Electric Vehicles in India: हिंदुस्तान समेत दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की रफ्तार में तेजी बढ़ रही है. हिंदुस्तान की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया है कि साल 2032 तक हिंदुस्तान में 12.3 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी. देश की इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (IESA) और कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस (CES) ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें पर्यावरण के अनुकूल और नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना की बात की गई है. फेम-2 स्कीम जैसी प्रशासनी नीतियां इस लक्ष्य को बढ़ावा देने वाली है.
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नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य
IESA और CES की रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने से प्रदूषण को कम कर पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी. जिससे साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा. यह लक्ष्य हिंदुस्तान की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी साथ ही 2030 तक 30 फीसदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़क पर लाना भी संभव होगा. प्रशासन की फेम-2 जैसी योजनाओं से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा है.
प्रशासनी योजनाओं का मिलेगा लाभ
हिंदुस्तान प्रशासन पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. प्रशासन का कहना है कि साल 2030 तक ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें. इसके लिए प्रशासन कई तरह की योजनाएं चला रही है.
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IESA और CES की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन की फेम-2 योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने में मदद कर रही है. इस योजना के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया गाड़ियों पर सब्सिडी दी जा रही है. साथ ही चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है.
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