Bihar Bhumi: बिहार में प्रशासनी जमीन की पहचान और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक राज्य में कुल 31 लाख 60 हजार 947 प्रशासनी खेसरा की पहचान की है, जिसका कुल रकबा 17 लाख 86 हजार 276 एकड़ है. विभाग इस जमीन का सत्यापन करा रहा है, ताकि प्रशासनी परियोजनाओं और विभागीय जरूरत के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सके. विभाग के सचिव जय सिंह ने इस जमीन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी समाहर्ताओं को पत्र भी लिखा है.
सत्यापन प्रक्रिया और जिम्मेदारी
प्रशासनी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों को दी गई है. विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रशासनी जमीन की सुरक्षा को लेकर विभाग गंभीर है, इसमें कोई लापरवाही न हो.
विभागों को जरूरत के हिसाब से मिलेगी जमीन
राजस्व विभाग का कहना है कि विभिन्न प्रशासनी विभागों को भवन निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है. विभाग कानून के तहत इनकी जरूरत के हिसाब से प्रशासनी जमीन मुहैया कराएगा.
ऑनलाइन पोर्टल पर इंट्री
प्रशासनी भूमि की जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया गया है. हालांकि, राज्य के कुल 45,859 मौजा में से 1,355 मौजा में ऑनलाइन इंट्री का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है.
पिछले सर्वेक्षण के आधार पर सत्यापन
पिछले सर्वेक्षण के खतियान के आधार पर सीएस खतियान, आरएस खतियान और चकबंदी खतियान जैसे सभी प्रकार की प्रशासनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी है. इस कार्य के लिए विभाग ने सत्यापन मॉड्यूल विकसित किया है. इसमें राजस्व कर्मचारी मेकर, राजस्व अधिकारी चेकर और अंचल अधिकारी अप्रूवर की भूमिका में होंगे.
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मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा
28 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव स्तर पर मामले की समीक्षा की गई थी. इसमें सत्यापन कार्य में तेजी लाने और भू अभिलेखों को ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया.
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