्रधान प्रह्लाद 20 हजार 1.6 लाख चंदन रॉय विकास 30–40 हजार (अनुमानित) 2.4–3.2 लाख इन आंकड़ों से पता चलता है कि ‘पंचायत’ स्टारकास्ट को बाकी मेगा बजट वेब सीरीज के मुकाबले सादगी से भुगतान किया जाता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस किसी बड़े सितारे से कम नहीं. पंचायत 4 की रिलीज डेट और ट्रेलर डिटेल्स View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin) ‘पंचायत सीजन 4’ का मजेदार ट्रेलर बीते दिन रिलीज हुआ और आते यह ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ट्रेलर में दिखाया गया है कि इस बार फुलेरा गांव में पंचायत चुनाव का माहौल है. मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. क्या है खास इस बार? पंचायत चुनाव की उठा-पटक सचिव जी का निजी संघर्ष प्रधान जी पर हुए हमले का रहस्य रिश्तों में नई गरमाहट और पुराना ह्यूमर यह भी पढ़े: Raid 2 Verdict Flop or Hit: अजय देवगन की ‘रेड 2’ हिट या फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस का फाइनल रिपोर्ट कार्ड आउट The post Panchayat 4 Cast Fees: मंजू देवी से प्रह्लाद चाचा तक, ‘पंचायत 4’ के पूरी स्टार कास्ट की फीस जानिए appeared first on Naya Vichar.

India Census: देश में आगामी 2027 की जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. यह न केवल संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि स्त्री आरक्षण को लागू करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. स्त्री आरक्षण का रास्ता खुलेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद ने वर्ष 2023 में पारित किया था. इसी के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्त्रीओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है. लेकिन यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है. प्रशासन की मंशा है कि यह प्रक्रिया 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाए ताकि उसी चुनाव से स्त्री आरक्षण को प्रभावी किया जा सके. पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी.विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रवार आंकड़े पहले की तुलना में काफी तेज़ी से, लगभग 1 से 1.5 साल के भीतर, उपलब्ध हो सकते हैं.इससे परिसीमन आयोग को जल्दी और सटीक काम करने में मदद मिलेगी. पिछली बार 2008 में हुआ था परिसीमन हिंदुस्तान में पिछली बार 2008 में परिसीमन किया गया था, जो कि 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था. हालांकि उस समय सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था.इसकी वजह 84वें संविधान संशोधन (2002) था. जिसमें 2026 तक सीटों की संख्या न बदलने का निर्णय लिया गया था.लेकिन इसमें यह भी उल्लेख था कि 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर सीटों में वृद्धि और पुनर्विन्यास संभव होगा. दक्षिण राज्यों को मिल सकता है कुछ बड़ा परिसीमन को लेकर दक्षिण हिंदुस्तानीय राज्यों की चिंता भी एक अहम मुद्दा है. इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें आशंका है कि उनका संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है. लेकिन केंद्र प्रशासन का कहना है कि संविधान की मर्यादा के भीतर इन राज्यों की हिस्सेदारी घटने नहीं दी जाएगी. पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार जैसे क्षेत्रों के उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने संकेत दिया है कि ऐसा ही संतुलन दक्षिण के राज्यों के लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा. The post 33% स्त्री आरक्षण, परिसीमन की चर्चा… जनगणना को लेकर मोदी प्रशासन का क्या है प्लान appeared first on Naya Vichar.

Ranchi News : रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश के तहत डीजे संचालकों को अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण और उपकरणों की जानकारी स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा. इस बड़ी वजह से लिया गया फैसला उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने उक्त आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है. यह फैसला डीजे संचालन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए किया गया है. झारखंड की ताजा समाचारें यहां पढ़ें रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई निर्धारित तिथि 24 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण व विनियमन) के नियम 2000 और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. इसे भी पढ़ें Jharkhand Ka Mausam: 20 जिलों के लिए मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम आज 12 जून 2025 को आपको कितने में मिलेगा 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर, यहां चेक करें भाव Dhanbad News: यूजी में नामांकन को लेकर डिग्री कॉलेज टुंडी के लिए मिले मात्र दो आवेदन The post डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई, जानिए पूरी प्रक्रिया appeared first on Naya Vichar.

