7th Pay Commission: झारखंड प्रशासन के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की लॉटरी लग गयी है. हेमंत सोरेन प्रशासन ने इन्हें बड़ा तोहफा दिया है. झारखंड कैबिनेट की आज 8 मई को हुई बैठक में 7वें केंद्रीय वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है. इतना ही नहीं, राज्य प्रशासन के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी. आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
झारखंड राज्य के प्रशासनी कर्मचारियों का डीए बढ़ा
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड राज्य प्रशासन के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. ‘राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55 फीसदी (पचपन प्रतिशत) महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है.
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पेंशनर्स को अब 55 प्रतिशत मिलेगा डीआर
इतना ही नहीं, दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य प्रशासन के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी. ‘राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55 फीसदी (पचपन प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया गया है.
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