December 18, 2025

कोलकाता. दिसंबर के मध्य में भी राज्य के लोग कड़ाके की ठंड का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं. कोलकाता में न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ है. लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब कड़ाके की ठंड आयेगी. इस पर बुधवार को अलीपुर मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि फिलहाल कड़ाके की ठंड आने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि इस सप्ताह तापमान में कुछ इजाफा हो सकता है. मौसम विभाग ने बताया है कि असम और आसपास के इलाकों में एक चक्रवात मौजूद है. जम्मू-कश्मीर में भी एक चक्रवात है. अगले पांच से सात दिनों में राज्य में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा. हालांकि रात और सुबह में ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ जा रहा है. सुबह कुछ जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा रह सकता है. अभी राज्य में कहीं भी घने कोहरे की चेतावनी नहीं है. विभाग ने बताया कि दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहने की संभावना है. मंगलवार को कोलकाता का तापमान जहां 15.7 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बुधवार को यह हल्का बढ़ कर 15.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. राज्य के पश्चिमी जिलों में भी तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच है. विभाग ने बताया कि उत्तर बंगाल के पांच जिलों में तापमान नौ डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान पांच से आठ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. बुधवार सुबह दार्जिलिंग में न्यूनतम तापमान 5.5, कूचबिहार में 9.6, जलपाईगुड़ी में 10.7, अलीपुरदुआर में नौ और कलिम्पोंग में 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post कड़ाके की ठंड के लिए और करना होगा इंतजार appeared first on Naya Vichar.

मुख्यमंत्री को देखकर लोग हुए हैरान संवादददाता, कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार दोपहर कालीघाट स्थित से आवास से निकलने के बाद अचानक एसएसकेएम अस्पताल के सामने कार से उतर गयीं. अस्पताल के सामने मां कैंटीन के पास जाकर खड़ी हो गयीं. मुख्यमंत्री को अचानक वहां देख लोग भी हैरान रह गये. मुख्यमंत्री ने माहौल को सामान्य करने के लिए बातचीत शुरू कर दी. उन्होंने कैंटीन स्टाफ से बात की और पूछा कि आज क्या खाना परोसा जा रहा है. जवाब में कैंटीन स्टाफ ने बताया कि हर दिन की तरह आज भी चावल, दाल और करी के साथ एक उबला अंडा दिया जा रहा है. ममता ने मां कैंटीन का खाना अपने हाथों से कुछ लोगों को दिया. खाना खा रहे लोगों से उन्होंने खाने की गुणवत्ता पर बात की. कई वरिष्ठ लोगों ने खाना सौंपने के लिए मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दिया. कई लोगों से वहां बातचीत करने के बाद वह फिर अपने कार्यक्रम के लिए निकल गयीं. गौरतलब है कि तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पांच रुपये में ‘मां कैंटीन’ शुरू की थी. जहां हर दिन दोपहर पांच रुपये में दाल, चावल, करी और उबले अंडे मिलते हैं. यह प्रशासनी कैंटीन दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक चलती है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इसके जरिये जन-संपर्क शुरू किया है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post एसएसकेएम के सामने ‘मां कैंटीन’ में मुख्यमंत्री ने लोगों को खुद सौंपी थाली appeared first on Naya Vichar.