इन दिनों देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) से संबंधित रिपोर्टों में एमएसएमइ की बढ़ती मुश्किलों पर टिप्पणियां करते हुए इन्हें बढ़ती चुनौतियों से बचाने की जरूरत बतायी जा रही है. हाल ही में प्रकाशित सिडबी की रिपोर्ट के अनुसार, अभी एमएसएमइ के लिए सरल कर्ज की प्राप्ति बड़ी चुनौती बनी हुई है. एमएसएमइ की क्रेडिट मांग व पूर्ति में 30 लाख करोड़ रुपये का अंतर है. मांग के मुताबिक लोन मिलने पर एमएसएमइ के तहत पांच करोड़ नये रोजगार के अवसर निर्मित होंगे. नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उद्योगों को जरूरत के अनुसार क्रेडिट, तकनीकी कौशल तथा विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में मदद मिल जाए, तो एमएसएमइ रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा साधन बन सकते हैं. एमएसएमइ मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर इस वर्ष मार्च तक पंजीकृत 6.2 करोड़ एमएसएमइ 25.95 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमइ का योगदान करीब 30 प्रतिशत है. एमएसएमइ ने 2024-25 में करीब 12.39 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया है. देश से निर्यात किये गये कुल उत्पादों में से करीब 46 प्रतिशत एमएसएमइ क्षेत्र से हैं. हिंदुस्तान ने हाल ही में इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है. अमेरिका के अतिरिक्त अन्य कई प्रमुख देशों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के पूर्ण होने पर एमएसएमइ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. अतएव, नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए एमएसएमइ को प्रोत्साहन देकर मजबूत बनाना जरूरी है. यद्यपि, अमेरिका से टैरिफ की चुनौती के बीच अमेरिका द्वारा हिंदुस्तान पर लगाये गये 26 प्रतिशत टैरिफ पर 90 दिनों के विराम ने एमएसएमइ को कुछ राहत अवश्य दी है. पर अमेरिकी बाजार पर निर्भर अधिकांश एमएसएमइ निर्यातक अमेरिकी खरीदारों द्वारा छूट की नयी मांग और अनुबंधों पर नये सिरे से बातचीत और भुगतान में देरी जैसी चुनौतियों से बचाव के लिए प्रशासन का रणनीतिक सहयोग जरूरी मान रहे हैं. कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि नये व्यापार युग के बदलाव के दौर में हिंदुस्तान के एमएसएमइ के पास चुनौतियों के बीच दुनिया में आगे बढ़ने के ऐतिहासिक अवसर भी हैं और ये उद्योग वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं. इसमें कोई दो मत नहीं है कि टैरिफ वार से एमएसएमइ क्षेत्र को जो झटके लग रहे हैं, उससे इसे उबारने के लिए एमएसएमइ के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीति बनाकर निर्यातकों को सहारा देना होगा. वहीं इस क्षेत्र के उद्यमियों और निर्यातकों को भी नयी चुनौतियों के मद्देनजर तैयार होना होगा. इस परिप्रेक्ष्य में यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रशासन निर्यातकों को सहारा देने के लिए 2,250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन के कर्ज दिये जाने की योजना बना रही है. इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमइ को दिये जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 17.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है. एमएसएमइ क्षेत्र भी नवाचार, प्रतिस्पर्धा, क्षमता में सुधार तथा शोध की डगर पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है. एमएसएमइ के लिए निर्मित होने वाली विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में एमएसएमइ सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुआयामी उपायों की एक शृंखला प्रस्तुत की गयी. इसके तहत वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक की पहलें शामिल हैं. प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमइजीपी, स्फूर्ति और एमएसइ के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय स्थिति में एकीकृत करना है. परंतु पाकिस्तान से युद्ध के माहौल और ट्रंप के टैरिफ तूफान का मुकाबला करने और निकट भविष्य में निर्मित होने वाले उभरते अवसरों को मुट्ठी में लेने के मद्देनजर एमएसएमइ को हरसंभव उपाय से मजबूत बनाना होगा. बुनियादी ढांचे की मजबूती, अधिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने, ब्याज समतुल्य योजना को फिर से शुरू किये जाने तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार करने जैसे उपायों से एमएसएमइ को वित्तीय राहत और स्थिरता प्रदान की जा सकती है. प्रशासन द्वारा एमएसएमइ को जीएसटी के परिपालन में आ रही कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाना होगा. एमएसएमइ के हित में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार किये जाने से विशेष रूप से निर्यात उन्मुख एमएसएमइ लाभान्वित होंगे. हिंदुस्तान के एमएसएमइ गुणवत्ता के साथ समकालीन डिजिटल तकनीकों को अपनाते हुए अमेरिका सहित वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को रणनीतिक रूप से बढ़ाएं, इस ओर भी ध्यान देना होगा. ऐसे विभिन्न उपायों से हिंदुस्तान टैरिफ की चुनौतियों को एमएसएमइ के लिए नये अवसरों में बदल सकता है. (ये लेखक के निजी विचार हैं.) The post बढ़ती चुनौतियों से एमएसएमइ को बचाने की जरूरत appeared first on Naya Vichar.

