Budget 2026 Mamata Banerjee Reaction: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किए जाने के बाद केंद्र प्रशासन पर राज्य के लिए धन जारी न करने का आरोप लगाया. लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया. वित्त मंत्री सीतारमण ने सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा, जिनमें वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच का कॉरिडोर भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन पश्चिम बंगाल के डांकुनी को पूर्व में और गुजरात के सूरत को पश्चिम में जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor) स्थापित करेगी.
ममता बनर्जी ने केंद्र प्रशासन पर ‘खुलेआम झूठ’ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर भी केंद्र की आलोचना की. सीएम बनर्जी ने कहा, ‘उन्होंने तीन कॉरिडोर की घोषणा की है, जबकि हम पहले ही छह की घोषणा कर चुके हैं. उन्होंने जिन तीन कॉरिडोर की बात की है, वह पूरी तरह झूठ से भरी है. यह पहले से प्रक्रिया में है और हमने वहां काम शुरू कर दिया है. पुरुलिया के जंगलमहल जंगल सुंदरी परियोजना में इस आर्थिक कॉरिडोर के लिए 72,000 करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है. उन्होंने बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया. केवल एक ही टैक्स है- जीएसटी.’
उन्होंने आगे कहा, ‘वे हमारा पैसा ले रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि वे हमें पैसा दे रहे हैं. यह हमारा ही पैसा है. इसलिए उन्हें इस तरह प्रशासन चलाने और देश को खत्म करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. वे देश की आर्थिक संरचना, संवैधानिक ढांचे और स्वतंत्र संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं. वे बातें ज्यादा करते हैं, काम कम. यह बजट दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है तथा यह नीरस एवं जनविरोधी है. यह बजट स्त्री-विरोधी, किसान-विरोधी, शिक्षा-विरोधी है तथा यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भी खिलाफ है…. बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है.’
अभिषेक बनर्जी ने भी बोला तीखा हमला
वहीं, संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी प्रशासन की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राज्य का जिक्र तक नहीं किया और इसे ‘बिना विजन वाला’ बजट बताया.
उन्होंने कहा, ‘5001 सेकंड के भाषण में बंगाल का नाम एक बार भी नहीं लिया गया. चाहे किसान हों या युवा, प्रशासन एआई और तकनीक की बात करती है, लेकिन रोजगार पर कोई चर्चा नहीं है. न कोई आर्थिक सुरक्षा है, न आय को स्थिर करने का कोई तरीका. यह एक बेनाम, बेबुनियाद और बिना विजन वाला बजट है. मेरे लिए यह बजट ऐसा है जैसे किसी पीआर विभाग ने खुद का मूल्यांकन रिपोर्ट लिखी हो. इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई ठोस समाधान नहीं है. केंद्र बंगाल को बांग्लादेश की तरह देखता है.’
वित्त मंत्री ने क्या घोषणाएं कीं?
पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसी बीच निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, ‘पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए मैं पूर्व में डांकुनी और पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं.’ उन्होंने यह भी कहा, ‘पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे, जिन्हें विकास संपर्क (growth connectors) के रूप में देखा जाएगा.’
वित्त मंत्री ने कहा कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बनाए जाएंगे.
एएनआई के इनपुट के साथ.
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