8th Pay Commission: प्रशासनी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. अब इस पर एक अहम अपडेट सामने आया है. व्यय सचिव (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने CNBC-TV18 को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आठवां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अपना काम शुरू कर सकता है.
प्रशासन को देना होगा मंजूरी
आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को इसकी संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी देनी होगी. इसके बाद, आयोग इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय की राय लेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2026 पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसका मतलब है कि सिफारिशें लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.
किसे मिलेगा फायदा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का लाभ लगभग 50 लाख प्रशासनी कर्मचारियों को मिलेगा. इसमें केंद्र प्रशासन के कर्मचारी, सुरक्षाबलों के जवान और अन्य प्रशासनी अधिकारी शामिल हैं.
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
हिंदुस्तान में पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था. इसके बाद अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, जो प्रशासनी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए बनाए जाते हैं. हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. अब 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू होने की संभावना है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि, अंतिम निर्णय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा.
वेतन आयोग की भूमिका और राज्य प्रशासनों पर प्रभाव
वेतन आयोग महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करता है. इसका उद्देश्य प्रशासनी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीवन-यापन लागत को संतुलित करना है. इसके अलावा, राज्य प्रशासनें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं.
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