February 1, 2026

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का सालाना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में उन्होंने आयकर रिटर्न रिवाइज करने की समय-सीमा में बढ़ोतरी करने का ऐलान तो किया है, लेकिन नौकरी-पेशा लोगों को टैक्स से राहत नहीं दी है. उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को टैक्स से मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी करने का कोई घोषणा नहीं की है. पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स में छूट पिछली बार की ही तरह लागू रहेगी. आइए, जानते हैं कि पुरानी और नई कर व्यवस्था में टैक्स का स्लैब क्या है, जो लागू रहेगा? वित्त वर्ष 2025-26 का टैक्स स्लैब पुरानी कर व्यवस्था 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 20% 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,12,500 रुपये + 30% 50 लाख रुपये से अधिक सालाना आमदनी: सरचार्ज 10% और 37% नई कर व्यवस्था 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 3 लाख से 7 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 7 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20,000 रुपये + 10% 10 लाख से 12 लाख तक सालाना आमदनी: 50,000 रुपये + 15% 12 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 80,000 रुपये + 20% 15 लाख से अधिक की सालाना आमदनी: 1,40,000 रुपये + 30% 50 लाख से अधिक सालाना आमदनी: सरचार्ज 10%–25% 60 से 80 वर्ष वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 3 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20% 10 लाख से सालाना आमदनी: 30% 50 लाख से अधिक सरचार्ज लागू नई टैक्स व्यवस्था 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 3 लाख से 7 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 7 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 10% 10 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 15%-20% 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30% 50 लाख से अधिक की आमदनी: सरचार्ज लागू 80 साल से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था 5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 5 से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20% 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30% 50 लाख से अधिक की सालाना आमदनी: सरचार्ज लागू नई कर व्यवस्था के तहत सभी आयुवर्ग के लिए 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 3 लाख से 7 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 7 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 10%-20% 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30% 50 लाख से अधिक सालाना आमदनी: सरचार्ज लागू नोट: आयकर की धारा 87ए के तहत पात्र करदाताओं को टैक्स में छूट और हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% अतिरिक्त लागू. वित्त वर्ष 2024-25 का टैक्स स्लैब पुरानी कर व्यवस्था 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 20% 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,12,500 रुपये + 30% नई कर व्यवस्था 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 + 10% 7.5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 37,500 रुपये + 15% 10 लाख से 12.5 लाख तक सालाना आमदनी: 75,000 + 20% 12.5 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 1,25,000 + 25% 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,87,500 + 30% 60 वर्ष से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था 3 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 3 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20% 10,00,000 से अधिक सालाना आमदनी: 30% नई कर व्यवस्था 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 10% 7.5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 37,500 रुपये + 15% 10 लाख से 12.5 लाख तक सालाना आमदनी: 75,000 रुपये + 20% 12.5 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 1,25,000 रुपये + 25% 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,87,500 रुपये + 30% 80 वर्ष या उससे अधिक अति वरिष्ठ व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था 5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 20% 10 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 30% इसे भी पढ़ें: Union Budget 2026: पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेगी प्रशासन, बजट में प्रावधान नई के व्यवस्था के सभी आयुवर्ग के लिए 2.5 लाख तक सालाना आमदनी: शून्य 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना आमदनी: 5% 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना आमदनी: 12,500 रुपये + 10% 7.5 लाख से 10 लाख तक सालाना आमदनी: 37,500 रुपये + 15% 10 लाख से 12.5 लाख तक सालाना आमदनी: 75,000 रुपये + 20% 12.50 लाख से 15 लाख तक सालाना आमदनी: 1,25,000 रुपये + 25% 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी: 1,87,500 रुपये + 30% नोट: धारा 87ए के तहत पात्र करदाताओं को टैक्स में छूट, सरचार्ज एवं 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस अतिरिक्त लागू, नई कर व्यवस्था में अधिकांश छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं. इसे भी पढ़ें: Union Budget 2026: बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ी The post Union Budget 2026: नौकरी-पेशा लोगों को झटका, बजट में टैक्स से छूट नहीं appeared first on Naya Vichar.