Dhanbad News: मुख्य संवाददाता, धनबाद. कोल सेक्टर में बड़ा बदलाव किया गया है. एआरएस लिंकेज पॉलिसी में कोल सेतु विंडो जोड़ने का फैसला लिया गया है. इस नयी व्यवस्था के तहत अब किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयला लिंकेज की लॉन्ग-टर्म नीलामी की जा सकेगी. प्रशासन के इस कदम से कोयले की निष्पक्ष पहुंच, पारदर्शिता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा. 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, यह नीति 2015 की गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति का विस्तार है, जिससे उद्योगों को एंड-यूज़ की बाध्यता के बिना कोयला लिंकेज लेने का अवसर मिलेगा. हालांकि, इस विंडो में कोकिंग कोयला शामिल नहीं किया गया है और ट्रेडर्स को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत : कोल सेतु विंडो के तहत सीमेंट, स्टील, स्पंज आयरन, एल्युमिनियम सहित अन्य औद्योगिक इकाइयां तथा उनके कैप्टिव पावर प्लांट नीलामी में भाग ले सकेंगे. इससे मौजूदा और भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और आयातित कोयले पर निर्भरता घटेगी. निर्यात को भी मिलेगा बढ़ावा : नयी नीति के अनुसार, कोयला लिंकेज धारक अपनी कुल लिंकेज मात्रा का 50 प्रतिशत तक कोयला निर्यात कर सकेंगे. इसके अलावा, लिंकेज से प्राप्त कोयले का उपयोग ग्रुप कंपनियों के बीच लचीले ढंग से किया जा सकेगा. देश में पुनर्विक्रय की अनुमति नहीं होगी, लेकिन उपभोग, निर्यात और कोयला धोने (वॉशरी) जैसे कार्यों के लिए उपयोग संभव होगा. धुले कोयले से घटेगा आयात : प्रशासन का मानना है कि भविष्य में धुले हुए कोयले की मांग बढ़ेगी. कोल सेतु के तहत वॉशरी ऑपरेटरों को लिंकेज मिलने से देश में धुले कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे आयात में कमी आएयेगी. साथ ही, धुले कोयले को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी खरीदार मिलने की संभावना है. ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम : विशेषज्ञों के मुताबिक, कोलसेतु विंडो से कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उद्योगों को किफायती ईंधन मिलेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. यह फैसला आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है. उद्योग पुनरुद्धार की संभावना : अब इस लचीली व्यवस्था से मंदी की स्थिति से जूझ रहे उद्योग बाहर निकल कर पुनर्जीवित हो सकेंगे. यह नीति इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और झारखंड के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करेगी. नयी पॉलिसी से हार्डकोक सहित अन्य उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ : अमितेश झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन ने कोलसेतु विंडो नीति का स्वागत किया है. जीटा के अध्यक्ष अमितेश सहाय ने कहा कि नयी नीति से किसी भी औद्योगिक उपयोग या निर्यात के लिए लॉन्ग-टर्म कोयला लिंकेज की नीलामी होगी. हार्ड कोक उद्योग सहित एंड-यूजर उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील, स्पंज आयरन, एल्युमिनियम आदि को इस नीति से सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अब कोयला लिंकेज की नीलामी में भाग ले सकेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार कोयले का उपयोग कर सकेंगे. इससे आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी और मौजूदा कोयला भंडार का उपयोग सुनिश्चित होगा. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: कोल सेक्टर में बड़ा सुधार, कोल सेतु विंडो से खुलेंगे नये अवसर appeared first on Naya Vichar.

जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी के निर्देश पर बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा टीम की ओर से आठ लेन सड़क का सर्वे किया गया. इस दौरान गोल बिल्डिंग, कांकों मोड़ की ओर जाने वाली सड़क समेत विभिन्न हिस्सों में निरीक्षण के दौरान कई सुरक्षा खामियां मिलीं. टीम को भूली मोड़ के पास सड़क किनारे सीमेंट का ढेर मिला, जिससे यातायात बाधित हो रहा है. वहीं कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट खराब मिली, कुछ जगहों पर डिवाइडर टूटे मिले. ऐसे में खासकर रात के समय सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठेंगे मुद्दे, होगी कार्रवाई सर्वे के बाद टीम ने सभी चिह्नत समस्याओं को जिला सड़क सुरक्षा समिति की आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया है. बैठक में संबंधित विभागों को इन खामियों की जानकारी देकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जायेंगे. इसके बाद संबंधित विभागों द्वारा इस समस्याओं को दूर किया जायेगा. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: आठ लेन सड़क पर मिली सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां appeared first on Naya Vichar.

आइआइटी आइएसएम के पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से नई दिल्ली स्थित ओखला सेंटर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला बुधवार से शुरू हो गयी. उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. ओपी. मिश्रा, जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार प्रो. दीपांकर शाहा तथा विभाग के प्राध्यापक एवं कार्यशाला संयोजक प्रो. प्रसून कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया. प्रशिक्षण में देश की प्रतिष्ठित खनन और औद्योगिक कंपनियों ईसीएल, डब्लूसीएल, सीएमपीडीआईएल, एमसीएल, बीसीसीएल और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े सह प्रबंधक और प्रबंधक भाग ले रहे हैं. कार्यशाला में आइआइटी आइएसएम धनबाद, आइआइटी दिल्ली, जेएनयू, फिक्की, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से जुड़े वैज्ञानिक व विशेषज्ञ “खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भूजल संसाधन प्रबंधन एवं जल-भूमि विज्ञान अध्ययन” विषय पर व्याख्यान देंगे. सतत विकास के लिए भूमिगत जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक मुख्य अतिथि डॉ ओपी मिश्रा ने कहा कि सतत विकास के लिए भूमिगत जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है. प्रो. दीपांकर शाहा ने भूमि जल दोहन से बचाव और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के महत्व पर जोर दिया. कार्यशाला का संचालन शोधार्थी ममता और रितेश रंजन ने किया, धन्यवाद ज्ञापन शिल्पी कुमारी ने प्रस्तुत किया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: आइआइटी आइएसएम के दिल्ली सेंटर में कार्यशाला शुरू appeared first on Naya Vichar.

बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) सुनील भास्कर बुधवार को धनबाद पहुंचे. यहां एसएसपी प्रभात कुमार ने उनका स्वागत किया. वहीं समाहरणालय परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर किया गया. इसके बाद पुलिस मुख्यालय सभागार में आइजी सुनील भास्कर की अध्यक्षता में प्रक्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक की गयी. इस दौरान आइजी सुनील भास्कर ने जिलेवार अपराध की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने हत्या, लूट, डकैती, चोरी, साइबर अपराध, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, शराब व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर मामलों पर विशेष ध्यान दिया. कहा कि अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी. बैठक में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, बोकारो एसपी हरविंदर सिंह, रामगढ़ एसपी अजय कुमार, गिरिडीह एसपी बिमल कुमार, हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन, कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह, ग्रामीण एसपी धनबाद कपील चौधरी एवं सिमरिया के एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे. विदेश भाग चुके अपराधियों के प्रत्यर्पण का हो रहा प्रयास आइजी ने कहा कि संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की दिशा में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है. कुख्यात अपराधियों पर सीसीए लगाने के साथ विदेश भाग चुके अपराधियों के प्रत्यर्पण की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं. जल्द ही ऐसे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. अपराधियों का नेटवर्क तोड़ना जरूरी आइजी कहा कि अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है. उन्होंने लंबे समय से फरार वारंटियों और इनामी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबित कांडों का समयबद्ध निष्पादन तथा गंभीर मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया. क्रिसमस, न्यू इयर पर बरतें विशेष सतर्कता बैठक में आइजी ने क्रिसमस, नववर्ष, त्योहारों जनसभाओं, आंदोलन और अन्य संवेदनशील अवसरों पर विशेष सतर्कता बरतने, जन जागरूकता अभियान को निरंतर संचालित करने, सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्ती बढ़ाने और खुफिया तंत्र को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया. कहा कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए संवेदनशील और जवाबदेह पुलिसिंग बेहद जरूरी है. आपसी समन्व्य बनाकर काम करें अधिकारी आइजी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की अपील की. बैठक के अंत में वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद प्रभात कुमार ने पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर सहित सभी वरीय पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता : आइजी appeared first on Naya Vichar.

आइआइटी आइएसएम से जुड़े नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन (एनवीसीटीआइ) के छात्रों ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के सॉफ्टवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में संस्थान की दो टीमों ने विजेता बनकर देशभर में आइआइटी आइएसएम का नाम रोशन किया है. दोनों विजेता टीमों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला है. टीम स्काईएनआरजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान भोपाल स्थित एलएनसीटी में आयोजित ग्रैंड फिनाले में टीम स्काईएनआरजी ने ””इमेज बेस्ड एनिमल टाइप क्लासिफिकेशन फॉर कैटल एंड बफैलोज”” विषय पर आधारित अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया. यह समाधान गाय-भैंसों के वैज्ञानिक वर्गीकरण व मूल्यांकन में सहायक है. यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्यों को सशक्त बनाता है. इस टीम में नैंसी श्रीवास्तव (टीम लीडर), पठान गुलामगौश, स्वास्ति मिश्रा, ऋयुक्तिका, राबिया बसरिया और कुणाल वर्मा शामिल थे. ””स्किप द क्यू”” से भीड़ और कतार प्रबंधन में सुधार संस्थान की दूसरी विजेता टीम ने अहमदाबाद स्थित स्वामी नारायण विश्वविद्यालय में आयोजित ग्रैंड फिनाले में “स्किप द क्यू” नामक प्रोजेक्ट के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल की. यह समाधान सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर भीड़ व कतार प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है. इस टीम में भूमि बंसल (टीम लीडर), जिनय जैन, ज्ञान प्रकाश, तुषांक जैन, करण कुमार खडरिया और गुप्ता राहुल करताराम शामिल थे. संस्थान प्रबंधन ने सभी विजेता छात्रों को इस उल्लेखनीय सफलता के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News : स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में आइआइटी आइएसएम को दोहरी सफलता appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि बड़े राज्यों में हमने समय पर काम पूरा कर लिया. अन्य राज्यों ने अधिक समय मांगा है. उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ 36 लाख मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा. हालांकि, यह संख्या कम भी हो सकती है. यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा. अग्रवाल ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान इन मतदाताओं के नाम चिह्नित किये गये थे. मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने एसआइआर के बाद पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की, जिसमें मृत्यु और पलायन सहित विभिन्न कारणों से 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिये गये और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदाता सूची को फिर से तैयार किया गया. बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) सुनवाई के लिए नोटिस देने का काम घर-घर जाकर शुरू करेंगे. ड्राफ्ट वोटर लिस्टी के मुताबित एक करोड़ 36 लाख वोटरों ने गणना प्रपत्र में जो तथ्य दिये थे, उसे चुनाव आयोग संदेह की दृष्टि से देख रहा है. ऐसे वोटरों को ही सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा. हालांकि इसकी संख्या कम भी हो सकती है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post सुनवाई के लिए 1.36 करोड़ मतदाताओं को बुलाया जायेगा appeared first on Naya Vichar.

