नया विचार पटना– बिहार प्रशासन एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। 1 फरवरी 2025 से सभी प्रशासनी दफ्तरों में कागज़ों का काम ख़त्म होगा। इसके बदले ई-ऑफिस सिस्टम शुरू होगा। इससे फाइलों का काम जल्दी होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। शिवहर ज़िले के सभी प्रशासनी दफ्तरों में, समाहरणालय से लेकर अंचल तक, यह नया सिस्टम लागू होगा। कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
कामकाज में तेजी और पारदर्शी व्यवस्था के लिए ई-ऑफिस सिस्टम
राज्य प्रशासन ने प्रशासनी कामकाज को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने का फ़ैसला किया है। इससे अब फाइलें कंप्यूटर पर चलेंगी, कागज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। इस बदलाव से समय की बचत होगी और काम जल्दी निपटेगा। साथ ही, काम में पारदर्शिता भी आएगी। इसके लिए सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें नए सिस्टम में काम करने में कोई दिक्कत न हो। शिवहर ज़िले में भी तीन दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।
शिवहर जिले के सभी कर्मचारियों को मिला यूजर आईडी
शिवहर के सभी प्रशासनी दफ्तरों, जैसे समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और अंचल, में यह नया सिस्टम लागू होगा। सभी कर्मचारियों को यूजर आईडी भी दे दी गई है। पटना से आये विशेषज्ञ आनंद प्रकाश मिश्रा मंजय और आशुतोष कुमार भास्कर ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग तीन चरणों में पूरी हुई। ट्रेनिंग समाहरणालय सभागार और डायट में हुई। इसमें सभी दफ्तरों के प्रभारी अधिकारी और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी शामिल हुए।
फाइलें अब इधर-उधर नहीं घूमेंगी, काम जल्दी होगा
बताया गया है कि इस नए सिस्टम से प्रशासनी कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अब फाइलें इधर-उधर नहीं घूमेंगी और काम जल्दी होगा। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। लोगों को प्रशासनी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा। इससे कागज़ की बचत होगी और पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। प्रशासन का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्रशासन को और भी बेहतर और कुशल बनाएगा। आने वाले समय में इसके और भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। यह व्यवस्था सभी प्रशासनी विभागों में लागू होगी।