Skin Care Tips In Hindi: हमारी रसोई में रखी कई सारी चीजें गुणों का खजाना है. इन चीजों का उपयोग न सिर्फ टेस्टी खाना बनाने के लिए किया जाता है बल्कि इसके इस्तेमाल चेहरे में चमक लाने के लिए भी किया जाता है. घरेलू उपायों से चेहरे पर निखार लाने की परंपरा बहुत पुरानी है. इन घरेलू उपायों में मसूर दाल (लाल दाल) भी शामिल है. यह न सिर्फ एक दाल है बल्कि स्किन के लिए एक शक्तिशाली ब्यूटी कंपोनेन्ट भी है. यह दाल स्किन की रंगत सुधारने, टैन हटाने, मुंहासों को कम करने और स्किन को जवां बनाए रखने में काफी कारगर साबित होता है. आईए जानते हैं कि त्वचा के लिए मसूर दाल लगाने के फायदे डेड स्किन से मुक्ति चेहरे पर मसूर दाल लगाने से यह स्किन से डेड सेल्स हटाकर नई चमक प्रदान करती है. इससे चेहरा स्वस्थ रहता है और इसमें निखार आ जाती है. दाग धब्बे से राहत मसूर दाल में मौजूद नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट त्वचा के दाग-धब्बों, झाइयों और टैनिंग को हल्का करने में काफी हद तक मदद करते हैं. ऑयली स्किन करे बैलेंस अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मसूर दाल लगाने से यह एक्स्ट्रा ऑयल को अवशोषित करके चेहरे को मैट फिनिश देगा. एंटी-एजिंग गुण मसूर दाल लगाने से झुर्रियां कम होती है और यह स्किन को टाइट बनाए रखने में काफी हद तक मदद करता है. ग्लोइंग स्किन नियमित रूप से मसूर दाल लगाने से स्किन की रंगत को निखारने में मदद मिलती है. यह भी पढ़ें: Skin Care Tips: दूध से चेहरे पर आएगा गजब का निखार, जान लें लगाने का सही तरीका मसूर दाल को इस्तेमाल करने का तरीका 2 चम्मच मसूर दाल को रातभर पानी में भिगो कर रख दें. सुबह इसे बारीक पीसकर और उसमें 1 चम्मच दूध और कुछ बूंदें गुलाब जल को मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 20 मिनट बाद आप चेहरे को धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने पर चेहरे में निखार आएगी.   मसूर दाल पाउडर में ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर लेप बनाएं. इसे आप एक्ने और दाग-धब्बों वाली जगह पर लगाएंगे तो इससे काफी हद तक राहत मिलेगी. यह भी पढ़ें: Beauty Tips: हर वक्त खिला-खिला दिखेगा आपका चेहरा, बस ऐसे लगाना होगा नारियल का तेल यह भी पढ़ें: Beauty Tips: चेहरे पर इस तरह लगाएं बेसन और नींबू का रस, दूर होंगी ये समस्याएं The post Skin Care Tips In Hindi: मसूर दाल से दमक उठेगा चेहरा, बस जान लें लगाने का सही तरीका appeared first on Naya Vichar.

Indian Stock Market: केंद्रीय बजट पेश किए जाने के दौरान हिंदुस्तानीय शेयर बाजार में आज अस्थिरता देखने को मिली है. आज जैसे ही प्रशासन ने अपना बजट पेश किया, शेयर बाजार में अचानक अफरा-तफरी मच गई. बाजार में इतनी तेज गिरावट आई कि निवेशकों के चेहरे उतर गए. कितना गिरा बाजार? सेंसेक्स: यह 869 अंक नीचे गिरकर 81,399 पर आ गया. निफ्टी: यह भी करीब 295 अंक फिसलकर 25,025 पर बंद हुआ. क्यों गिरा बाजार? बाजार गिरने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि बजट में टैक्स (Capital Gains Tax) को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए गए जो निवेशकों को पसंद नहीं आए. आसान भाषा में कहें तो शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर अब प्रशासन ज्यादा टैक्स ले सकती है, जिससे घबराकर लोगों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया. क्या हुआ असर? जब बहुत सारे लोग एक साथ अपने शेयर बेचने लगते हैं, तो बाजार की कीमतें तेजी से नीचे गिर जाती हैं. आज बैंकिंग और गाड़ियों (Auto) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई. हालांकि, जानकारों का कहना है कि यह बजट की शुरुआती प्रतिक्रिया है और आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी. ये भी पढ़ें: Union Budget 2026: बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ी The post बाजार को रास नहीं आया बजट, सेंसेक्स-निफ्टी हुए क्रैश appeared first on Naya Vichar.

