-बिजली विभाग ने आरसीडी के पत्र को कर रखा है नजरअंदाज, पोल शिफ्टिंग के लिए डेढ़ माह पहले लिखी है चिट्ठीलोहिया पुल से अलीगंज तक फोरलेन निर्माण में सबसे बड़ी अचड़न बिजली पोल की शिफ्टिंग है. आरसीडी ने डेढ़ माह पहले ही बिजली विभाग को चिट्ठी लिखा है लेकिन, विभागीय अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया है. इस कारण बिजली पोल का शिफ्टिंग कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है. वहीं, इस मार्ग पर दूसरे मार्गों की तुलना में सबसे ज्यादा अतिक्रमण है. निगम प्रशासन ने भी नजरअंदाज किया है. यही वजह है उसकी गाड़ी सिर्फ शहरी क्षेत्र में घूम कर रह जाती है. वहीं, जिन लोगों स्थायी रूप से अतिक्रमण किया है, उसको खाली करना भी चुनौती है.
फोरलेन निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती एजेंसी बहाल करना होगा. दरअसल, इतिहास रहा है कि एक बार में किसी भी योजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. इस फोरलेन के लिए टेंडर की तिथि बढ़ानी पड़ी है. दरअसल, भागलपुर में योजनाओं के लिए टेंडर में एजेंसी कम ही रूचि लेती है.
18 अक्तूबर को खोली जायेगी निविदा की तकनीकी बिड
फोरलेन के लिए निविदा की तकनीकी बिड 18 अक्तूबर को खोली जायेगी. टेंडर भरने की भी अंतिम तिथि 18 अक्तूबर निर्धारित की है. प्री-बिड मीटिंग अब 14 अक्तूबर को होगी. इस फोरलेन निर्माण परियोजना का कुल अनुमानित लागत 50 करोड़ 17 लाख 38 हजार रुपये है और इसे सीआरआइएफ (सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत पूरा किया जाना है. पथ निर्माण विभाग ने इस फोरलेन निर्माण को एक वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यह मार्ग स्टेट हाइवे-19 का हिस्सा है और लोहिया पुल से एनएच-80 बाइपास तक लगभग 3.70 किलोमीटर लंबा मार्ग है.
लोहिया पुल से अलीगंज तक बनने वाले फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी. इसके लिए पर्याप्त जमीन है. सिर्फ बिजली पोल सड़क तक रहने और अतिक्रमण की वजह से दिख नहीं रही है. इसके हटते ही चौड़ाई नजर आने लगेगी.
कोट
बिजली विभाग को पोल शिफ्टिंग के लिए पत्र लिखा गया है. जब निर्माण कार्य शुरू होगा, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी. टेंडर पहले से निर्गत है, तो इसको रद्द करने की आवश्यकता नहीं है. अरविंद कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, भागलपुर
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