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JIO का सस्ते AI पर जोर, मुकेश अंबानी ने इंडिया एआई समिट में किया ₹10 लाख करोड़ निवेश का ऐलान

हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति को नयी दिशा देने वाले उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम जनता तक सुलभ बनाने का संकल्प लिया है. इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह जियो ने डेटा को सस्ता कर हर हिंदुस्तानीय तक पहुंचाया, उसी तरह अब AI को भी किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा. अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तान “इंटेलिजेंस किराये पर नहीं ले सकता” और जियो देश को इंटरनेट युग के बाद अब “इंटेलिजेंस एरा” से जोड़ेगा.

₹10 लाख करोड़ का मेगा निवेश

रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो अगले सात वर्षों में ₹10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे. यह राशि हिंदुस्तान में गीगावॉट-स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और आने वाले दशकों के लिए आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने में खर्च होगी. जामनगर में मल्टी-गीगावॉट AI-रेडी डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती क्षमता 120 मेगावॉट होगी और इसे ग्रीन एनर्जी से संचालित किया जाएगा.

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए नये AIप्लैटफॉर्म

जियो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष AI प्लैटफॉर्म पेश किये हैं. इनमें जियो शिक्षा AI, जियो आरोग्य AI, जियो कृषि और आम उपयोग के लिए जियो हिंदुस्तान IQ शामिल हैं. इनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि ये हिंदुस्तानीय भाषाओं में काम करेंगे, ताकि किसान, छात्र, युवा और छोटे व्यवसायी अपनी भाषा में तकनीक का लाभ उठा सकें.

AI को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा

अंबानी ने स्पष्ट किया कि जियो की यह पहल केवल तकनीकी प्रयोग नहीं है, बल्कि AI को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जिस तरह कनेक्टिविटी ने हिंदुस्तान को डिजिटल युग में आगे बढ़ाया, उसी तरह AI आने वाले समय में हर क्षेत्र को नयी ऊर्जा देगा.

नौकरियों और अवसरों पर असर

AI से जुड़ी चिंताओं पर अंबानी ने कहा कि यह तकनीक नौकरियां छीनने वाली नहीं है, बल्कि उच्च-कौशल वाले कार्यों में नये अवसर पैदा करेगी. उन्होंने AI को “आधुनिक अक्षय पात्र” बताया, जो अंतहीन पोषण और विकास की क्षमता रखता है.

प्रधानमंत्री के विजन से जुड़ा कदम

अपने संबोधन में अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित हिंदुस्तान के विजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह पहल हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को नयी गति देगी और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी प्रेरक मॉडल बन सकती है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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