Bihar Police: पटना. अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है. गिरफ्तारी और सजा दिलाने से साथ बिहार पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की मुहिम छेड़ दी है. अपराध के जरिए संपत्ति बनानेवाले 2000 बदमाशों को अबतक चिह्नित किया गया है. कोर्ट में संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव सौंपने से पहले पुलिस कागजी कार्रवाई को अमलीजामा पहुंचाने में जुटी है. कई बदमाशों के खिलाफ प्रस्ताव सौंप दिया गया है. डीजीपी विनय कुमार के स्तर से इसकी निगरानी की जा रही है. अपराध जगत में बड़ा नाम कहे जानेवाले कई कुख्यात जल्द ही इसकी जद में आएंगे. 150 के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव समर्पित पुलिस मुख्यालय के अनुसार जिन 2000 बदमाशों को चिह्नित किया गया, उनमें 150 की अपराध से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित कर दिया गया है. इनमें कई मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है. पुलिस द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में करीब डेढ़ दर्जन बदमाशों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. वहीं जो बचे हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रस्ताव तैयार कर रही है. बिहार के DGP विनय कुमार ने कहा कि अपराधियों को हर हाल में कानून के दायरे में लाया जाएगा. चाहे उनकी गिरफ्तारी हो या फिर सजा दिलाने का मामला. इसके साथ ही उनकी आर्थिक गतिविधियों पर भी अंकुश लागाने का काम हो रहा है. अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करनेकी दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है. चुन्नू की संपत्ति जब्ती का आदेश, रईस को नोटिस पुलिस के प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है. मुजफ्फरपुर के कुख्यात चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया है. मुजफ्फरपुर के डीएम ने भी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का आदेश निकाल दिया है. जल्द ही सीवान के कुख्यात रईस खान की संपत्ति भी जब्त हो सकती है. कई कांडों में आरोपित रईस खान के खिलाफ पुलिस द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर कोर्ट ने उसे नोटिस जारी किया है. अब रईस को साबित करना होगा कि उसकी संपत्ति अपराध से अर्जित नहीं की गई है. बीएनएसएस के तहत पुलिस को मिला अधिकार हिंदुस्तानीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है. इस कानून के तहत अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी (आईओ) द्वारा संबंधित अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव दिया जाता है. जिसकी संपत्ति जब्त की जानी है उसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट होती है. पुलिस को यह साबित करना होता है कि चल-अचल जो संपत्ति है, वह अपराध के जरिए अर्जित की गई है. कमाई को दूसरा कोई साधन उपलब्ध नहीं है. Also Read: बिहार में बिजली खपत का बना नया रिकॉर्ड, भीषण गर्मी में पहुंची 8303 मेगावाट तक डिमांड The post बिहार पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 2000 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त appeared first on Naya Vichar.

पटना के अटल पथ पर बुधवार की देर रात को वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया था. तीन पुलिसकर्मी इस हादसे में जख्मी हुए थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. इलाज के क्रम में जख्मी स्त्री सिपाही ने दम तोड़ दिया. मृतका स्त्री सिपाही की पहचान नालंदा की रहने वाली कोमल के रूप में हुई है. (समाचार अपडेट की जा रही है…) The post पटना के अटल पथ हादसे में जख्मी स्त्री सिपाही की मौत, वाहन चेकिंग के दौरान कार ने मारी थी टक्कर appeared first on Naya Vichar.

