8th Pay Commission: केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, जो जनवरी 2026 से लागू होनी थी. हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके इम्प्लमेन्ट में देरी हो सकती है और संशोधित वेतनमान और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशें अंतिम रूप लेने में 15 से 18 महीने का समय ले सकती हैं. हालांकि, इसे प्रभावी रूप से लागू करने में अतिरिक्त समय लगेगा. अच्छी बात यह है कि जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का बकाया भुगतान मिलेगा.
8th Pay Commission की प्रक्रिया और संभावित टाइम लाइन
प्रशासन ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसके बाद से आयोग की संदर्भ शर्तों (ToR) और प्रक्रियाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र प्रशासन अगले महीने 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकती है. अनुमोदन के बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य शुरू कर सकता है.
प्रशासन से संसद में इस संबंध में सवाल किया गया था, जिसमें जवाब दिया गया कि आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा समयरेखा पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा.
प्रशासन और कर्मचारियों के बीच काउंसलिंग प्रोसेस
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8वें वेतन आयोग की ToR को अंतिम रूप देने के लिए JCM के स्टाफ पक्ष से सुझाव मांगे थे. अब यह देखना होगा कि प्रशासन इन सिफारिशों को कितनी प्राथमिकता देती है और कर्मचारियों की मांगों को किस हद तक स्वीकार करती है.
वेतन और पेंशन वृद्धि पर अंतिम निर्णय कब आएगा?
पूर्व वेतन आयोगों (7th Pay Com)की प्रक्रिया को देखते हुए, प्रशासन को अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे लागू करने में अतिरिक्त समय लगेगा. ऐसे में वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 की शुरुआत तक ही संभव हो पाएगी. हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का बकाया वेतन और पेंशन मिलने की संभावना बनी रहेगी.
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