Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में स्त्रीओं को आर्थिक सहायता देने के लिए भाजपा प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय स्त्री दिवस के अवसर पर ‘स्त्री समृद्धि योजना’ को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत हर महीने पात्र स्त्रीओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे. सचिवालय में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.
हालांकि, यह योजना दिल्ली की सभी स्त्रीओं के लिए नहीं है. भाजपा के संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यह आर्थिक सहायता केवल गरीब परिवारों की स्त्रीओं के लिए होगी. दिल्ली में लगभग 72 लाख स्त्री वोटर हैं, लेकिन सभी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी. प्रशासन को पहले यह तय करना होगा कि किन स्त्रीओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए पात्रता और शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में चार मंत्रियों की एक कमिटी का गठन किया गया है.
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सूत्रों के अनुसार, स्त्री एवं बाल विकास विभाग ने योजना के लिए जो पात्रता और शर्तें तय की थीं, उन पर प्रशासन सहमत नहीं थी. इसके चलते अब नई शर्तें तैयार की जा रही हैं. योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण एक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. इस पोर्टल पर स्त्रीएं रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी और उनके आवेदन स्वीकार होने के बाद उनके खाते में पैसा जमा किया जाएगा. नियम और शर्तें तय करने तथा पोर्टल के निर्माण में लगभग 15-20 दिन का समय लग सकता है. अनुमान है कि अगले महीने से इस योजना का लाभ पात्र स्त्रीओं को मिलना शुरू हो सकता है.
सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारक स्त्रीओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. यदि बीपीएल कार्ड को आधार बनाया जाता है, तो दिल्ली की लगभग 17-18 लाख स्त्रीओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है.
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ‘स्त्री समृद्धि योजना’ का उद्देश्य दिल्ली की गरीब स्त्रीओं को वित्तीय सहायता देकर उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा. इसके लिए आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा ताकि केवल पात्र स्त्रीओं को ही लाभ मिले. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए एक मजबूत डिजिटल भुगतान तंत्र लागू किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित, सरल और लाभार्थियों के लिए सहज हो सके.
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