Bihar Politics : पिछले कई चुनावों में स्त्रीएं अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं. ऐसे में बिहार की नीतीश प्रशासन राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले स्त्रीओं को अपनी पाले में करने की हर कोशिश कर रही है. हालांकि बिहार में स्त्रीओं की हमेशा से पसंद नीतीश कुमार ही रहे हैं. इसके बावजूद चुनाव से ठीक पहले राज्य प्रशासन की ओर से स्त्रीओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं. इसकी एक बानगी बिहार बजट में भी देखने के लिए मिली. जब राज्य प्रशासन ने बजट में स्त्रीओं के लिए अपना खजाना खोल दिया.

बजट 2025 में स्त्रीओ के लिए कई योजनाएं
बिहार बजट की घोषणा करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्त्रीओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया. इसमें उन्होंने बिहार के सभी शहरों में स्त्रीओं के लिए पिंक टॉयलेट और पिंक बसें चलाने की बात कही, प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इन बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी स्त्रीएं होंगी, जिनके लिए स्त्रीओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेन्टेनेंस स्टाफ के पदों में स्त्रीओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी. कामकाजी स्त्रीओं, स्त्री सिपाहियों और स्त्री चालकों के लिए स्कीम की घोषणा करते हुए कहा की स्त्री सिपाहियों को उनके थाने के पास किराए का घर दिलाया जाएगा, मुख्य शहरों में कामकाजी स्त्रीओं के लिए हॉस्टल की स्थापना होगी.
लोकसभा चुनाव में स्त्रीओं ने निभाया था अहम भूमिका
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्त्री वोटरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इनमे ज्यादातर स्त्रीएं उत्तर बिहार से हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं. इस चुनाव में स्त्रीओं की वोटिंग प्रतिशत 60 से भी अधिक थी. वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी स्त्रीओं ने पुरुषों से 4.66% अधिक मतदान किया था. इस वर्ष 55.26% पुरुषों ने वोट किया था वहीं स्त्रीओं की वोटिंग प्रतिशत 59.92% थी.
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बिहार में हैं 3.6 करोड़ स्त्री मतदाता
चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आकड़ों के अनुसार, बिहार में 3.6 करोड़ स्त्री वोटर्स हैं. वहीं, प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 7.6 करोड़ है. यानि राज्य में 4 करोड़ पुरुष वोटर हैं. अक्टूबर 2024 में जारी वोटर लिस्ट में प्रति हजार पुरुष मतदाताओं पर स्त्री मतदाताओं की संख्या 910 थी, जो साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 914 हो गयी.
(यह समाचार इंटर्न श्रीती सागर ने लिखी है)
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