हवाला के जरिये अवैध लेन-देन का आरोप कोलकाता/हुगली. हुगली जिले के रिसड़ा में बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों ने एक कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की. रिसड़ा नगरपालिका के 22 नंबर वार्ड स्थित ‘श्यामपाना कुंज’ नामक एक मकान में सुबह इडी के अधिकारी पहुंचे. उनके साथ सेंट्रल ऑर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवान भी थे. बताया जा रहा है कि हुंडी व हवाला के जरिये अवैध लेन-देन से जुड़े कुछ अहम सुराग इडी के हाथ लगे हैं. उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है. सूत्रों के अनुसार, जिस मकान में छापेमारी की गयी, उसके मालिक कैलाश कुमार वर्मा का ‘हुंडी’ (बैंक के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से पैसा भेजने का तरीका) का कारोबार है. उनके दो बेटे भी हैं. आशंका जतायी जा रही है कि व्यवसायी हवाला कारोबार से भी जुड़ा है. बुधवार तड़के लक्ष्मी पल्ली थर्ड लेन स्थित उक्त मकान में तीन वाहनों से इडी के अधिकारी पहुंचे. पांच इडी अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया, जबकि घर के बाहर छह सीएपीएफ के जवानों की तैनाती रही. समाचार लिखे जाने तक तलाशी जारी रही. मकान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. सुबह इडी वाहनों और केंद्रीय बलों को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गये. आसपास के लोगों का कहना है कि मकान मालिक का पड़ोसियों से खास मेल-जोल नहीं था. कभी-कभार ही उन्हें इलाके की चाय की दुकान पर देखा जाता था, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं होती थी. स्थानीय लोगों का दावा है कि वह परिवार के साथ लंबे समय से लक्ष्मी पल्ली इलाके में रह रहा है और हवाला के कारोबार की चर्चा पहले भी सुनी गयी थी. सूत्रों के अनुसार, अभियान के दौरान कुछ दस्तावेज व डिजिटल उपकरण जब्त किये गये हैं. हालांकि, इडी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है. तलाशी के बाद ही यह साफ हो पायेगा कि इस मामले में क्या-क्या सबूत हाथ लगे हैं और आगे की कार्रवाई क्या होगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post रिसड़ा में कारोबारी के घर पर इडी का छापा appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, कोलकाता कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को दार्जिलिंग, कार्सियांग और कालिम्पोंग के पहाड़ी इलाकों में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) द्वारा संचालित स्कूलों से जुड़े 313 शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दीं. 313 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने का आदेश देते हुए न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने कहा कि ये सभी नियुक्तियां अवैध तरीके से की गयी थीं. पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीआइडी को इस मामले में अपनी जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया.न्यायाधीश बसु ने इन 313 शिक्षकों का वेतन तुरंत रोकने का आदेश दिया. उन्होंने सवाल किया कि अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को वेतन देने का खर्च राज्य के खजाने से क्यों उठाया जाना चाहिए. उन्होंने इन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यताओं पर भी सवाल उठाये. पहाड़ी इलाकों में जीटीए द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के आरोप थे. हाइकोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक मामला दायर किया गया था. सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश विश्वजीत बसु की एकल पीठ ने शुरू में सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. हालांकि, राज्य प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ में याचिका दाखिल की. खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा. इस आदेश के खिलाफ राज्य प्रशासन सुप्रीम कोर्ट चली गयी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच के निर्देश को रद्द कर दिया और कहा कि मामले की जांच राज्य पुलिस की सीआइडी करेगी. इस बीच, मुख्य मामले की सुनवाई न्यायाधीश बसु की अदालत में जारी रही. जिस पर बुधवार को न्यायाधीश ने नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post हाइकोर्ट ने जीटीए क्षेत्र के स्कूलों में हुईं 313 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कीं appeared first on Naya Vichar.