Bihar News: बिहार की नेतृत्व में लंबे समय से गर्माया हुआ डोमिसाइल नीति का मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. नीतीश कुमार की प्रशासन ने आखिरकार डोमिसाइल नीति को प्रशासनी भर्तियों में लागू करने का ऐलान कर दिया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “बिहार के युवाओं के लिए खुशसमाचारी. स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती और इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी.” इस फैसले के साथ ही विपक्ष के उस चुनावी वादे को भी चुनौती मिल गई है जिसमें उन्होंने 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही थी.
डोमिसाइल नीति का मतलब और उसका महत्व
डोमिसाइल नीति का अर्थ है कि प्रशासनी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में एक निश्चित हिस्से को उस राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित किया जाता है. इसका उद्देश्य है स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना और बाहरी उम्मीदवारों के बढ़ते दबाव से उन्हें राहत दिलाना. बिहार में इस नीति की मांग कई वर्षों से उठती रही है, खासकर उन युवाओं के बीच जो यह महसूस करते थे कि दूसरे राज्यों से आए उम्मीदवार उनकी नौकरियों को छीन रहे हैं.
छात्रों के दबाव और नेतृत्वक प्रतिक्रिया
पिछले दिनों पटना में कई अभ्यर्थियों ने प्रशासन से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था. छात्रों का कहना था कि बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों में बाहर के लोगों की एंट्री से उन्हें गंभीर नुकसान हो रहा है. इस मुद्दे को भुनाते हुए RJD ने ऐलान किया था कि अगर वह अगली प्रशासन बनाती है तो 100% डोमिसाइल नियम लागू किया जाएगा. लेकिन अब नीतीश प्रशासन के इस फैसले ने विपक्षी दलों के इस मुद्दे की धार को कुंद कर दिया है.
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