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) रिवाइज करने की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. अब करदाता मामूली फीस देकर 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक रिटर्न रिवाइज कर सकेंगे. इससे गलतियों को सुधारने और अनावश्यक पेनल्टी से बचने में मदद मिलेगी. आईटीआर फाइलिंग की अलग-अलग टाइमलाइन वित्त मंत्री ने आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा को भी अलग-अलग करने का प्रस्ताव रखा है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा. प्रशासन का उद्देश्य रिटर्न प्रोसेसिंग को सुचारु और टैक्सपेयर्स के लिए सुविधाजनक बनाना है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड स्कीम छोटे करदाताओं के लिए प्रशासन एक नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस शुरू करने जा रही है. इसके तहत असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन किए बिना कम या शून्य डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा. इससे अनुपालन सरल होगा और समय की बचत होगी. फॉर्म 15जी–15एच प्रक्रिया होगी आसान कई कंपनियों में सिक्योरिटीज रखने वाले टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए डिपॉजिटरी को फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच स्वीकार करने और इसे सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है. इससे टैक्स कटौती से जुड़ी प्रक्रिया और आसान होगी. अपील अवधि में ब्याज से राहत बजट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के दौरान जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, चाहे फैसला करदाता के पक्ष में आए या नहीं. इससे विवादित मामलों में करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. टीसीएस दरों में कटौती डायरेक्ट टैक्स मोर्चे पर प्रशासन ने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पर टीसीएस को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर को भी 5% से घटाकर 2% किया जाएगा. एनआरआई, छात्रों और सहकारी समितियों को लाभ वित्त मंत्री ने छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिले मुआवजे को आयकर से छूट दी जाएगी. अधिसूचित सहकारी समितियों के निवेश से प्राप्त लाभांश पर तीन साल की टैक्स छूट और कपास बीज व पशु आहार आपूर्ति करने वाले सहकारी सदस्यों के लिए छूट अवधि बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है. इसे भी पढ़ें: अबुआ दिशोम बजट के लिए यूपीएससी अभ्यर्थी की 8 मांगें मंजूर, आप भी दे सकतें है अपना सुझाव डेटा सेंटर और अनिवासी करदाताओं को राहत बजट में हिंदुस्तान में डेटा केंद्रों के जरिए वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है. वहीं, अनुमान के आधार पर कर चुकाने वाले अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट दी जाएगी. बजट 2026-27 के ये प्रावधान डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सरल, करदाता-अनुकूल और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं. इसे भी पढ़ें: Union Budget 2026: पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेगी प्रशासन, बजट में प्रावधान The post Union Budget 2026: बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ी appeared first on Naya Vichar.

Highlights स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर जोर ‘स्पोर्ट्सो इंडिया मिशन’ की नई पारी पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का कायाकल्प नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल विस्तार मेगा टेक्सटाइल पार्क और समर्थ 2.0 Budget 2026 Announcements: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026-27 (Union Budget 2026-27) में स्पोर्ट्स जगत और खिलाड़ियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. प्रशासन ने इस बार केवल मेडल जीतने पर ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले देसी उद्योगों को भी दुनिया में नंबर वन बनाने का संकल्प लिया है. वित्त मंत्री ने साफ कहा कि हिंदुस्तान में वह ताकत है कि वह पूरी दुनिया को सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के स्पोर्ट्स गुड्स दे सके. इसके लिए रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया जाएगा. आइए जानते हैं स्पोर्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट की 5 बड़ी बातें. 1. स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर जोर प्रशासन ने स्पोर्ट्स के सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है. वित्त मंत्री के अनुसार, अब हिंदुस्तान में ही हाई क्वालिटी के बैट, बॉल और अन्य स्पोर्ट्स उपकरण तैयार होंगे. इसके लिए मटेरियल साइंस और नए डिजाइन पर रिसर्च की जाएगी. मकसद यह है कि हमारे खिलाड़ियों को विदेशों से महंगे सामान न मंगाना पड़ें और हिंदुस्तान इस क्षेत्र में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बनकर उभरे. 