जनगणना शुरू होने से पहले देश में आबादी पर आयी एक नयी वैश्विक रिपोर्ट चिंतित करने वाली है. यूएनएफपीए, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस’ नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जनसंख्या की संरचना, प्रजनन क्षमता और जीवन प्रत्याशा दर में अहम बदलावों के बारे में बताया गया है, जो बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन का संकेत है. रिपोर्ट यह तो बताती है कि 2025 में 1.46 अरब की आबादी के साथ हिंदुस्तान दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बना रहेगा. पर रिपोर्ट यह भी बताती है कि हिंदुस्तान में प्रजनन दर घटकर 1.9 जन्म प्रति स्त्री पर पहुंच चुकी है. यह आंकड़ा 2.1 की प्रतिस्थापन दर से कम है. प्रतिस्थापन दर वह दर है, जो आबादी को बनाये रखने के लिए आवश्यक है. यानी अब हिंदुस्तानीय स्त्रीएं औसतन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या के आकार को बनाये रखने के लिए आवश्यक बच्चों से कम शिशु पैदा कर रही हैं. जाहिर है कि हिंदुस्तान ‘हम दो, हमारे दो’ की नीति से नीचे चला गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान की नौजवान आबादी नौकरी की असुरक्षा और घर में सीमित जगह को शिशु पैदा करने में बाधा के तौर पर देख रही है. शिशु की भरोसेमंद देखभाल की कमी भी परिवार बढ़ाने में बाधा है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्त्रीओं को अब भी प्रजनन से जुड़े स्वतंत्र फैसले लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि, देश के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में प्रजनन संबंधी असमानताएं भी बनी हुई हैं. जैसे, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर उच्च है, जबकि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम है. अभी तो हिंदुस्तान में युवा आबादी सबसे अधिक है. देश की आबादी में 0-14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की आबादी 24 फीसदी, 10-19 आयु वर्ग की आबादी 17 प्रतिशत और 10-24 आयु वर्ग की जनसंख्या 26 प्रतिशत है. जबकि देश की 68 प्रतिशत आबादी कामकाजी है. देश में बुजुर्गों की आबादी (65 वर्ष से अधिक) बेशक अभी सात प्रतिशत है, लेकिन जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ बुजुर्गों की आबादी बढ़ना तय है. ऐसे में, भविष्य में तब बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, जब जन्म दर में कमी के कारण कामकाजी आबादी का आंकड़ा घटने लगेगा. The post घटती जन्म दर की चुनौती appeared first on Naya Vichar.

Raja Raghuvanshi Murder Case: चर्चित राजा मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी पत्नी सोनम और उसके साथियों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में यह केस मिस्ट्री बनकर सामने आया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सटीक जांच ने इसे हत्या साबित कर दिया. ऐसे खुला मर्डर का राज? 2 जून को शिलांग के वाईजे डोंग इलाके में राजा की लाश मिलने के बाद पुलिस को शुरुआत में यह एक्सीडेंट लग रहा था. लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और पुलिस सोनम के शिप्रा स्टे होम पहुंची तो वहां से मिले सूटकेस में उसका मंगलसूत्र मिला. यहीं से पुलिस को शक हुआ कि एक नई दुल्हन बिना मंगलसूत्र के क्यों रह रही है. हनीमून पर नहीं थी कोई कपल फोटो पुलिस ने बताया कि आमतौर पर हनीमून पर गए कपल सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन सोनम ने कोई पोस्ट नहीं किया. इससे भी पुलिस को शक और गहरा हो गया. CCTV फुटेज में सामने आया सच जांच के दौरान मर्डर स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर सोनम और एक संदिग्ध शख्स की CCTV फुटेज मिली. पुलिस का मानना है कि ये वही सुपारी किलर है जिसे सोनम ने हत्या के लिए हायर किया था. इसके बाद सोनम वहां से टैक्सी या किसी गाड़ी से फरार हो गई थी. गिरफ्तार आरोपी भेजे गए पुलिस रिमांड पर मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके कथित साथी राज समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी को 11 जून को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. अब पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि मर्डर की साजिश की पूरी परतें खोली जा सकें. यह भी पढ़ें.. Heat Wave Alert: गर्मी का हाहाकार जारी, दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री पार The post Raja Raghuvanshi Murder Case: मंगलसूत्र बना मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग, सोनम पर टूटा शक का तीर appeared first on Naya Vichar.