December 17, 2025

शेखपुरा. शहर के वीआईपी रोड में वर्षों से प्रशासनी भूमि पर सड़क के किनारे घर बनाकर रह रहे आधा दर्जन की संख्या में अतिक्रमणकारियों के घरों के ऊपर प्रशासन ने बुलडोजर चला कर अतिक्रमण मुक्त कराया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर परिषद शेखपुरा के कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार, सिटी मैनेजर राजेंद्र प्रसाद, टाउन प्लानर विशाल कुमार , टैक्स दारोगा गुलाम सरफुद्दीन उर्फ कैश खान के अलावा बड़ी संख्या में नगर थाना पुलिस मौजूद थी. इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि सिविल कोर्ट शेखपुरा के एडीआर भवन के मुख्य गेट और एक मिल्क पार्लर के निकट वर्षों से आधा दर्जन की संख्या में अतिक्रमणकारी सड़क की प्रशासनी भूमि का अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर बनाकर स्थाई रूप से निवास कर रहे थे. इन सबों को पूर्व में कई बार अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दिया जा चुका था. बार- बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा था. बाध्य होकर आज पुलिस की मदद से सड़क किनारे बने सभी घरों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया. इन्होंने कहा कि इस अतिक्रमण को हटाने हेतु सिविल कोर्ट शेखपुरा के जिला जज का भी विशेष निर्देश था. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद मुक्त कराई गई भूमि की कंटीले तार से घेराबंदी भी की जा रही है,ताकि दुबारा उक्त भूमि का अतिक्रमण न किया जा सके. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post वीआइपी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर appeared first on Naya Vichar.

सासाराम सदर. बालू घाटों की नीलामी के लिए जिले के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं. इस बार भी बालू घाटों का टेंडर डालने की अंतिम तारीख तक जिले के एक भी व्यक्ति ने नीलामी के लिए टेंडर नहीं डाला. खान एवं भूतत्व विभाग ने सोन नदी के सात बालू घाट सोन ब्लॉक 01, 02, 04, 06, 10,12 एवं 15 की नीलामी के लिए निविदा के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी थी. इसके लिए निविदा दस्तावेज व बिक्री शुल्क 11 से 16 दिसंबर तक जमा करना था. इसके लिए आग्रिम राशि एवं ऑक्शन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन भी जमा करने का प्रावधान था. और 20 दिसंबर को तकनीकी निविदा की मूल्यांकन कर चयनित निविदादताओं की सूची कंप्यूटर पर अपलोड करना था. लेकिन, आवेदन की अंतिम तिथि तक जिले के किसी बंदोबस्तधारियों ने नीलामी के लिए टेंडर नहीं डाला. इन बालू घाटों की लंबे समय से नीलामी नहीं होने के कारण प्रशासन को भारी राजस्व की छती हो रही है. पहले भी पांच बार निकली निविदा में नहीं हो सकी थी एक भी बालू घाटों की नीलामी वर्ष 2024-25 और 25-26 में बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए विभाग ने पांच बार निविदा निकाली थी. लेकिन, किसी निर्धारित एक भी तिथि को घाटों की बंदोबस्ती के लिए एक भी लोग नहीं पहुंच सके. ऐसे में पांचों बार निविदा शून्य रह गया. 22 दिसंबर को नीलामी की छठवी तिथि थी. इसके लिए किसी ने टेंडर नहीं डाला. इस स्थिति में उक्त निर्धारित तिथि को भी रद्द करना पड़ेगा. कहते हैं अधिकारी विभाग से मिले आदेश के आलोक में जिले के सात बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गयी थी. इसके लिए 11 से 16 दिसंबर तक आवेदन लेने की तारीख घोषित की गयी है. लेकिन, किसी ने टेंडर के लिए आवेदन नहीं किया है. विभाग से प्राप्त आदेश के बाद नीलामी की अगली तिथि निर्धारित की जायेगी. रणधिर कुमार सिंह, जिला सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post बालू घाट लेने को तैयार नहीं हो रहे ठेकेदार appeared first on Naya Vichar.

शेखपुरा. नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 88 महादलित टोले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित कर मॉडल केंद्र बनाया जायेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कवायद शुरू कर दी गयी है. मंगलवार को इन चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्त्री सुपरवाइजर और आइसीडीएस कर्मियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रशिक्षित किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ डीएम शेखर आनंद ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर डीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आइसीडीएस के अंतर्गत सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मियों, स्त्री पर्यवेक्षिकाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है. डीएम ने कहा कि शिशु देश का भविष्य हैं और उनकी किसी भी समस्या का एकमात्र हल अच्छी शिक्षा है. उन्होंने निर्देश दिया कि सबसे पहले एक थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से बेसलाइन सर्वे का कार्य बेहतर तरीके से पूर्ण किया जायेगा. इस पहल के तहत बच्चों को स्पोर्ट्स-स्पोर्ट्स में स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाएगी और माताओं को कुपोषण के प्रति जागरूक किया जायेगा. इससे बच्चों को स्कूल पूर्व अच्छी शिक्षा मिल पायेगी. इसके साथ ही उनके रहन-सहन खान पान में सुधार आयेगा. सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जायेगा लागू : इस कार्यक्रम की समय सीमा 16 से 18 सप्ताह निर्धारित की गई है. यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसे लागू किया जायेगा. कार्यक्रम की निगरानी के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय टीम का गठन किया गया है. इसमें जिला योजना पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शामिल होंगे, जो प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा करेंगे. डीडीसी ने कार्यक्रम के दौरान निर्देशित किया कि पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर चयनित महादलित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर आधारभूत संरचना सुनिश्चित की जाये. इस मौके पर एडीएम, एसडीओ, जिला विकास पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post जिले के चयनित 88 महादलित आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित कर मॉडल रूप देने की कवायद शुरू appeared first on Naya Vichar.