2. ‘स्पोर्ट्सो इंडिया मिशन’ की नई पारी अभी तक हम ‘स्पोर्ट्सो इंडिया’ के जरिए अपनी प्रतिभा को निखार रहे थे, लेकिन अब अगले 10 सालों के लिए ‘स्पोर्ट्सो इंडिया मिशन’ (Khelo India Mission) को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा. इसका उद्देश्य स्पोर्ट्स के पूरे इकोसिस्टम को बदलना है. इससे न केवल नए खिलाड़ी तैयार होंगे, बल्कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के हजारों नए मौके भी पैदा होंगे. 3. पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का कायाकल्प देश के 200 ऐसे पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स (समूहों) को फिर से जिंदा किया जाएगा जो बरसों से काम कर रहे हैं. प्रशासन इनकी इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगी. इससे सामान बनाने की लागत कम होगी और उनकी क्वालिटी बेहतर होगी. इसका सीधा फायदा स्पोर्ट्स के सामान बनाने वाली मेरठ और जालंधर जैसी पुरानी फैक्ट्रियों को मिल सकता है. 4. नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल विस्तार स्पोर्ट्सों के साथ-साथ कपड़ा उद्योग के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं. ‘नेशनल फाइबर स्कीम’ के तहत सिल्क, ऊन और जूट के साथ-साथ आधुनिक फाइबर के उत्पादन में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. वहीं ‘टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम’ के जरिए मशीनों और टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की मदद दी जाएगी ताकि पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ा जा सके. 5. मेगा टेक्सटाइल पार्क और समर्थ 2.0 प्रशासन एक बहुत बड़ा ‘मेगा टेक्सटाइल पार्क’ बनाने जा रही है, जहां एक ही छत के नीचे सामान बनेगा भी और उसकी वैल्यू भी बढ़ाई जाएगी. इससे सामान को इधर-उधर भेजने का खर्च बचेगा. साथ ही ‘समर्थ 2.0’ योजना के जरिए युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें और ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर सकें. #UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, “The Sports Sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India programme, I propose to launch a… pic.twitter.com/CVNMRSQ0R4 — ANI (@ANI) February 1, 2026 ये भी पढ़ें- Budget 2026: अब सस्ते होंगे स्पोर्ट्स के सामान, गांव के टैलेंट को मिलेगी नई उड़ान Budget 2026: बेटियों के लिए खुशसमाचारी! हर जिले में एक Girls Hostel Budget 2026: क्या हिंदुस्तान बनेगा दुनिया की अगली स्पोर्टिंग सुपरपावर? जानें कैसा हो सकता है स्पोर्ट्स बजट The post Budget 2026: वित्त मंत्री ने खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को दिया बड़ा तोहफा, जानें 5 बड़ी बातें appeared first on Naya Vichar.

Union Budget 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक हाई-पावर्ड कमिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसका नाम होगा ‘Education to Employment and Enterprise’ Standing Committee. इस कमिटी का काम यह सलाह देना होगा कि कैसे सर्विस सेक्टर को विकसित हिंदुस्तान (Viksit Bharat) बनाने में एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर तैयार किया जा सकता है. इसका मकसद यह है कि हिंदुस्तान को सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाया जा सके. AI और नई टेक्नोलॉजीज का असर समझना भी इसमें शामिल होगा. इसमें ये देखा जाएगा कि AI जैसी नई तकनीकियों का नौकरियों और स्किल्स पर क्या असर पड़ेगा, और इसके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इन बदलावों से निपटा जा सके. I propose to set up a High-Powered ‘Education to Employment and Enterprise’ Standing Committee to recommend measures that focus on the Services Sector as a core driver of #Viksit Bharat This will make us a global leader in services, with a 🔟% global share by 2047. The Committee… pic.twitter.com/eoXYEuWeBP — PIB India (@PIB_India) February 1, 2026 हिंदुस्तान का 2047 तक 10% ग्लोबल सर्विसेज लक्ष्य प्रस्ताव के मुताबिक, हिंदुस्तान का लक्ष्य 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज मार्केट में 10% हिस्सा हासिल करना है. इस पहल का मकसद देश की आर्थिक हालत को मजबूत बनाना और हिंदुस्तान की दुनिया में अहम भूमिका को बढ़ाना है. इस कमिटी का फोकस ऐसे क्षेत्रों पर होगा जहां ग्रोथ, रोजगार और एक्सपोर्ट्स की सबसे ज्यादा संभावनाएं हों, ताकि सर्विसेज सेक्टर लगातार बढ़ता रहे और देश को लंबे समय तक फायदा मिल सके. यह भी पढ़ें: Budget 2026: ISM 2.0 और नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं से देश को मिलेगा टेक और इंडस्ट्री का बूस्ट The post Budget 2026: निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, नई टेक्नोलॉजी और AI के असर की जांच के लिए बनेगी कमिटी appeared first on Naya Vichar.

