Uttar Pradesh Education: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनी स्कूलों का एकीकरण (विलय) गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर करने की साजिश है. उन्होंने कहा कि यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जिससे वे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे. उन्होंने शुक्रवार को सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं.
शिक्षा विभाग में खाली हैं लाखों पद, फिर भी नहीं हो रही भर्ती
अखिलेश यादव ने बताया कि शिक्षा विभाग में दो लाख से ज्यादा पद लंबे समय से खाली हैं लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय के बहाने प्रशासन शिक्षक भर्ती को टाल रही है. शिक्षामित्रों और 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की आवाज भी अनसुनी की जा रही है, जबकि ये लोग वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं.
स्कूलों के विलय से ड्रॉप आउट दर में होगा इजाफा
अखिलेश ने कहा कि स्कूलों का विलय सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई पर असर डालेगा. दूर-दराज के इलाकों में बच्चों को स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिससे ड्रॉप आउट रेट में भारी बढ़ोतरी होगी. यह शिक्षा का हक छीनने जैसा है और समाज के कमजोर वर्गों को और पीछे धकेलने की कोशिश है.
प्रशासनी शिक्षकों पर हो रहा उत्पीड़न
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशासन में प्रशासनी शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है. शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और बिना आधारभूत ढांचे के डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है. न तो इंटरनेट की सुविधा है, न ही मोबाइल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से शिक्षकों की बात सुनने और उन्हें सम्मान देने की अपील की.
प्रशासन शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा प्रशासन की नीतियों का मकसद प्रशासनी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है, ताकि निजीकरण को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही रवैया जारी रहा, तो आने वाले समय में शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी और गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा.
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