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए हिंदुस्तानीय कृषि क्षेत्र को पारंपरिक फसलों से आगे ले जाकर ‘हाई-वैल्यू’ (उच्च मूल्य) वाली फसलों पर केंद्रित करने का एक नया रोडमैप तैयार किया है. इस बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी नकदी फसलों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसका सीधा उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और निर्यात में हिंदुस्तान की धाक जमाना है. नारियल संवर्धन योजना (Coconut Promotion Scheme) नारियल की खेती में हिंदुस्तान की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. लक्ष्य: उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना. रणनीति: मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और अनुत्पादक पेड़ों को हटाकर उनकी जगह अधिक उपज देने वाले (High-yielding) नए पौधे लगाए जाएंगे. काजू और कोको: 2030 तक ‘ग्लोबल ब्रांड’ बनाने का लक्ष्य हिंदुस्तान को कच्चे काजू और कोको के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की गई है. प्रशासन का लक्ष्य हिंदुस्तानीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करना है. इसमें उत्पादन के साथ-साथ प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) और निर्यात पर विशेष जोर दिया जाएगा. चंदन की विरासत की बहाली चंदन को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताते हुए वित्त मंत्री ने ‘इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम’ को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया.केंद्र प्रशासन राज्य प्रशासनों के साथ मिलकर चंदन की लक्षित खेती और ‘पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग’ (कटाई के बाद का प्रबंधन) को बढ़ावा देगी. सूखे मेवे और बागवानी में सुधार अखरोट, बादाम और चिलगोजा (Pine nuts) जैसे महंगे सूखे मेवों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान हैं. पुराने और कम उपज देने वाले बागानों का कायाकल्प किया जाएगा. हाई-डेंसिटी (सघन) खेती का विस्तार होगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और वैल्यू एडिशन के जरिए किसानों की कमाई बढ़ेगी. पशुपालन: रोजगार और आधुनिकीकरण पशुपालन क्षेत्र में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी: रोजगार सृजन के लिए ऋण आधारित सब्सिडी दी जाएगी. एकीकृत वैल्यू चेन: डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के लिए आधुनिक वैल्यू चेन बनाई जाएगी. FPO को बढ़ावा: पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा. Also Read: Budget 2026 Live: नया टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू, रांची में NIMHANS-2 की होगी स्थापना The post Budget 2026: नारियल, काजू और चंदन के लिए बड़ी घोषणाएं, खेती में ‘हाई-वैल्यू’ क्रांति appeared first on Naya Vichar.

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंटेंट क्रिएटर्स और कॉमिक बुक्स को भी इकोनॉमी के अहम सेक्टर के तौर पर शामिल किया है. यह पहली बार है जब क्रिएटिव इंडस्ट्री को इस तरह बजट में खास जगह मिली है. स्कूल और कॉलेजों में खुलेंगे कंटेंट क्रिएटर लैब वित्त मंत्री ने ऐलान किया है, कि देशभर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खोली जाएंगी. ये लैब Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai की मदद से स्टेबलिश की जाएंगी. इसका मकसद स्टूडेंट्स को कम उम्र से ही डिजिटल क्रिएशन, स्टोरीटेलिंग और विजुअल आर्ट्स से जोड़ना है. AVCG सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVCG सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है. अनुमान है कि साल 2030 तक इस इंडस्ट्री को करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. ऐसे में ये लैब यंगस्टर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करेंगी. डिजाइन सेक्टर में स्किल गैप पर चिंता वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान में डिजाइन इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानीय डिजाइनर्स की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती है. इस कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनेगा डिजाइन एजुकेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन एक नया National Institute of Design स्थापित करेगी. इससे डिजाइन के क्षेत्र में पढ़ाई, रिसर्च और इनोवेशन को मजबूती मिलेगी. क्रिएटिव इकॉनमी को मिलेगा नया आधार हालांकि, अभी इन योजनाओं के काम करने के तरीके की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन साफ है कि बजट 2026 में प्रशासन ने क्रिएटिव इकॉनमी, युवाओं की स्किल और नए जमाने के करियर ऑप्शन्स पर बड़ा दांव स्पोर्ट्सा है. यह भी पढ़ें: Budget 2026 में AI पर बड़ा जोर, ग्रोथ का मजबूत जरिया बनेगी न्यू टेक्नोलॉजी The post Budget 2026: क्रिएटिव इकॉनमी को मिलेगा नया आधार, कॉमिक्स, गेमिंग और कंटेंट क्रिएटर्स पर खास जोर appeared first on Naya Vichar.